नेपाल र जापानको तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन – ३

राणाविरोधी गतिविधिहरू र दमन
राणा शासनको स्थापनाकालदेखि नै राजा राजेन्द्र, युवराज त्रैलोक्य, नरेन्द्रविक्रमसमेत राणा शासन समाप्त पार्न लागेका थिए तर सकेनन् । जङ्गबहादुरको शासनकालमा नै चौतरिया गुरूप्रसाद शाह, कप्तान भोटुसिंह बस्नेत, लखन थापाले जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने बेग्ला–बेग्लै प्रयास गरेका थिए । तर, उनीहरू असफल भए र दण्डित भए । चन्द्र शमशेरको शासनकालमा धार्मिक अन्धविश्वासको खण्डन गर्दै राजनीतिक विचारको प्रचारप्रसार गर्न माधवराज जोशी र उनका साथीहरूले प्रयास गरे । आर्य समाज नामक संस्था खोले । तर, दमन गरियो । उनीहरूले विभिन्न सजायहरू भोगे । ‘मलामी गुठी’ खोली त्यसको माध्यमबाट आर्य समाजका सदस्यहरू जनतामाझ पुगे । यसलाई दमन गरियो । गोर्खाली, तरुण गोर्खा, गोर्खा संसार र शारदा नामका पत्रिकाहरूको माध्यमबाट भारतमा राणाविरोधी र राजा तथा प्रजाको लागि हितकारी भावना चेतना फैलाउने प्रयासहरू भए । ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तकबाट राणाविरोधी विचार प्रकाशित गरेको भनी लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई नौ वर्ष कैदको सजाय दिइयो । कैद अवधि पूरा नहुँदै उनको मृत्यु भयो । त्यस्तै भीम शमशेरको शासनकालमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् १९३० मा तुल्सी मेहर चर्खा प्रचार कार्य प्रारम्भ भयो । समाजसेवी योगवीर सिंह कंसाकार, मणिकमान तुलाधर, चित्तधर उपासक आदिले समाजमा चेतना फैलाउने प्रयास गरे, सबै दण्डित भए ।
कप्तान खड्गमान सिंहको नेतृत्वमा ‘प्रचण्ड गोर्खा’ नामक राजनैतिक सङ्गठन खोली राणा शासनको अन्त्य, राजाको शक्तिको पुनस्र्थापना र संसदीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो तर, सफल भएन । जोगविर सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, चित्तधर, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता ४० जना जति समाजसेवी युवकहरूले पुस्तकालय खोल्न लागेकाले दण्डित हुनुप¥यो । जुद्ध शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विदेशबाट शिक्षा प्राप्त गरी स्वदेश फर्केका केही नव युवकहरू र चिनियामान, फत्तेबहादुर, पूर्णनारायण, गंगालाल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ आदिले निरङ्कुश शासनको विरोध गर्न महावीर स्कूलको स्थापना गरे । उनीहरूले कारावासको सजाय भोग्नुप¥यो । शुक्रराज शास्त्री, राजालाल, केदारमान व्यथित, गंगालाल आदिले पुराणको अर्थ लगाएर भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा लेख छपाए । नेपाली जनमानसमा राजनीतिक चेतना जगाउने उद्देश्यले नेपाली नागरिक अधिकार समितिको स्थापना गरे । उनीहरूले कारावासको सजाय भोग्नुप¥यो । शुक्रराज शास्त्री, राजालाल, केदारमान व्यथित, गंगालाल आदिले पुराणको अर्थ लगाएर भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा लेख छपाए । नेपाली–जनमानसमा राजनीतिक चेतना जगाउने उद्देश्यले नेपाली नागरिक अधिकार समितिको स्थापना गरे । उनीहरू सबैले यातना भोग्नुप¥यो । त्यस्तै नेपालमा श्री ५ त्रिभुवनको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९३६ मा टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा धर्मभक्त, जीवराज शर्मा, दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा आदि सम्मिलित प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक सङ्गठन खोलियो । पछि यसमा गणेशमान, हरिकृष्ण, सिद्धिचरण, गंगालाल, पूर्णबहादुर, एम.ए. केदारनाथ तथा राजा त्रिभुवनका कम्पाउन्डर चन्द्रमान, ड्राइभर कटकबहादुर, कलाकार चन्द्रमान मास्के आदि थपिँदै गए । राजा त्रिभुवनले पाँच हजार रूपैयाँ चन्दास्वरूप यस सङ्गठनलाई प्रदान गरेका थिए । बहुतै गोप्य ढङ्गबाट यस सङ्गठनले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढायो ।
सन् १९१० अर्थात् विसं १९९७ साउन महिनामा भोटो जात्राको दिन रातको १० बजेतिर काठमाडौँ उपत्यकाको ३ वटै सहरमा राणा शासनविरोधी पर्चाहरू छरे । राणाविरोधी आन्दोलनमा जनता सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो, त्यो पर्चामा । राणा सरकारले केही चालै पाउन सकेन । पछि बाध्यतावश शुक्रराजका भाइ वाक्पतिराजले सङ्गठनका सबै रहस्यहरू राणा सरकारसमक्ष खोली दिएपछि दमन भयो । राजालाई पनि बयान दिन बाध्य पारिएको थियो ।
सन् १९४१ अर्थात् विसं १९९७ माघ ६ मा अभियुक्तहरूको मुद्दाको फैसला भयो । उनीहरूलाई राजद्रोही र देशद्रोहीको दोष लगाइएको थियो । शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । अरूलाई चरम यातनाका साथ कैद, आर्थिक दण्ड, सर्वस्वहरण आदि सजाय दिइयो । माघ ९ गते शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुमा र माघ ११ गते सिफलको उकालीमा गंगालाललाई रुखमा झुन्ड्याइयो । माघ १४ गते राती धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द विष्णुमती किनारमा गोली हानी मारिए ।
१५ सेप्टेम्बर १९४९ मा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नामका राजनीतिक सङ्गठनहरू भारतमा खोलिए । यी दुवै पार्टीको उद्देश्य नेपालमा राणा शासनको समाप्ति र प्रजातन्त्रको स्थापना नै थियो ।
विसं २००७ को क्रान्ति
राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी एवम् समाजसेवी नेपालीहरूको अथक प्रयास, प्रचारप्रसार आदि क्रियाकलापहरू नेपालभित्र वा बाहिर निरन्तर चली नै रहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लहर चलिरहेको थियो । भारतले ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता सन् १९४७ मा पायो भने सन् १९४९ मा अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा चीनमा साम्यवादी व्यवस्था लागु भयो । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको राजनीतिमा सशक्त प्रभाव पार्दै थियो । सामन्ती प्रथा, सामाजिक एवम् आर्थिक विभेद एवम् शोषण, चरम दमन र शोषणबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका थिए । राजा त्रिभुवन पनि राणाहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन चाहन्थे । उनको सम्पर्क र सहयोग प्रजा परिषद्, नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीसँग थियो । सन् १९५० मा नेपालसँग शान्ति एवम् मैत्री सन्धि गरेर राणा सरकार र आफ्नो भूमिमा राणाविरोधी गतिविधि गर्न दिए । नेपालका राजनीतिक सङ्गठन एवम् नेताहरू दुवै पक्षसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै थिए । यस परिस्थितिमा राणा शासनको विरुद्ध नेपालमा क्रान्ति हुने पक्का भयो । सम्पूर्ण तयारीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले राणा शासन अन्त्य गर्न नेपालमा सन् १९५० मा सशस्त्र आन्दोलन सुरु ग¥यो । त्यही बेला राजा त्रिभुवनले पनि राजगद्दी त्यागी सपरिवार नेपालस्थित भारतको राजदूतावास र पछि राजधानी दिल्लीमै राजनीतिक शरण लिई नेपालमा भएको क्रान्तिलाई बल पु¥याए । त्यो आन्दोलन नेपालका राणाविरोधी राजनीतिक पार्टीहरू सङ्घ सङ्गठन र विभिन्न तह र तप्काका नेपाली जनताले दिलोज्यानले सघाए । क्रान्तिकारीहरूले विराटनगर र वीरगञ्जमा आन्दोलन गरे । त्यसको ज्वाला देशभरि फैलियो । यसरी राणाशासनको समाप्तिका लागि नेपाली जनता र राजा मिले । संयुक्तरूपमा विसं २००७ सालमा क्रान्ति भएको थियो जापानमा सन् १७६७ मा मेइजी रेस्टोरेसन भएजस्तै ।
तर, आन्दोलन वा क्रान्ति तरङ्गिदै तत्कालीन भारत सरकार र प्रधानमन्त्री पं.जवाहरलाल नेहरूको सक्रियता एवम् मध्यस्थतामा दिल्लीमा नेपालका राजा त्रिभुवन आन्दोलनकारी नेपाली काङ्ग्रेस र राणा सरकारका प्रतिनिधिबीच १२ फ्रेबुअरी १९५१ (माघ २००७ साल)मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो, क्रान्ति रोकियो । यसमा डा.के.आई.सिंहजस्ता केहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यस दिल्ली सम्झौताअनुसार राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित सबै अधिकार राजाले पाउने मोहन शमशेरकै प्रधानमन्त्रित्वमा राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्त तथा अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, नेपालको वैधानिक राजा श्री ५ त्रिभुवनलाई स्वीकार्ने मन्त्रिमण्डल राजाप्रति उत्तरदायी हुने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान तयार नहुञ्जेल एउटा अन्तरिम संविधान सोहीअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिने आदि भयो । यस सम्झौतापश्चात् राजा त्रिभुवन सपरिवार १५ फेब्रुअरी १९५१ मा दिल्लीबाट काठमाडौँ फर्की राजा त्रिभुवनले १८ फेब्रुअरी अर्थात् २००७ साल फागुन ७ गते नेपालीहरूका नाममा एउटा शाही घोषणा गरे । जसमा दिल्ली सम्झौताका सर्तहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा राणा शासन समाप्त भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको उद्घोष गरिएको थियो । साथै “अब उप्रान्त जनताले निर्वाचन गरेको वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ ।” भनी सम्बोधन गरिएको थियो । यसरी सन् १७६७ मा जापानी सम्राट मुत्सुहितोको शक्ति र अधिकार स्थापित भएजस्तै नेपालमा पनि सन् १९५१ मा राजा त्रिभुवनको शक्ति र अधिकारको पुनस्र्थापना भयो । स्वतन्त्र एवम् अधिकार सम्पन्न राजाका रूपमा उनको शासनकाल सन् १९५१ देखि १९५५ सम्म रह्यो ।
२००७ सालको क्रान्तिपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास
सन् १९५१ देखि सन् १९५५ सम्मको राजा त्रिभुवनको शासनकालमा विभिन्न मन्त्रिमण्डलको गठन र विघटन हुँदै गयो । दिल्ली सम्झौताको विरोध गरी विद्रोह गरेकोले डा.के.आई.सिंह पक्राउमा परे । भरत शमशेरको नेतृत्वमा खुकुरी दल (राणा समर्थक गुण्डाहरू)ले केही असफल आतङ्क मच्चाए । त्यतिखेरका उपत्यकावासी नेवारहरूले यसलाई वल वल पर्व (आयो आयो पर्व) का रूपमा सम्झिन्छन् । राजा त्रिभुवनले नेपाली सेनाको नेतृत्व आफैले लिए । सल्लाहकार सभा पनि आफ्नो अनुकूल गठन गरे । विभिन्न मन्त्रिमण्डलमा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा आफ्ना हितैषीहरूलाई मन्त्रीका रूपमा समावेश गराए । १४ अगस्ट १९५२ देखि १९ जून १९५३ सम्म एउटा परामर्शदातृ सरकारको नाममा राजा आफैले प्रत्यक्ष शासन गरे । यस अवधिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मा उल्लेख नभएको देशको सम्पूर्ण अधिकार राजाले आफैमा निहीत गरे । सन् १९५३ मा न्याय एवम् कार्यकारिणीसम्बन्धी अधिकारहरू सबै राजा आफैले राखे । यसले गर्दा राजा स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भयो । सन् १९५० (२००७ साल चैत महिना)मा नेपालमा रेडियो प्रसारण कार्य सुरु भयो । हाल रेडियो नेपालको नामबाट यो चर्चित छ । बिरामी अवस्थामै सन् १९५५ को मार्च १३ का दिन स्विजरल्यान्डमा राजा त्रिभुवनको देहावसान भयो । आफूले घोषणा गरेअनुसार राजा त्रिभुवनका शासनकालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन ।
त्यसपछि युवराज महेन्द्र नेपालका राजा भए । युवराज भएकै बेलादेखि तत्कालीन राजनीतिक नेताहरूको मन्त्रिमण्डलको क्रियाकलापबाट आफू असन्तुष्ट भएको धारणा यिनले व्यक्त गरिसकेका थिए । त्यसैले सन् १९५५ को अप्रिल महिनामा राजदरबारका सरदार गुञ्जमानको नेतृत्वमा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी उनको सल्लाहमा राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे । राजनीतिक सङ्गठनहरूको चर्को विरोधको कारणले गर्दा अन्ततः राजाले प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठन गरे । यस मन्त्रिमण्डल सन् १९५६ जनवरी २७ देखि १३ जुलाई १९५७ सम्म रह्यो । यस अवधिमा ४ वर्षदेखि प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मान्यता पायो । चीन, स्विजरल्यान्ड, मिश्र, श्रीलङ्का र जापानसित दौत्य एवम् कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो । सन् १९५७ मा आमनिर्वाचन संविधानसभाको लागि हो कि संसदका लागि भन्ने विवादास्पद सवाल उठ्यो । त्यसमा राजा महेन्द्रकै दबाबले सन् १९५८ मा निर्वाचन संसदको लागि नै हुने भयो । यसरी संविधानसभाको निर्वाचनलाई पाखा लगाइयो । राजाले संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे । राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्थात् १४ अप्रिल १९५८(२०१५ साल) देखि नेपाल सरकारको सट्टा श्री ५ को सरकार हुने व्यवस्था गरियो । राजा महेन्द्रकै सक्रियतामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा सन् १९५८ मा कामचलाउ मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । सन् १९५९ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को घोषणा राजाले गरे । सोही संविधानअनुरूपको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि निर्वाचन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले ७४ सीट, नेपाल राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्ले १९ सीट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सीटमा विजय हासिल गरे । संविधानबमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डलको गठन गरियो । संसदीय व्यवस्थाअनुरूप जनताद्वारा निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक घटना हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात नेपालमा भयो । यो संविधान सामान्यतया प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था स्वरूपकै भए पनि यसको धारा ५५ मा सङ्कटकालकोे अवस्थामा राजालाई असीमित अधिकार दिइएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन, गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण जुन कुरा राजा त्रिभुवनको सन् १९५१ को घोषणामा उल्लेख थियो । अब रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो ।
एकातिर प्रजातान्त्रिक बहुदलीय संसदीय पद्धति अर्कोतिर राजा महेन्द्रको सक्रिय राजा हुने इच्छा । यी दुई विपरीत सोचाइको तानातानमा नेपालको राजनीतिक अवस्था व्यतीत हुँदै थियो ।
जनतामा राजनीतिक शिक्षा एवम् चेतनाको कमी, जनसहभागिताको कमी, राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको अपरिपक्वता, पद र पैसाको लोभ आदिले गर्दा राजालाई चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तत्कालीन सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले कर्तव्यप्रति लापरबाह गरेको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा चलेको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित पार्न नसकेको, अशान्त र दुषित वातावरण निर्माण गरेको आदि आरोप लगाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्रिमण्डल विघटन गरे । सन् १९६० मा सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूलाई कैद गरे । संसद पनि भङ्ग गरे । राजनीतिक दलहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाए । बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई राजा महेन्द्रले यसरी समाप्त पारे । हुन त राजाको यस कदमलाई ‘कू’ भनिन्छ । यसको विरोध देशभित्र र देश बाहिर भए तर सफल भएन । सन् १९५० देखि १९६० सम्ममा केही उल्लेखनीय एवम् सकारात्मक व्यवस्थाहरू पनि गरिए जस्तोः– राजा रजौटा तथा बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, त्रिविको स्थापना, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, निजामती सेवा नियमावलीको निर्माण आदि प्रशंसनीय क्रियाकलापहरू हुन् । त्यस्तै सन् १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता पाउन सफल भयो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा नेपालको पनि उल्लेखनीय उपस्थित हुने भयो ।

(लेखक त्रिविकाम सेवा निवृत्त सह प्राधयापक हुनुहुन्छ ।)