दूरसञ्चार सेवा जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने

काठमाडौँ, २० चैत । नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना र नेपाल टेलिकम एवम् नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा दूरसञ्चार सेवाको प्राप्यता, प्रवाह तथा गुणस्तरसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले वर्तमान दूर सञ्चार सेवाको टावरको समस्या, मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका समस्याबारे सहभागी प्रतिधिनिसभाका सदस्यहरूलाई लिखित सुझाव समेत पेश गर्न आग्रह गर्दै सेवा प्रवाहमा छड्के परीक्षण र आर्थिक पारदर्शिताबारे सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभयो ।
नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीरमण अधिकारीले सञ्चालनमा रहेका मोबाइल टावरहरू फोरजी विस्तार आयोजना, अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्याकबोन नेटवर्क, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतका आयोजना, नीतिगत सुधारका लागि हुनुपर्ने पहलहरू, आ.व. २०७८÷७९ समावेश हुने मुख्य कार्यक्रमबारे चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले प्रदेश नं. २ र बागमती प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको उपस्थिति, सेवाको किसिम, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल टेलिकमको मोबाइल र इन्टरनेट सेवा निजी सेवा प्रदायकको भन्दा कमजोर हुँदा देशभरि नै नेपाल टेलिकमको सेवा प्रतिस्थापन गरी निजी सेवा प्रदायकको सेवा लिने क्रम बढेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र बागमती प्रदेशमा ३३ र प्रदेश नं. २ मा ३२ भएको तर नेपाल टेलिकमको मोबाइल टावर क्रमशः १०९७ र ४६६ रहेको तथ्याङ्कबाट देशको सन्तुलित विकास नभएको पुष्टि हुने चर्चा गर्दै सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित मोबाइलको टावरलाई जिल्लाकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले तत्काललाई काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै अन्य जिल्ला सदरमुकामहरूमा एउटै गुणस्तरको मोबाइल र इन्टरनेटको सेवा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निजी सेवा प्रदायकलाई जिल्ला–जिल्लामा जान उत्साहित गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा टावर बराबर प्रदेश जिल्लामा पनि एक–एक वटा टावर राख्नुपर्ने नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकार संलग्न भएको नेपाल टेलिकमबाट सम्भव नहुने तर निजी दूर सञ्चार सेवा प्रदायकबाट सम्भव हुने मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पञ्चायतकालदेखि नै सडक, विद्युत्, ढल, दूरसञ्चारबीच पूर्वाधार निर्माणबारे समन्वय नभएको बहुदलयताका सरकारहरूमा पनि नहुनु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, मजदुर, किसानलाई मोबाइल र इन्टरनेट सेवा महशुल सस्तो बनाउनु जरूरी भएको उल्लेख गर्दै एनसेलसँगको बक्यौता राजस्व ७२ अर्ब रूपैयाँमध्ये उठाउन बाँकी भएको रकम र यूटीएललगायत अन्य निजी सेवा प्रदायकसँगको बक्यौताबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसदहरू खेमप्रसाद दवाडी, अमरेशकुमार सिंह, शेरबहादुर तामाङ, चित्रलेखा यादवलगायतले सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी र सुलभ नभएको, उपभोक्ता सन्तुष्टि नभएको, नेपाल टेलिकमको नाफा घट्दै गएको, सञ्चार नै संसार भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसँग आव २०७८÷७९ को कार्यक्रमबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
सरकारका अन्य मन्त्रालयले पनि यस्तो अन्तरक्रिया गर्नु उपयुक्त हुने सिंहदरबारमा चर्चा छ ।