पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथिति

प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधिलगायत अन्य विषयहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्यरूपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना विसं २०५० सालमा गरिएको थियो । तर, स्थापनाको लामो समयसम्म पनि त्यसले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छैन । जनस्तरबाट सञ्चालन गर्नु भन्नुको अर्थ के निजी कलेजहरू सञ्चालनमा जोड दिनु हो ? सम्बन्धन शुल्कले मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हो र ? देशको आवश्यकताभन्दा पनि निजी कलेज सञ्चालकहरूको चाहनाअनुरूप विषय र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ? शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको नक्कली कारोबार गर्नुपर्ने हो र ? भन्ने लगायतका प्रश्न विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सर्वसाधारणले उठाउने गरेका छन् । सरकारबाट बजेट कम आउने नाममा आङ्गिक क्याम्पसमा पनि अत्यधिक शुल्क लिने गरिएको छ । यसबाट गरिबका छोराछोरी विश्वविद्यालय क्षेत्रबाट वञ्चित हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा नभएका विषयहरू पनि निजी कलेजहरूमा पढाइ भइरहेको छ । विश्वविद्यालय आफैले सबै विषयको पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान के विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई थिएन ? कि पदाधिकारीहरू नै निजी कलेजका सञ्चालकहरू हुन् ? कि पदाधिकारीहरूले निजी कलेज सञ्चालकहरूसँग लाभ लिएका छन् ? विगतमा पनि केही पदाधिकारीहरू निजी कलेज सञ्चालक थिए भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । निजी कलेजहरूको अनुगमन होटेल र बारहरूमा हुने गर्छ भन्ने हल्ला चल्ने गरेको छ । निजी कलेजमा न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेको र प्रयास पनि नगरेको देख्दा हल्लालाई प्रमाणित गर्छ । यसरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिनुको अर्थ शासक दल र पदाधिकारीहरूले उदारीकरण र नवउदारवादी शिक्षा नीति लागु गर्न खोजेका हुन् त ? कि नवउदारवादबारे बेखबर छन्, कि जानाजान लागु गर्दै छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कहिले भ्रष्टाचार, कहिले पदाधिकारीबीचको झगडा त कहिले सेवा आयोगको परीक्षा होटलको रुममा भएकोले चर्चामा आउने गरेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर नहुँदा शैक्षिक गतिविधिहरू अस्तव्यस्त छन् । चार वर्षमा सक्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरू पाँचदेखि छ वर्षसम्म लाग्दा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न यथासक्य शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ । परीक्षा समयमै हुनु आवश्यक छ र भएको परीक्षाको पनि नतिजा प्रकाशनमा समय धेरै लाग्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ एक वर्षभन्दा बढी समय पनि लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ विश्वविद्यालयसँग छ ।

विश्वविद्यालयका कतिपय विषय र पाठ्यक्रमहरू अनुपयुक्त र असान्र्दभिक भएको पनि गुनासो छ । समयमै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमहरू हेरफेर गर्नु आवश्यक छ । कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो नाममा धेरै विषयहरू लिने कम पढाउने, विद्यार्थीलाई पढाउन दिने, पारिश्रमिकमात्र बढी लिने गर्छन् भन्ने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरूको सिन्डिकेटका कारण नयाँशिक्षकहरू आवश्यक हुँदाहुँदै पनि शिक्षक पदपूर्तिका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो शिक्षण क्षमता बढाउने र शिक्षित गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउनमात्र तल्लीन देखिन्छन् । नयाँ शिक्षक नियुक्ति गरिए आफ्नो भाग खोसिनेमात्र चिन्ता छ, शैक्षिक गुणस्तरको चिन्ता तिनीहरूमा देखिँदैन । शासक दलहरूको खिचातानीले गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

परीक्षा व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम हुनसक्दैन । परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा व्यवस्थित नभएको र कलेजका विद्यार्थी नेताहरूले चिट चोर्न सहज हुने गरी सेटिङ गर्ने गरेको व्यापक विद्यार्थीको गुनासो छ । अहिलेदेखि चिट चोर्ने र चिट चोर्न सहयोग गर्ने ती विद्यार्थी नेताहरूबाट हामीले भविष्यमा के आशा गर्ने ? भोलिको दिनमा नेपालमा समस्या नपरे कहाँ पर्छ नि ? ती मन्त्री बने भ्रष्टाचार नगर्लान् भन्ने के आधारमा नक्कली चोरेका प्रमाणपत्रधारीहरूका कारण लाखौँ युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । यस कुरामा आपूmलाई आन्दोलन र परिवर्तनका प्रतीक ठान्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू के गर्दै छन् ? कि तिनीहरूको स्कुलिङ नै त्यस्तै छ ? किन ती सङ्गठनहरू कानमा तेल हालेर मौन समर्थन गर्दै छन् । विश्वविद्यालयबाट जाने बाह्य निरीक्षकहरू भन्छन् “परीक्षा केन्द्रका निरीक्षकहरू नै चोर्नमा सहयोग पु¥याउँछन्, हामी कोठामा पुग्नु अगाडि नै इसारा गर्छन्, परीक्षा व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्दा कति शिक्षकलाई धम्की आउँछ ।” यो अवस्थाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर के हुन्छ, विद्यार्थीको भविष्य कस्तो हुन्छ र नेपालको भविष्य के होला ? सबैले समयमै सोच्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड परीक्षा हो, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न पदाधिकारीहरूले विशेष पहलकदमी चाल्नु जरुरी छ । शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको दबाबमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्नातक तहको परीक्षा स्थगित गरिएकोमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको चैत १३ र १४ गते कीर्तिपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलाले विरोध गर्दै शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न अन्य विश्वविद्यालयहरूमा यस्ता गतिविधि नदोहोरिने प्रत्याभूतिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोे छ ।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा बन्दै गरेका विभिन्न पूर्वाधारहरू समयमा नबन्दा शैक्षिकलगायत प्रशासनिक गतिविधिहरूमा प्रभाव परेको छ । विद्यार्थी प्रश्न गर्दै छन्, किन के कारणले ढिलो भइराखेको छ । भ्रष्टाचार र मिलेमतोले त ढिलो भएको होइन भन्ने विद्यार्थीमाझ चर्चा चल्ने गरेको छ । विद्यार्थीलाई पढाउन कोठाको नै अभाव भएको छ, प्रयोगात्मक कक्षा र छात्रावासहरूको त टाढाको कुरा भयो । आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि भेदभाव गरिँदै छ । शैक्षिक कार्यक्रम सकिने बेलासम्म छात्रावास कस्तो हुन्छ थाहा पाएका छैनन् । पदाधिकारीको आवास सरसफाइ र मर्मत सम्भारमा पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको छ । कुनै क्याम्पसमा तलबको एक सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएर शिक्षकहरूबीच विभेद गरिएको छ । गणतन्त्रमा पनि किन यस्तो विभेद भइराखेको छ ? परीक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सह–नियन्त्रक नियुक्ति गर्दा त्यहीँविश्वविद्यालयको विद्यार्थी नियुक्ति गरेर पारदर्शिताको धज्जी उडाइएको छ ।
क्षेत्रीय सोचले पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विकासमा बाधा पु¥याएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको लामो समयपश्चात् केन्द्रीय कार्यालय गोठ गाउँमा सरेको छ । लामो समयदेखि अहिलेसम्म परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय भाडाको घरमा चल्दै आएको छ । विराटनगरबाट विश्वविद्यालय सरे शैक्षिक गुणस्तर घट्छ, अपायक पर्छ, उपयुक्त ठाउँ छैन, सञ्चालनमा गा¥हो हुन्छ भन्ने विचारले प्रश्रय पाइराखेको थियो । के आफ्नो घर आँगन अगाडि भएमात्र पायक पर्ने हो ? बजारको बीचमा भएमात्र शैक्षिक गुणस्तर कायम हुने हो र ? भाडाका घरमा हुँदा सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने हो ? विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोगविहीन बनाएर छोड्नु के उपयुक्त हुन्छ ? विश्वविद्यालयहरू शान्त ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा जग्गालगायतका स्रोतसाधन भएका ठाउँमा बनाउनुपर्ने हुन्छ तर नेपालका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू पनि विश्वविद्यालय आफ्ना ठाउँमा मात्र हुनुपर्छ भनेर रटान मार्दै छन् ।
विश्वविद्यालयका कतिपय विषय र पाठ्यक्रमहरू अनुपयुक्त र असान्र्दभिक भएको पनि गुनासो छ । समयमै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमहरू हेरफेर गर्नु आवश्यक छ । कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो नाममा धेरै विषयहरू लिने कम पढाउने, विद्यार्थीलाई पढाउन दिने, पारिश्रमिकमात्र बढी लिने गर्छन् भन्ने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरूको सिन्डिकेटका कारण नयाँशिक्षकहरू आवश्यक हुँदाहुँदै पनि शिक्षक पदपूर्तिका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो शिक्षण क्षमता बढाउने र शिक्षित गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउनमात्र तल्लीन देखिन्छन् । नयाँ शिक्षक नियुक्ति गरिए आफ्नो भाग खोसिनेमात्र चिन्ता छ, शैक्षिक गुणस्तरको चिन्ता तिनीहरूमा देखिँदैन । शासक दलहरूको खिचातानीले गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको स्थिति आउनुमा शासक दलहरू नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू नै जिम्मेवार छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा हुने गरेको दलीय भागबन्डाको कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । देशैभर शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । त्यसकारण, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले प्राज्ञिक क्षेत्रमा सरकारले दलीय भागबन्डा गरेदेखि विरोध गर्दै आइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति नगरिएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम हुनसक्दैन ।