सिस्नु रोप्ने गल्ती नगर

सत्ता समीकरणको गरमागरमी चलिरहेको छ । संसद्भित्रको अङ्कगणितले जनता समाजवादी पार्टीको तौल यतिबेला बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई च्यापेर आफ्नो सरकार जसरी पनि जोगाउने खेलमा लागेका छन् । जसपाले सरकारसमक्ष फौजदारी मुद्दामा जेल बस्दै आएका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै आएको छ । टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर गरी अदालतले चौधरीलाई जेल सजाय फैसला गरेको थियो । आज तिनै चौधरीलाई सत्ता राजनीतिको अङ्कगणितमा लेनदेनको विषय बनाइँदै छ ।
अदालतले फौजदारी घटनामा दोषी प्रमाणित गरी जेल हालेको व्यक्तिलाई रिहाइको माग गर्नु कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि अनैतिकताको विषय हो । जसपाले चौधरीको रिहाइको माग राख्नु उसको राजनीतिक अनैतिकतामात्र होइन, बरू टीकापुर घटनाप्रति जिम्मेवारी स्वीकार्नु पनि हो । न्यायालयले दोषी ठहर गरी कानुनबमोजिम कैद राखेको व्यक्तिलाई रिहाइको माग गर्नु जसपाले कानुनी शासनको अपमान गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउने चक्करमा जसपाको यो माग पनि पूरा गर्ने सङ्केत देखाएका छन् । ओली खेमाका नेताहरूले जेलमै गएर चौधरीलाई भेटेका छन् । कदाचित सरकारले आफ्नो कुर्सी जोगाउन चौधरीलाई थुनामुक्त गरे त्यो अर्को राजनीतिक अनैतिकता हुनेछ । सरकार आफैले कानुनी शासनको अपमान गरेको ठहर्नेछ । चौधरीको रिहाइ भए नेपाली राजनीतिभित्र बलियो जरा गाडिसकेको अपराधीकरण सतहमा आउनेछ । यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई अझ प्रश्रय दिनेछ । राजनीतिक दल सिद्धान्त र विचारको मन्थनको केन्द्र नभई अपराधीहरूलाई जोगाउने सञ्जाल हुनेछ । सिस्नु रोपेर तुलसी उम्रन्न । कानुनबमोजिम अपराधी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई सरकार जोगाउनकै निम्ति रिहाइ गर्ने सोच आफै पनि विषवृक्ष रोप्नु हुनेछ ।
छिमेकी देश भारतका सांसदहरूमध्ये धेरै जना फौजदारी मुद्दाका अपराधी, बलात्कारी र भ्रष्टाचार मुद्दाका दोषी हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको छ । उनीहरू संसद्लाई आफ्नो अपराधबापतको सजायबाट जोगिने थलो अथवा थप अपराध गर्ने आधारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । फलतः आज भारतको राजनीति विकृतिको बन्द गल्लीमा फसेको छ । नेपाली राजनीति पनि त्यही दिशातिर अघि बढिरहेको सङ्केत देखिँदै छ । बबन सिंह हुँदै यतिबेला रेशम चौधरीसम्म प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुले यो छनक देखिंदै छ ।
सत्तारूढ दलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । राजनीतिक घटनाक्रमको नागबेलीबीच ओलीसमक्ष सरकार जोगाउने चुनौती पक्कै छ । तर, प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउने गल्ती कसैबाट पनि हुनुहुन्न । राजनीति सबै नीतिको राजा पक्कै हो । तर, राजनीतिको पनि निश्चित नियम र परिधि हुने गर्छ । राजनीतिक दल र नेतालाई बाँध्ने सबभन्दा बलियो अस्त्र भनेको राजनीतिक नैतिकताको अस्त्र हो । ओली सरकारले सरकार जोगाउने धुनमा यो नैतिकताको परिधि ननाघोस् । कानुनी शासनलाई शिरोपर गर्दै बनेको सरकारले कानुनलाई कुल्चेर सत्ताको प्यास मेटाउन मिल्दैन । कुर्सी जोगाउन जसपाका गलत मागसामु ओली सरकार झुक्नु ठीक होइन । सरकार जोगाउन ओलीले नेपाली राजनीतिमा गलत परम्परा छोड्ने गल्ती नगरुन् । कानुनी शासन, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबैबाट सम्मान हुन आवश्यक छ ।