सडक विस्तार: रैथानेलाई उठीबास लगाउने सरकारको नियत

नेपाल सरकार देशको विभिन्न ठाउँमा गैरन्यायिक ढङ्गले सडक विस्तार गर्दै छ । यसरी सडक विस्तार गर्दा के कस्तो असर पर्छ ? संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन्छ कि हुन्न ? वातावरण, पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने लेखाजोखा सरकारबाट भएको पाइँदैन । सरकारले भूमाफियाहरूको प्रभावमा परेर यस्तो गतिविधि गर्दा धेरै नेपाली जनताको उठीबास हुँदै छ ।
सरकारले सडक विस्तारको नाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका आदीवासी, जनजातिलाई उठीबास लगाउने कूचेष्टा गर्दै छ, न्यायालयको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी जनताको जग्गा जमिन रहेको आवास क्षेत्रमा बुल्डोजर चलाउँदै छ । जसरी हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकालाई ध्वस्त बनाउन शासक दलका नेताहरू लागिरहेका छन् । उनीहरूले देशको सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिइरहेका छैनन् ।
काठमाडौँको बालाजुबाट त्रिशुली जाने सडक विस्तार गर्ने भन्दै बालाजु बाइपासमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले रैथाने जनताका घरमाथि डोजर चलायो । १३ चैत २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले “छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृतरूपमा कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू” भनी गरेको आदेशलाई बेवास्ता गरी एकतर्फीरूपमा जनताको घरमाथि डोजर चलाइयो । जनतालाई कुनै सूचना नदिई प्रहरी तैनाथ गरेर नम्बर प्लेट नै नभएका डोजरहरू चलाइए । सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै महानगरपालिकाले जनताको घर भत्काएर सूचना केन्द्र, शौचालय बनाउनेजस्ता कार्य गर्दै छ । आफ्नै पूर्व निर्णयहरूलाई बेवास्ता गरी महानगरपालिकाले ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेको घर हटाएको’ दावी गरिरहेको छ । यसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा बस्दै आएका आदिवासीहरूलाई सुनियोजित ढङ्गले उठिवास लगाउने प्रपञ्च हुँदै गरेको पुष्टि हुन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले “उक्त सडक काठमाडौँ त्रिशुली जोड्ने सहायक सडक हुनुका साथै सडकको केन्द्रदेखि दुवैतर्फ १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर भएकोले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनअनुसार सडक अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना जीएलडीको अवधारणाअनुसार कार्य अगाडि बढाइएको” भनिरहेको छ । तर, सो सडकको मापदण्ड केन्द्रबाट ७÷७ मिटरमात्र रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सडकको केन्द्रबाट ७÷७ मिटरकै सडक विस्तार गर्न भनी ‘साइट प्लान नक्सा’ तयार पारेको थियो । तर, अहिले जनताको विचल्ली हुने गरी ७ मिटरभन्दा बाहिर गई डोजर चलाएर घर भत्काइएको छ ।
बालाजु बाइपास बालाजु बाइसधारा आउने सडक केन्द्रबाट ७÷७ मिटर चौडा गर्ने क्रममा महानगरपालिका र प्राधिकरणले नापी गरी अगाडि नै सडक सीमा चिन्ह लगाइसकेको हो । त्यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि स्थानीयवासीले प्राधिकरणद्वारा सुरु गरिएको सडक विस्तार अभियानलाई स्वागत गर्दै मुआब्जासमेत लिई ७ मिटरभन्दा बाहिर आ–आफ्नो घर निर्माण गरी बस्दै आएका थिए भने केही स्थानीयको घर निर्माणकै चरणमा छ । एक्कासी २०७२ फागुन १ गते बिनासूचना प्रहरी लगाएर स्थानीयको घरमा भएको सामानसमेत नष्ट हुने गरी डोजर चलाएर घर भत्काउने काम सुरु भयो । सो कार्यको विरोध गर्दा जनतालाई थुन्ने र धरपकड गर्ने कामसमेत भयो । जनतालाई प्रहरी कार्यालयमा थुनेर घरमा डोजर चलाउने निकृष्ट काम प्राधिकरणले ग¥यो । जनताको शान्ति सुरक्षामा खटाउनुपर्ने प्रहरी प्रशासनलाई जनताको उठीबास लगाउने काममा लगाइँदै छ । यसको विरोध सर्वत्र भइरहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ अन्तर्गत बालाजु बाइपासमा आदीवासी जनजाति परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका हुन् । सो ठाउँमा २०२१ सालमा नापी हुनुपूर्व नै जनताको बसोबास हुँदै आएको हो । स्थानीय भिमदेव श्रेष्ठ र तिर्थमान श्रेष्ठका बाजे चन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतका स्थानीय जनताले २००५ साल अघिदेखि नै बसोबास गर्दै आएका हुन् । सो को पुष्टि साविक काठमाडौँ माल अड्डाले नागार्जुन साक्षी अड्डालाई लेखेको २००५ सालको पुर्जी र नागार्जुन साक्षी अड्डाले लेखेको २००५ सालको पत्रले गरेका छन् । निज चन्द्रमान श्रेष्ठले २०२३ सालसम्म तिरो तिरेको प्रमाण मौजुद छ । उहाँहरूले स्ववासी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दर्ता गरी सो उपर कारबाही समेत चलिरहेको छ । स्थानीय विष्णुदेवी मानन्धरले पनि परापूर्वकालदेखि आफू बस्दै आएको स्ववासी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकामा सिफारिस माग गरेअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्जमिन मुचुल्का उठाई ६ नं. नापी गोश्वारा महाराजगन्जलाई ०५९।३।३२ गते दर्ताको सिफारिस गरेको देखिन्छ । हालका सहरी विकासमन्त्री रामवीर मानन्धर तत्कालीन अवस्थामा वडाध्यक्ष थिए । उनैको कार्यकालबाट स्ववासीको सिफारिस भएको हो । तर, अहिले मन्त्री भएको बेला स्थानीयवासीलाई कुनै सहयोग नगर्नुको साथै बालाजु चोकबाट सय मिटर अगाडि नुवाकोट जाने सडकको दायाँ छेउमा रहेको आफ्नो ‘अष्टनारायण पिक्चर्स’ नामको हल बचाउन जनताको घर भत्काउन सघाउ पु¥याएको आरोप स्थानीय जनताले लगाएका छन् ।
उक्त स्थानको जग्गाको सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा जाहेरवाला दलबहादुर आलेसमेत र प्रतिवादी बाबुराम उपाध्यायसमेत भएको ‘वन सिमानाभित्र घर बनायो’ भन्ने मुद्दामा तत्कालीन बाग्मती अञ्चल अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनउपर सुनवाइ गर्दै ‘दावी भएका घरहरू वन सिमानाभित्र बनाएको भन्न नमिल्ने’ भनी २०३० साल पुस १७ गते फैसला गरेको देखिन्छ । त्यस्तै २०७२ साल पुस १२ गते जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँले ‘वन क्षेत्रभित्र नपर्ने’ भनी सर्जमिन मुचुल्का उठाएको पाइन्छ । २०७० सालमा स्थानीयलाई स्ववासीसम्बन्धी प्रमाण पनि दिइएको छ ।
यी सारा आधार तथा प्रमाणहरू हेर्दा पीडित व्यक्तिहरू पुस्तौँदेखि त्यस ठाउँमा बस्दै आएका रैथानेहरू हुन् । उनीहरूले राज्यलाई नियमानुसार कर तिरेका छन् । आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा जमिनको तिरोतिरान पनि गर्दै आएका छन् । यसरी राज्यको नीति नियमअनुसार नै बसोवास गर्दै आएका आदिवासीहरूलाई उठिवास गरेर राज्यले भेदभाव गरेको स्थानीय जनता बताउँछन् ।
सरकारको यो कार्यले नेपालको संविधान २०७२ ले आम नागरिकलाई दिएको मौलिक हक हनन हुन पुगेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको आदीवासी, जनजातिको हक तथा अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि क्ष्ीइ १६९ को समेत उल्लङ्घन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको बालाजु, बानेश्वर, खोकना लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रहरी प्रयोग गरी सडक विस्तारका नाउँमा जबरजस्ती, जथाभावी घरहरू भत्काई व्यक्तिको आवासको अधिकार हनन गरिएको भनिएको घटनामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति २०७७ मङ्सिर १६ गते प्रकाशित ग¥यो । आयोगले विज्ञप्तीमा “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत व्यक्तिको घर भत्काई विस्थापित बनाउनुको साथै सम्पत्तिसमेत नष्ट गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।” भनेर सरकारको उक्त कार्य गलत रहेको ठहर गरेको छ ।
सरकारका यस्ता गातिविधिहरू हेर्दा मानव अधिकार आयोग बोलिरहने, न्यायालयले नगर्नू नगराउनू भनी आज्ञा, आदेश जारी गरिरहने तर सरकार र सम्बद्ध पक्षहरू सुनेनसुनेझैँ गरी जनताको उठीबास गर्ने काममा लागिरहने विचित्रको अवस्था देखिएको छ । न्याय मरेको देश, नियम र कानुन नभएको देशजस्तै नेपालको अवस्था भएको छ । यसर्थ, जनता आफ्नो थातथलो जोगाउन सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनुको विकल्प छैन ।