समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे नोम चोम्स्की

संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको घरेलु नीति, विशेषतः आर्थिक नीति उत्साहप्रद मानिएको छ । बाइडेनको घरेलु आर्थिक नीतिले त्यहाँका नागरिकमा उत्तम भविष्यको आशा जगाएको छ । तर, नोम चोम्स्कीको विचारमा बाइडेनको विदेश नीति भने त्यस्तो नभएको हालै ट्रुथआउटलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले बताएका छन् । विश्व प्रसिद्ध ‘सार्वजनिक बौद्धिक’ चोम्स्की मसाचुसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्निोलोजी (एमआइटी) का प्रोफेसर इमेरिटस र एरिजोना विश्वविद्यालयमा भाषाशास्त्रका लरेट प्रोफेसर हुन् । प्रस्तुत छ, राजनीतिक अर्थशास्त्री एवम् राजनीतिक वैज्ञानिक सीजी पोलिक्रोनोले उनीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद । यो अन्तर्वार्ता मार्च २९, २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो ।
सीजी पोलिक्रोनो: चोम्स्कीजी, राष्ट्रपति पदभार ग्रहण गरेको दुई महिनापछि बाइडेनको विदेश नीतिले आकार लिन थालेको छ । संरा अमेरिकाका प्रमुख भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू, नामै लिनुपर्दा रूस र चीनले संरा अमेरिकी प्रभुत्ववादसामु तेर्साएको चुनौतीको सामना बाइडेन सरकारले कसरी गर्ने देख्नुभएको छ ?
चोम्स्की : रूस र विशेषतः चीनले संरा अमेरिकी प्रभुत्ववादसामू तेर्साएको चुनौती केही समयको लागि विदेश नीतिबारे बहसको मुख्य विषय बनेको छ । चुनौतीको सघनताअनुसार लगातार सहमति पनि बन्दै गएका छन् ।
प्रस्टतः यो जटिल विषय हो । कुनै विषयमा सहमति बन्न नसक्ने अवस्थामा दुवै पक्षले बुढी औँला देखाएर त्यसबाट पन्छिने राम्रो चलन छ । यो सामान्य कुरा हो ।
मेरो विचारमा रूस र चीनले विशेषतः आफ्नो चासोका क्षेत्रहरूमा संरा अमेरिकाले विश्व प्रभुत्ववाद लाद्न चालेका कदमलाई रोक्ने गरेका छन् । संरा अमेरिकाको उन्मादपूर्ण शक्तिमाथि रोक लगाउने यो तरिका जायज हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, संरा अमेरिकाको प्रभुत्ववादलाई चुनौती दिन सजिलो भने छैन । उदारवादी शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा संरा अमेरिकी विश्वव्यापी प्रभावको ठाउँमा अरू कुनै शक्तिहरू आउन सक्ने सम्भावना अहिले न्यून छ ।
के रूस र चीनले संरा अमेरिकी प्रभुत्ववादलाई वास्तवमै आम रूपमा बुझेजस्तै चुनौती दिनसक्छ ?
रूस आजको विश्वको प्रमुख खेलाडी होइन । पहिलेको दोस्रो महाशक्तिको रूपमा केही बचेखुचेका सैनिक अवशेषबाहेक रूससँग केही छैन । प्रभाव र शक्तिको आधारमा रूसलाई संरा अमेरिकासँग तुलना गर्न सकिन्न ।
चीनले ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको छ । तर, चीन कुनै पनि क्षेत्रमा संरा अमेरिकी शक्तिको दाँजोमा पुग्न अझै धेरै पर छ । चीन तुलनात्मकरूपमा गरिब देश हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव विकास सूचकाङ्कमा चीनको स्थान ब्राजिल र इक्वेडरको बीचमा ८५ औँ स्थानमा छ । कमजोर लोक कल्याणकारी छविको कारण संरा अमेरिका त्यो क्रमवलीमा निकै माथि त छैन । तर, चीनको तुलनामा भने ऊ निकै माथि नै छ । सैनिक शक्ति र विश्वव्यापी प्रभावको आधार (सैनिक आधार, सैनिक सक्रियता) मा चीन र संरा अमेरिकाबीच कुनै तुलना हुनसक्दैन । संरा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग संसारको कुल धनको झन्डै आधा हिस्सा छ । हरेक विषयमा संरा अमेरिका पहिलो (केही केहीमा दोस्रो) हुने गरेको छ । उसको तुलनामा धेरै क्षेत्रमा चीन पछाडि छ । चीनका आफ्नै आन्तरिक समस्या पनि छन् जस्तै पर्यावरणीय, जनसाङ्ख्यिक र राजनीतिक । संरा अमेरिकासँग भने कसैसँग पनि तुलना हुन नसक्ने आन्तरिक र सुरक्षा सबलता छन् ।

महाशक्तिको प्रमुख हतियारको रूपमा संसारमा एउटै देशले मात्र नाकाबन्दी लगाउन सक्छ । त्यो देश हो–संरा अमेरिका । त्यसबाहेक तेस्रो पक्षीय नाकाबन्दी पनि छ । कसैले उसले लगाएको नाकाबन्दीको उल्लङ्घन गरे दुर्भाग्य हुन्छ । उल्लङ्घन गर्नेलाई विश्व आर्थिक प्रणालीबाट घिचाएर निकालिन्छ अथवा त्योभन्दा खराब अवस्था निम्तिन सक्छ । हामीले जुनसुकै कालखण्ड नियाल्दा पनि जहिल्यै उस्तै देख्ने गरेका छौँ ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा हामी सन् १९४७ मा सिनेटर अर्थर भानदेनबर्गले राष्ट्रपतिलाई दिने गरेको सल्लाह हेर्न सक्छौँ । उनले राष्ट्रपतिलाई ‘यदि तिमी संसारभर रूसको खतरा भएको भय फैलाउन चाहन्छौ भने ‘अमेरिकी जनतालाई तर्साउनसम्म तर्साउनु’ भन्ने सल्लाह दिएका थिए । युद्धोपरान्त व्यवस्थाका एक जना वास्तुकार डिन अचिनसनको व्याख्याअनुसार त्यस्तो त्रास ‘सत्त्र्न्दा स्पष्ट’ सुनिनुपर्छ । उनले शीतयुद्धको आधारपत्र सन् १९५० को एनएससी–६८ लाई सङ्केत गर्दै त्यसो भनेका थिए । त्यो आधारपत्र दशकौँ पछि सार्वजनिक भएको थियो । आज त्यही कुरा चीनको सन्दर्भमा कुनै न कुनै रूपमा सुनिँदै छ ।
एनएससी–६८ ले सैनिक शक्ति विकासलाई जोड दिएको थियो । हाम्रा (अमेरिकी) खतरनाक ढङ्गले स्वतन्त्र समाजमाथि अनुशासन थोपर्ने कुरा गरेको थियो । सबैतिर ‘स्वतन्त्रतामाथिका चुनौती उन्मूलन गर्ने निर्विकल्प प्रयोजनको लागि’ ‘असभ्य राज्य’ बाट आफूलाई रक्षा गर्न, ‘सबै मानिसमाथि पूर्ण नियन्त्रण र बाँकी विश्वमा पूर्ण अधिकार जमाउन’ त्यसो गर्नुपर्ने सो आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
चीनले दक्षिण चीन सागरमा संरा अमेरिकी शक्तिको सामना गरिरहेको छ । तर, प्रशान्त र एटलान्टिक महासागरमा उनीहरूको आमनेसामने भएको छैन । पक्कै पनि चीनले संरा अमेरिकी आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेकै छ । केही क्षेत्रमा चीनले संसारकै नेतृत्व गरिरहेको छ । जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा । आकार र गुणस्तर दुवै आधारमा चीन नवीकरणीय ऊर्जाको हकमा बाँकी संसारभन्दा धेरै अगाडि छ । नाफा अन्यत्र नै जाने भए पनि चीन आज संसारकै प्रमुख उत्पादन केन्द्र बनेको छ । उदाहरणको लागि, चीनमा उत्पादित वस्तुको ताइवानको फोक्सकोनका प्रबन्धक वा एप्पलको लगानीकर्ताको पोल्टामा नाफा जाने गरेको छ । चीन अझै ती र त्यस्ता कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा निर्भर छ । यो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अत्यन्त संरक्षणवादी ‘स्वतन्त्र व्यापार’ सम्झौताको मूल सार हो ।
लगानी, व्यापार र पूर्वाधार (जस्तै इजरायलको प्रमुख बन्दरगाहको व्यवस्थापन) को क्षेत्रमा चीनको विश्वव्यापी प्रभाव फैलिँदो छ । पश्चिमा देशहरूले कोभिड–१९ को खोप आफ्नो लागि भण्डारण गरिरहेको बेला चीनले सस्तो मूल्यमा ‘जनताको खोप’ वितरण गरिरहेको छ । यसबाट उसको विश्वव्यापी प्रभाव अझ विस्तार हुनेछ । चीनले यसअघि संरा अमेरिकाको बलियो पकड भएका उच्च प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । तर, ती सबै कुरालाई संरा अमेरिकी प्रभुत्ववादमाथिको चुनौतीकै रूपमा व्याख्या गर्न भने गाह«ो छ ।
संरा अमेरिकाका द्वन्द्वमुखी र निर्मम गतिविधिबाट थप गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्छ । जसको प्रतिक्रियामा रूस र चीन एकआपसमा अझ निकट हुनसक्छन् । ट्रम्पको कार्यकाल र बाइडेनका सुरूका दिनहरूमा वास्तवमा त्यस्तै भएको थियो । यद्यपि, रूसले नयाँ ‘स्टार्ट सन्धि’को लागि गरेको आह्वानप्रति बाइडेनले प्रतिक्रिया जनाएको छ । सो सन्धिले आणविक हतियारको प्रयोगलाई अन्तिम समयमा रोक्न सक्छ । हतियारद्वारा नियन्त्रित शासनको एउटा प्रमुख पक्षलाई यो सन्धिले मुक्त गर्न सक्छ । ट्रम्प सरकार भने यो सन्धिबाट पन्छिएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका विभिन्न पक्षमा कूटनीति र सम्झौताको खाँचो पर्छ भने पृथ्वीको तापमान वृद्धि, हतियार नियन्त्रण, भविष्यमा आउन सक्ने महामारी आदि देश–देशबीचको सीमाले छेक्न नसक्ने गम्भीर सङ्कटको लागि व्यवहारिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बाइडेनको आक्रामक विदेश नीति टोलीसँग यो सद्बुद्धि छ वा छैन, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, यो अस्पष्टता खतराजनक छ । कुनै उल्लेखनीय जनदबाबको कमी हुनु अझ खतराजनक कुरा हो ।
जनताको ध्यानाकर्षण र सक्रियताको खाँचो पर्ने अर्को विषय भनेको आफ्ना सम्भावित शत्रुलाई हानी पु¥याउन प्रभुत्ववादी नीतिको प्रतिरक्षा गर्नु हो । यो विशेषतः चीनको सन्दर्भमा लागु हुन्छ । तर, अरू देशको सन्दर्भमा पनि यो अपत्यारिलो ढङ्गले लागु हुने गरेको छ ।
संरा अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा सचिव एलेक्स अजारले स–गौरव प्रस्तुत गरेको सन् २०२० को स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा उल्लेखनीय उदाहरण लुकाइएको छ । ‘अमेरिकाको खराब प्रभावको प्रतिरोध’ उपशीर्षकअन्तर्गत सो प्रतिवेदनमा विभागको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (ओजीए) का कामबारे चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “क्षेत्रीयरूपमा प्रभाव विस्तार गर्न अग्रसर क्युवा, भेनेजुयला र रूसलगायतका देशहरूका कामलाई नियन्त्रण गर्न जरूरी छ । संरा अमेरिकाको सुरक्षा र प्रतिरक्षाको लागि उनीहरूको प्रभाव विस्तार घातक हुनसक्छ । ओजीएले संरा अमेरिकाका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरी ती देशहरू (क्युवा, भेनेजुयला, रूस आदि) को सहायता नस्वीकार्न सो क्षेत्रका देशलाई उत्साहित गर्नुका साथै संरा अमेरिकाले कूटनीतिक समर्थन र अन्य प्राविधिक तथा मानवीय सहायता दिने गरेको छ । उदाहरणको लागि ओजीएका स्वास्थ्य कार्यालयले ब्राजिललाई रूसमा बनेको कोभिड–१९ को खोप नलिने बनायो । पानामालाई क्युवाली चिकित्सकहरूको सहायता नलिने बनायो ।”
सो प्रतिवेदनअनुसार फैलिँदो महामारीबीच समस्यामा परेका जनतालाई सहायता गर्ने शत्रुको प्रयासलाई संरा अमेरिकाले रोक्नुपर्छ ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति जाएर बोल्सोनारोको भद्रगोल व्यवस्थापनको कारण त्यहाँ एकसेएक स्वास्थ्य संस्था, खोप र स्वास्थ्योपचारमा विगतका राम्रा तथ्याङ्क भएर पनि महामारी रोकथाममा ज्यादै खराब असफलता सामना गर्नुप¥यो ।
त्यहाँ खोपको चर्को अभाव छ । तथापि, संरा अमेरिका ब्राजिललाई रूसी खोप प्रयोग गर्न रोक लगाउन सकेकोमा खुसी मानिरहेको छ । पश्चिमा सरकारहरूसमेत रूसी खोपलाई अमेरिकी खोप मोर्डना र पीफाइजरजस्तै अब्बल भएको स्वीकार्छन् ।
युरोपेली सङ्घमा आधारित ब्राजिल वायरमा प्रकाशित एउटा लेखका लेखकको टिप्पणी चकित पार्ने खालको छ । सो टिप्पणीअनुसार संरा अमेरिकाले चालीसभन्दा बढी देशमा महामारी नियन्त्रणमा काम गरेका क्युवाली चिकित्सकहरूलाई पानामामा नपठाउन सफल भएको थियो । संसारलाई सङ्कटको जञ्जालबाट जोगाउन आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रवादी भावना बोकेको एउटा देश क्युवाको ‘खराब प्रभाव’बाट पानामालाई मुक्त गर्न अमेरिकाले यस्तो व्यवहार ग¥यो । संसारको महाशक्तिबाट यस्तो अपराध भयो ।
सन् १९५९ मा क्युवा स्वाधीन बनेको दिनबाट नै क्युवालाई ध्वस्त बनाउने वाशिङ्टनको पुरानो मनोरोग आधुनिक इतिहासकै एउटा सर्वाधिक असामान्य घटना हो । तर, अझ पनि क्युवालाई दबाउने उसको प्यास नमेटिनु भने आश्चर्यको विषय हो ।
सीजी पोलिक्रोनो : इरानको सन्दर्भमा पनि खासै केही आशाको चिह्न देखिएजस्तो लाग्दैन । बाराक ओबामा सरकारले इरानविरुद्ध थोपरेको निर्मम नाकाबन्दीका वास्तुकार रिचर्ड नेफ्युलाई नै बाइडेन सरकारले इरान मामिलाको प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ । यसबारे तपाईको बुझाइ के हो ?
चोम्स्की: इरानको सन्दर्भमा बाइडेनले पनि ट्रम्प सरकारकै कार्यक्रमलाई अङ्गालेका छन् । खासै कुनै हेरफेर छैन । शब्दमा मात्र पनि कुनै हेरफेर छैन । हामीले तथ्यलाई फर्केर हेर्नु उपयुक्त होला ।
ट्रम्पले इरान आणविक सम्झौताबाट संरा अमेरिकी संलग्नता फिर्ता लियो । त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं २३३१ को उल्लङ्घन थियो । त्यही निर्णयले सबै पक्षलाई सम्झौतामा बाँधेको थियो । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यले निर्णय नं २२३१ को पालना गर्न र राष्ट्र सङ्घीय नाकाबन्दी नथप्न आग्रह गर्दा आफ्नो प्रभुत्ववादी रवैया देखाउँदै संरा अमेरिकी विदेश सचिव माइक पम्पेओले ठाडै भने,“नाकाबन्दी थपिन्छ ।” नभन्दै ट्रम्पले इरानी जनतालाई अत्याधिक दुःख दिने उद्देश्य सहित चर्को खालको नयाँ नाकाबन्दी थोप¥यो । इरान सरकारलाई आणविक सम्झौता खारेज गरेर अर्को सम्झौतामा ल्याउने उसको लक्ष्य थियो । त्यस्तो नयाँ सम्झौताले इरानमाथि थप कडा खालका रोक थोपर्ने थियो । ट्रम्पले थोपरेको नाकाबन्दीसामू अरू देशले केही गर्न सकेनन् । कोभिड–१९ को महामारी इरानी जनतालाई थप दुःख दिने अर्को राम्रो अवसर बनिदियो । महामारीको मौकामा उनीहरूलाई अत्यावश्यक राहत सामग्रीबाट वञ्चित गरियो ।
त्यसकारण ट्रम्पको आपराधिक गतिविधिको प्रतिरोधमा आफुले चालेका कदम रोकेर अमेरिकी मागहरूसामू वार्ताको लागि पहिलो पहल इरानले गर्नुप¥यो ।
इरान आणविक सम्झौतामा सुधार हुुनुपर्ने ट्रम्पको मागमा फाइदा पनि छ । समस्याको सबभन्दा उपयुक्त समाधान भनेको छ मध्यपूर्वलाई आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु हो । त्यसको लागि एउटै मात्र अवरोध भनेको संरा अमेरिका त्यसको निम्ति तयार नहुनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत भए संरा अमेरिकाले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर यसलाई विफल बनाउने छ । सबभन्दा पछिल्लो पटक राष्ट्रपति ओबामाले त्यस्तै विशेषाधिकार प्रयोग गरेका थिए । त्यसो गर्नुको कारण स्पष्ट छ । आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा मध्यपूर्वमा निगरानी गर्न इजरायलसँग भएको आणविक हतियार पनि नष्ट गर्नुपर्नेछ । संरा अमेरिकाले औपचारिक रूपमा इजरायलसँग आणविक हतियार भएको कुरा स्वीकारेको छैन । संरा अमेरिकाले इजरायलसँग आणविक हतियार भएको कुरा औपचारिक रूपमा स्वीकारे उसले इजरायललाई दिंदै आएको सबै सहायता रोक्नुपर्ने हुन्छ । संरा अमेरिकाको कानुनमा त्यस्तै बन्दोबस्त छ । संरा अमेरिका र इजरायल दुवै देश त्यस्तो परिस्थिति निम्त्याउन चाहँदैनन् । जनताको चर्को दबाब नहुँदासम्म यो विषयलाई छलफलको विषय पनि बनाइने छैन ।
संरा अमेरिकाको भनाईमा ट्रम्पको इरानी नीतिले इरानी जनतालाई दुःख दिए पनि इरानी सरकारलाई झुकाउन सकेको छैन । त्यसकारण ट्रम्पको आलोचना हुने गर्दछ । यो परिस्थितिलाई क्युवासँग सीमित सम्बन्ध बिस्तार गर्ने ओबामाको अति प्रशंसित कदमसँग तुलना गर्न सकिन्छ । ओबामाले त्यत्तिबेला क्युवामा प्रजातन्त्र ल्याउन अमेरिकी कार्यनीति विफल भएकोले नयाँ नीतिको आवश्यकता भएको बताएका थिए । क्युवामा विफल भएको अमेरिकी नीति भन्नाले सन् १९६२ को मिसाइल सङ्कट निम्त्याएको आतङ्कवादी हमला र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा इजरायलबाहेक सबैले एकमतले विरोध गर्ने अतुलनीय क्रुर नाकाबन्दी हुन् । त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबभन्दा खराब अपराध हिन्दचीनमाथि अमेरिकी युद्धलाई पनि ‘असफल’ भनी आलोचना गरिएको थियो । इराकमाथिको हमलालाई ‘सर्वाधिक जघन्य अपराध’ को उदाहरण बनाइयो । नाजी युद्ध अपराधीहरूलाई त्यही आरोपमा झुण्ड्याइएको थियो ।
एउटा खास प्रभुत्ववादी शक्ति विदेशीहरूको हाँसोलाई वास्ता गर्दैन । उसलाई कुनै बेला ‘स्वतन्त्र चिन्तकहरूको समूह’, शिक्षित तथा राजनीतिक वर्गका तीता आलोचनाले केही लछार्दैन ।
बाइडेनले ट्रम्पका सबै कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिए । अनि चक्कुको धारलाई अझ धारिलो बनाउन रिचर्ड नेफ्युलाई इरानको लागि प्रतिनिधिमा नियुक्त गरे । नेफ्युले आफ्नो पुस्तक ‘आर्ट अफ स्याङ्सन्स’ (नाकाबन्दीको कला) मा आफ्ना धारणाको व्याख्या गरेका छन् । त्यसमा उनले ‘सावधानीपूर्वक, पद्धतिबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कमजोरहरूको पीडालाई बढाउनुपर्ने’ धारणा राखेका छन् । इरानी जनतालाई यातना दिन नेफ्युको सही छनौट भएको छ किनभने अधिकांश इरानी जनताले मन नपराउने त्यहाँको सरकार वाशिङ्टनका माग सामू कदापि झुक्ने छैन ।
क्युवा र इरानसामू संरा अमेरिकी नीतिले साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभावअन्तर्गत संसारले कसरी काम गर्छ भन्ने निकै महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिएको छ ।
सन् १९५९ मा क्युवा स्वाधीन बन्यो । त्यही बेलादेखि क्युवा संरा अमेरिकी हिंसा र यातनाको शिकार बनेको छ । संरा अमेरिकी उपल्लो वर्गले त्यसको खासै विरोध गरेनन् । सौभाग्यवश संरा अमेरिका असामान्यरूपमा स्वतन्त्र देश हो । त्यही भएर क्युवालीहरूलाई यातना दिन संरा अमेरिकी सरकारले गरेका अपराधका गोप्य फाइलहरूसम्म हाम्रो पहुँच सम्भव भयो । अमेरिकी विदेश विभागले सुरुका वर्षहरूमा संरा अमेरिकी नीतिको ‘सफलतापूर्वक विरोध’ गर्नुलाई फिडेल क्यास्ट्रोका अपराधको रूपमा चर्चा गरियो । सन् १८२३ बाट लागु भएको मोनरो सिद्धान्तमा सो तर्क आधारित थियो । दक्षिण अमेरिकी महादेश संरा अमेरिकी आँगन भएको राष्ट्रपति मोनरोको तर्क नै मोनरो सिद्धान्तको सार हो । क्युवालीहरूलाई दुःख दिने स्पष्टतः धेरै कडा रवैयाको खाँचो थियो । यो विषयमा धेरै कुरा त माफियाका गुण्डाहरूलाई थाहा थियो ।
इरानको अवस्था पनि सन् १९७९ यता झण्डै उस्तै छ । त्यो वर्ष इरानी जनताको विद्रोहले संरा अमेरिकाले सत्तासीन बनाएको तानाशाहको शासनलाई ढालेको थियो । सैनिक विद्रोह गराएर संरा अमेरिकाले तानाशाही शासन स्थापना गरेको थियो । त्यो सैनिक विद्रोहले संसदीय व्यवस्थालाई खत्तम बनाएको थियो । इरानको राजा शाहको पालामा इजरायल र इरानबीच नजिकको सम्बन्ध थियो । त्यत्तिबेला इरानमा मानवअधिकारको अवस्था ज्यादै खराब थियो । संरा अमेरिकाजस्तै इरानको शाह पनि आफु अपदस्थ भएको निकै रुष्ट थिए । इरानका लागि तत्कालीन इजरायली राजदुत युरी लुब्रानीले इरानी विद्रोह दबाइनेमा बलियो विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनी तुलनात्मकरूपमा सानो, प्रतिबद्ध, निर्मम र क्रुर शक्तिले शाहलाई पुनःस्थापना गर्ने सोचमा थिए । दस हजार जति मानिस मर्दा पनि कति पनि भावुक नभई शासन चलाउन सक्ने शासक आउने लुब्रानीको भनाइ थियो ।
संरा अमेरिकी सरकार यो सोचसँग सहमत थियो । राष्ट्रपति कार्टरले नाटोका जर्नल रोबर्ट ई. ह्युसरलाई इरानमा पठाए । इरानी सेनालाई त्यस्तो कदम चाल्न सम्झाई बुझाई गर्न उनी त्यहाँ गएका थिए । हालै सार्वजनिक केही दस्तावेजहरूले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ । इरानी सेनाले त्यसो गर्न आँट गरेन । त्यसको केही समय पछि सद्दाम हुस्सेनले इरानमाथि हमला गरे । रेगन सरकारको सहायतामा गरिएको सो हमलामा परी लाखौं इरानी मारिएका थिए । सद्दामले सुरमा इरानीहरूविरुद्ध र पछि इराकी कुर्दहरूविरुद्ध रसायनिक हतियार समेत प्रयोग गरेका थिए । सद्दाम हुस्सेनलाई त्यत्तिबेला रेगनले बचाउ गरेका थिए । इरानमाथिको अपराधविरुद्ध संसदीय प्रक्रियामा उनले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि रेगनले खाडी क्षेत्रको जलसैनिकमा सहयोग गरेर प्रत्यक्ष सैनिक सहायता गरे । युएसएस भेन्सिनस नामको एउटा पानीजहाजबाट एक जना सर्वसाधारण विमानचालकको गोली हानी हत्या गरियो । प्रष्टतः इरानी हवाई क्षेत्रमा सो हत्या भएको थियो । त्यसपछि भएको द्वन्द्वमा २९० जना मानिस मारिए । अमेरिकाको त्यो पानीजहाज पछि आफ्नो आधारक्षेत्रमा फर्किंदा भव्य स्वागत गरियो । सो जहाजका कमान्डरहरूलाई सम्मानित गरियो ।
संरा अमेरिकासँग आफु टिक्न नसक्ने बुझे पछि इरान झुक्यो । त्यसपछि इरानविरुद्ध संरा अमेरिकाले कडा नाकाबन्दी थोप¥यो । अर्कोतिर सद्दाम हुस्सेनलाई पुरस्कृत ग¥यो । फलतः इरानमाथिको खतरा अझ बढ्यो । इरान भर्खरै मात्र एउटा विध्वंसक युद्धबाट उम्केको थियो । राष्ट्रपति बुश (बुवा)ले इराकी आणविक इन्जिनियरहरूलाई संरा अमेरिकामा बोलाएर आणविक हतियार उत्पादनको तालिम दिए । त्यो कुरा इरानको लागि सानो कुरा थिएन । इराकी कुर्दहरूविरुद्धको रसायनिक हमलाको कारण समृद्ध कृषि क्षेत्र सबै ध्वस्त भए पछि सद्दाम हुस्सेनलाई कृषिमा सहायताको खाँचो थियो । त्यही भएर बुशले इराकमा रिपब्लिकन सिनेटर नेता बब डोललाई पठाए । उनी पछि संरा अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेका थिए । हुस्सेनप्रति सम्मान दर्शाउन उनलाई पठाइएको थियो । ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’ नामको सञ्चारमाध्यममा गरिएको सद्दामप्रतिको आलोचनात्मक टिप्पणी रोकिने वाचा गर्न पनि उनलाई पठाइएको थियो । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका कुरामा ध्यान नदिन पनि सल्लाह दिएका थिए । संरा अमेरिकी सरकारले भने सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई यसरी उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
सन् १९९० को अप्रिलमा यी सबै घटना भएका थिए । त्यसको केही महिनापछि संरा अमेरिकाको आदेश अटेर गरी (वा नबुझेर) हुस्सेनले कुवेतमाथि हमला ग¥यो । अनि सबै कुरामा फेरबदल भयो ।
झन्डै सबै कुरा बद्लियो । इरानमाथि प्रतिरोधवापतको कडा नाकाबन्दीको सजाय चालु राखियो । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले इरानको तेल क्षेत्रमा लगानी गर्न नाकाबन्दी थोप¥यो । तेल इरानी अर्थतन्त्रको आधार हो । युरोपले विरोध त ग¥यो । तर, संरा अमेरिकाको क्षेत्राधिकारबाहिरको सो नाकाबन्दीलाई केही फरक पार्न सकेन ।
त्यो कदमबाट संरा अमेरिकी कम्पनीहरू पनि समस्यामा परे । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको मध्यपूर्व विशेषज्ञ तथा इरानी आणविक वार्ताकारका पूर्व प्रवक्ता सेयद हुस्सेन मौसाभियनले संरा अमेरिकी उर्जा कम्पनी कोनोकोलाई इरानले अरबौं डलरको ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । तर, क्लिन्टनको कदमले सो ठेक्का रद्द गरियो । ठेक्का रद्द भए पछि दुई देशबीचको मेलमिलापको सम्भावना अझ टाढियो ।
क्लिन्टनको कदम असामान्य कदम थियो । सामान्यतः उर्जासँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकी नीति अठारौं शताब्दीका बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्थिमको सिद्धान्तमा आधारित थियो । स्मिथको शब्दमा सरकारी नीतिको ‘प्रमुख वास्तुकार’ नै निजी अर्थतन्त्रको स्वामित्व सम्हालेको ‘मानिसका मालिक’ को हुन्छ । ती मालिकहरूकै स्वार्थ अरूको लागि जतिसुकै हानिकारक भए पनि तिनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । अपवाद दुगर्भ र सूचक हुने गर्छ ।
दुई वटा मुख्य अपवाद हुन्–क्युवा र इरान । औषधि, उर्जा, कृषिव्यापार, हवाइजहाज र अन्य प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र क्युवा र इरानको बजारभित्र छिर्न चाहन्छन् । उनीहरू क्युवा र इरानका घरेलु कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् । तर, राज्य शक्तिले त्यस्ता कदममाथि रोक लगाइएको छ । ‘मानिसका मालिक’को परम्परागत स्वार्थलाई उल्लङ्घन गरेर संरा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिरोधवापत बदला लिइरहेको छ ।
समाप्त
स्रोतः ट्रुथआउट
नेपाली अनुवादः सुमन