एसियाली शताब्दीको सम्भावना

कोभिड–१९ महामारी पश्चिमा देशको लागि शुभ समय रहेन । पश्चिमा देशका अधिकांश सरकार महामारी रोक्न असफल भए र त्यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्यो । आफूलाई ध्यान दिने र संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गरेर उनीहरूले कोरोना भाइरसको प्रतिरोधमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा कमै मात्र योगदान गर्न सके ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा केही मानिस वर्तमान सङ्कट एसियाको विश्वव्यापी पुनरोदयको लागि प्रस्थानबिन्दु बन्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा एसियाली देशहरूले पश्चिमा देशहरूको तुलनामा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सफल भए । बितेका आधा शताब्दीमा एसियाको बृहत् र लचकपूर्ण आर्थिक अवस्थाले एसियाली देशहरूको शासन प्रणालीको अब्बलता पुष्टि गरेको ती चिन्तकहरूको भनाइ छ ।
वास्तवमा एसियामा एकीकृत र सामुहिक नेतृत्वको विकास भएमात्र एक्काइसौँ शताब्दी एसियाली शताब्दी बन्न सक्छ । एसिया अहिले नै एउटा प्रमुख विश्वशक्ति बनिसकेको छ । संसारको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत मानिस एसियामा बस्छन् । क्रय क्षमता समता (पीपीपी) को आधारमा विश्वव्यापी कुलगार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ४० प्रतिशत एसियामै छ । संसारका सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका पन्ध्रमध्ये आठ वटा देश एसियामा नै पर्दछ । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, जापान, फिलिपिन्स र भियतनाम सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरू हुन् । त्यसकारण एसिया भनेको चीनमात्र पनि होइन ।
पीपीपीको आधारमा संसारकै तेस्रो र चौथौ सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भारत र जापान आर्थिक महाशक्तिहरू पनि हुन् । बितेका पचास वर्षमा जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानको प्रतिव्यक्ति आय तीब्र गतिमा बढेको छ र अहिले उनीहरू पश्चिमा देशको हाराहारीमा पुगेका छन् । चीन, भारत, इन्डोनेसिया र भियतनाम पनि आज त्यही दिशातिर उन्मुख छन् । आगामी दसकमा एसियाको आर्थिक वृद्धिदर अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मेककिन्से एन्ड कम्पनीले सन् २०४० भित्र एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) संसारकै आधा जीडीपी हुने र विश्वव्यापी उपभोगको ४० प्रतिशत हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।
केही मानिसहरू विभिन्न आन्तरिक चुनौतीले एसियाको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा क्षति पु¥याउन सक्ने तर्क गर्छन् । चीन, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका केही पूर्वी एसियाली देशहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अहिले ती देशहरूमा जनसङ्ख्या दर ओरालोलाग्दो छ । त्यसको अर्थ ती देशहरूले अब लामो समय जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन पाउने छैनन् । जबकि यसअघि एसियालाई जनसाङ्ख्यिक लाभले ठूलो फाइदा गरेको थियो ।

एसियाली देशहरूले सक्षम निजी क्षेत्रलाई पनि पोसेका छन् । सही दिशामा निर्देशित आर्थिक नीतिका साथै शिक्षित र सक्षम श्रम शक्ति विविध र प्राविधिक रूपमा अब्बल निर्यात उद्योग बनाउने आधार हुन् । एसियाली कम्पनीहरूले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट र कोभिड–१९ महामारी दुवैको सामनामा प्रभावकारी गतिशीलता र सक्षमता देखाएका छन् ।
तथापि, एसियाली शताब्दी भने अझै पनि टाढाको लक्ष्यजस्तै देखिएको छ जसको लागि मूलतः एकताको अभाव देखिन्छ । चीन स्पष्टतः आर्थिक र सैनिक महाशक्ति हो ।

आलोचनात्मक मत राख्नेहरू एसियामा आम्दानी र धनको असमानता फराकिलो बन्दै गएको बताउँछन् । त्यसले सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थायित्वमा असर पार्नेछ । यदि एसियाका अधिनायकवादी सरकारहरूले जनतालाई उच्च जीवनस्तर दिन नसके र प्रजातन्त्रको बढ्दो माग पूरा गर्न नसके राजनीतिक विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तर, एसियाका नीति निर्माताहरूले सफलतापूर्वक बलियो र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि प्रारम्भिक चुनौतीको सामना गरिसकेका छन् । पूर्वी एसियाली सरकारहरू विशेषतः गतिशील छन् र तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्ट छन् । धेरैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा जनतालाई दिने वचन दिएका छन् । असल शासनले प्रभावकारी बजार सञ्चालनमा पनि टेवा पु¥याएको छ ।
एसियाली देशहरूले सक्षम निजी क्षेत्रलाई पनि पोसेका छन् । सही दिशामा निर्देशित आर्थिक नीतिका साथै शिक्षित र सक्षम श्रम शक्ति विविध र प्राविधिक रूपमा अब्बल निर्यात उद्योग बनाउने आधार हुन् । एसियाली कम्पनीहरूले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट र कोभिड–१९ महामारी दुवैको सामनामा प्रभावकारी गतिशीलता र सक्षमता देखाएका छन् ।
तथापि, एसियाली शताब्दी भने अझै पनि टाढाको लक्ष्यजस्तै देखिएको छ जसको लागि मूलतः एकताको अभाव देखिन्छ । चीन स्पष्टतः आर्थिक र सैनिक महाशक्ति हो । तर, त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति फरक मत राख्नेहरू छन् । जापान र भारत एसियाका नेतृत्वदायी क्षेत्रीय र विश्वव्यापी खेलाडीहरू पक्का हुन् । अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया (तीनै वटा ‘जी २०’ का सदस्यहरू) ले अहम् राजनीतिक र आर्थिक भूमिका खेल्छन् । थोरै आश्चर्यको कुरा के भने युरोपेली सङ्घजस्तो प्रभावकारी औपचारिक क्षेत्रीय संस्थाको भने कमी छ ।
आर्थिक र राजनीतिक भिन्नताको सम्बोधन गर्न दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन र पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनजस्ता क्षेत्रीय संस्थाको स्थापना गरे पनि एसियाली नेताहरूबीच क्षेत्रीय एकता र सहकार्यको साझा दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । पूर्वी र दक्षिण चीन सागर, कोरिया प्रायःद्विप, चीन–भारत सिमाना आदि क्षेत्रमा बढेको भूराजनीतिक द्वन्द्वले क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिमा जोखिम बढाएको छ ।
एसियामा बाह्य खेलाडीहरूले आंशिक रूपमा भए पनि खेल्न छोड्ने छैनन् किनकि निर्यात व्यापारको लागि एसिया संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घमा अति निर्भर छ । कोभिड–१९ ले विश्वभरकै आपूर्ति प्रणाली बिथोलेको छ । त्यसकारण कम्पनीहरू हिजोआज आफ्नो उत्पादन सञ्जाललाई स्थानीय वा क्षेत्रीय बनाउनमा जोड दिन्छन् । यसले एसियाली देशहरूबीच व्यापार सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ जहाँ बढ्दो मध्यम वर्गले उत्पादनको माग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, अमेरिका र युरोपेली सङ्घका साथै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका उदीयमान अर्थतन्त्र एसियाको लागि महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार रहनेछन् नै । एसियाको भविष्य विश्वव्यापी व्यापार संरक्षणवादलाई कसरी रोकिन्छ र संरा अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव कसरी न्यून बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ । एसियाको सामूहिक नेतृत्व विकासको निम्ति संरा अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एक मात्र सबभन्दा ठूलो अवरोध हो ।
शान्ति र सुरक्षाको लागि एसियाले अझै पनि संरा अमेरिकामा निर्भर छ । अस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियालगायत धेरै देशहरू संरा अमेरिकी पक्षधर देशहरू हुन् । उनीहरू कुनै पक्षमा लाग्न चाहँदैनन् । चौपक्षीय सुरक्षा संवाद अथवा क्वाडको ढाँचाभित्र संरा अमेरिका, जापान, भारत र अस्टे«लिया आपसमा चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिरोधमा बलियो गाँठो कस्दै छन् । त्यो समूहले हालै दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूलाई कोभिड–१९ को खोप दिने योजना घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर चीनले भने विकासशील देशहरूलाई आफ्नै खोप वितरण गरिरहेको छ । चीन र संरा अमेरिकाबीच सम्झौता र सहकार्य भए मात्र एकताबद्ध एसियाली नेतृत्वको विकास हुन सम्भव छ ।
बढ्दो प्रभावशाली एसियाको काँधमा थप जिम्मेवारी र दायित्व हुनेछन् । एसियाली सरकारहरू क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ । अनि अन्य महादेशसँग रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी शासनको लागि पनि उनीहरूले योगदान गर्नुपर्छ । एसियाली नेताहरूले यो शताब्दी साझा विश्व समृद्धिको शताब्दी हो भन्ने कुरा अनुभव नगर्दासम्म एसियाली शताब्दी बन्न सम्भव छैन ।

(लेखक कोरिया विश्वविद्यालयको अर्थतन्त्र विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
अनुवादः सुशीला
स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट