मोही लागेको जग्गा संयुक्त जग्गाधनी कायम हुने

पञ्चायतकालमा जोताहा मोही किसानको हक सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । जोताहालाई पनि जग्गाधनी कायम गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा हालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ चैत्र ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले अन्तिम चरण दिन खोजेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (घ) (१) र २६ (घ) (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको दफा २६ (ग) र २६ (घ) को प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले त्यस्तो जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि तोकी यसअघि २०७३।०५।०६ गते, २०७४।०७।२४ गते, २०७५।०९।१६ गते र २०७६।०५।३० गते सूचना प्रकाशित गरेकोमा पुनः सो ऐनको दफा २६ (घ) (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म तोकेको छ ।
साथै, दफा २६ (घ) (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँट गरी कारबाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०७८ साल पुस मसान्तसम्म तोकेको छ ।
भूमि सुधार र किसानको हक
राजा महेन्द्रले २०२१ मंसिर १ गते “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरे । ऐनको दफा २ (ख) ले मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ ।” भनी जोताहा किसानलाई ‘मोही’ भनी मोहीयानी हकका सम्बन्धमा मोही किसानका केही हकअधिकार र कर्तव्य दायित्व निर्धारण गरिएको कानुन जारी भयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएपछि जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ तथा मालपोत ऐनबमोजिम देशभर जग्गा नापजाँच भएका बखत जुनजुन जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीको राम्रो प्रभाव रहेको थियो, ती जिल्लाहरूमा व्यापक किसानको मोहीयानी हक सुरक्षित गर्न नापजाँच कार्यमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सोहीबमोजिम बारा, पर्सा, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका जिल्लामा अधिकांश जमिन जोत्ने किसानको मोहीयानी हक सुरक्षित गर्न सकेको बताइन्छ ।
यसअघि जग्गावालाको जग्गा खनजोत गरेबापत जग्गावालाले आफूखुशी मनोमानी ढङ्गले कूतबाली लिने, जग्गावालालाई मन परेन भने जुनसुकै बेला उक्त जग्गा जोत्ने किसानलाई निष्काशन गरी अर्को किसानलाई लगाउने गरेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएपछि जमिनलाई अब्बल (असल), दोयम, सिम र चाहार गरी ४ वर्गमा विभाजन गरी निश्चित कूतबाली तिरे पुग्ने कानुनी बन्दोबस्त भयो ।
अब्बलमा २३ पाथी धान, दोयममा १८ पाथी धान बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था आएपछि गरिब किसानहरूको घरको चुहिने पराले छानाको सट्टा जस्तापाताको छाना छाउन सकेको, छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सकेको अग्रज किसानहरू बताउँछन् ।
मोही निष्काशनको प्रश्न
तर, रासायनिक मलको अभावमा कानुनले तोकेको कूतबाली १ वर्षको मात्र पनि तिर्न सकेन भने जग्गावालाले मोही किसानलाई जोत निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले मोही किसानले आफ्नो बाली उब्जनी राम्रो नराम्रो जस्तो भएपनि निश्चित कूतबाली बुझाउनुपर्ने अन्यथा जोत हकबाट निष्काशन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो ।
सुरुदेखि नै क्रान्तिकारी किसानहरूले जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा २०५३ पुस २४ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनपश्चात् जमिन जोत्ने जोताहा किसान ‘मोही’ ले जोतकमोत गरी मोही जनिएको जग्गामा आधा जग्गामा मोही हक अधिकार रहने कानुनी व्यवस्था आयो । तापनि, वर्षको केही सय रुपैयाँ कूतबाली तिर्न बुझाउन नसकेको खण्डमा सम्बन्धित जग्गावालाले मोही निष्काशन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भने यथावत थियो ।
जग्गामा जग्गावाला र मोहीबीच आधाआधा हकअधिकार हुने कानुनी व्यवस्था आएको करिब ६÷७ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार कूतबाली नबुझाएको कारणले मात्रै जग्गावालाले जग्गा जोत्ने मोही किसानलाई जोत निष्काशन गर्न नपाउने नजिर प्रतिपादन ग¥यो ।
मोहीयानी खरिद बिक्री नहुने
त्यसपछि, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको मोहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत मोहीयानी प्राप्त हुने अवस्था, मोहीको हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । जग्गावाला र मोहीको जग्गामा आधाआधा हक सृजना गरे तापनि जग्गावालाको र मोहीको अधिकार भने समान थिएन, फरक –फरक थियो । जग्गावालाको हैसियतले जग्गा खरिद बिक्री, हक हस्तान्तरण, कित्ताकाट तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिगतरूपमा धितोबन्धक राख्न सकिने सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक तथा मौलिक हक दिएको अवस्था थियो भने मोहीयानी हक खरिद बिक्री नहुने भनी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (क) ले “नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहीयानी हक खरिद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाइ लिन पाइने छैन ।” भनी रोक लगाइएको थियो । यस अर्थमा मोही किसानलाई जग्गाको आधा हक पाउने अधिकार भए तापनि सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक तथा मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित गरेको अवस्था छ ।
त्यसपछि दफा २६ (ख) ले जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ग¥यो । करिब विक्रमको साठीको दशकको सुरुआतदेखि अर्थात् करिब १५ वर्षअघिबाट जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत जग्गा बाँडफाँट प्रक्रिया सुरु भयो ।
२०६२ सालमा जग्गा बाँडफाँट गर्न समयावधि २ वर्षको तोकी २ वर्षभित्र जग्गा बाँडफाँटको लागि निवेदन नपरे नेपाल सरकार आफैले बाँडफाँट गर्न सक्ने सूचना पनि प्रकाशित भएकै थियो ।
अब त टुङ्गिन्छ कि ?
हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पनि धेरै पटक जग्गा बाँडफाँटको अवधि तोकेर सूचना प्रकाशित भएको तर हालसम्म जग्गा बाँडफाँटको कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले पुनः यो सूचना प्रकाशित गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
तर, अहिले प्रकाशित सूचनाको अन्तिम हरफहरूलाई अध्ययन गर्दा भने नेपाल सरकारले यस पटक मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोही बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म अर्थात् करिब साढे तीन महिनाको र जग्गा बाँडफाँटको कारबाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०७८ पुस मसान्त तोकेबाट यति छोटो अवधिमा जग्गा बाँडफाँटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने हो त ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न गर्ने भए तापनि निवेदन दिनुपर्ने म्यादभित्र जग्गाधनी वा मोहीको निवेदन नपरेको जग्गाको हकमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २४ (छ) को उपनियम ३ (क) बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २४ (छ) को उपनियम ३ (क) मा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको आठौँ संशोधन (२०७६ माघ २८) पछि भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ मा भएको आठौँ संशोधन (२०७७।०९।०६) बाट थपिएको कानुनी व्यवस्था हो ।
उक्त नियम २४ (छ) को उपनियम ३ (क) बमोजिम ऐनको दफा २६ (घ) (१) बमोजिम “प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँटको लागि जग्गाधनी वा मोही कसैले पनि निवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो जग्गाधनी र मोहीलाई संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गरिनेछ । त्यसरी संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी सकेपछि साविकको मोही वा जग्गाधनीले जग्गा बाँडफाँटको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो जग्गा बाँडफाँट गरी दिनुपर्नेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी, यस पटक नेपाल सरकारले मोही लागेको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा बाँडफाँट गर्ने छोटो अवधि तोकि सूचना प्रकाशित गरे तापनि भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को दफा २६ (छ) को उपनियम ३ (क) बमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय आफैले निवेदन नपरेका जग्गाहरूको हकमा त्यस्तो जग्गाधनी र मोहीलाई उक्त जग्गाको संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी दिने र पछि जुनसुकै बखत मोही वा जग्गाधनी मालपोत कार्यालयमा आई जग्गा बाँडफाँट गर्न निवेदन दिएमा जग्गा बाँडफाँट गरी अलगअलग जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) बनाई दिनेछ ।
त्यसैले मोहीयानी लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोहीको आधाआधा हक अधिकार रहने कानुनी व्यवस्थाअनुसारको द्वैध स्वामित्वलाई हटाउन जग्गा बाँडफाँट गर्न पाउने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको यसपटकको सूचनाले अन्तिम रूप दिन खोजेको देखिन्छ । यसो हो भने मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीको संयुक्त दर्ता कायम गरिसकेपछि हाल विद्यमान भूमि सुधार कार्यालयहरू खारेज भई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य मालपोत कार्यालयबाटै हुने देखिन्छ ।