शासक दलका नेताहरूमा राजनैतिक नैतिकताको खडेरी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई सर्वोच्चको फैसलाले बालकथाको मुसा बनाइदिएको सबैले अनुभव गरिरहेका छन् । ओरालो लागेको मृगजस्तै ताङमुनि पुच्छर लुकाएको कुकुरजस्तै जनयुद्धताका सिंह भएका उनी अहिले यो सङ्कटबाट बचाइदिन अदालत घच्घच्याउन पुगेका छन् । उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । चैत १९ गते शुक्रबार उनको पुनरावलोकनको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेजी गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश फागुन २३ गते गरेको थियो । निवेदनको सुरुको व्यहोरामै दाहालले सर्वोच्च अदालतको गैर–कानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए भने प्रम ओलीले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको दिनमै रिपोटर्स क्लवको वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै ‘पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको अर्थात् पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको होइन’ भनेका छन् । उनले ‘अदालतले पार्टी मिलाई काम गर्ने भए आफू पनि जनता समाजवादी पार्टी एमालेमा मिलाई पाउँ भन्ने मागसहित निवेदन लिएर अदालत जाने’ भन्दै व्यङ्ग्य गरे । उनले अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने बताए । उनले त्यतिबेला नेकपा दर्ता गर्ने क्रममा दाहालले जबरजस्ती गरेको निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने क्रममा ह्याकुला मिचेर नेकपा दर्ता गरेको भनाइले प्रम ओलीले फेरि केटाकेटी झगडाको भाषा बोलेको सबैले महसुुस गरेका छन् । (कान्तिपुर दैनिक २०७७ चैत १८)
सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको संसद् पुनस्र्थापना र फागुन २३ गतेको नेकपा दर्ता खारेज गरि एमाले ओली गुट र प्रचण्ड–नेपाल गुटलाई सन्तुलित फैसला गरिदिएकोजस्तो देखिए पनि पहिलो फैसलाले प्रचण्ड–नेपाल गुटको पक्षमा र दोस्रो फैसलाले ओलीको पक्षमा देखिन्छ । तर, संसदीय सर्वोच्चताको आँखाबाट हेर्दा ती दुबै फैसलाले दलको राजनैतिक अधिकार, संसदको सर्वोच्चतालाई अदालतमा बुझाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्र्दैन । जनप्रतिनिधिमा निहित अधिकार अदालतमा केन्द्रित हुन पुग्नुलाई कुनै दृष्टिले राम्रो मान्न सकिँदैन । जुन प्रचण्ड–माधव गुटले प्यास लाग्यो भनेर विष पिउने काम गर्दै छ ।
पार्टी विभाजन संविधान र कानुनबमोजिम सम्बन्धित पार्टीको माग र चाहनामा नभई अदालतको निर्णयबाट हुनु र गराउन खोज्नु राम्रो होइन । संविधान कानुनबमोजिम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम अदालतले गर्न थालेपछि भोलिका दिनमा पार्टीभित्र अध्यक्ष को हुने, सचिव को हुने, कोषाध्यक्ष को हुने आदि अदालतले निर्णय गरिदियो भने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सभामुख आदि बनाउने भन्ने कुरा पनि अदालतले निर्णय गरिदियो भने के गर्ने ?
शासक दलहरूले हिजो निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न र रोक्न, सर्वोच्च अदालतलाई पुस ५ गते गरेको संसद् विघटनलाई सदर र बदर गर्न अथवा विघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गर्न राखेको परमादेशको रीत राखेपछिको ताण्डव नृत्य, ओेली र प्रचण्ड–माधवले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याएका, उनीहरूबीच जुहारी चलेका खबरहरु पत्रपत्रिकाहरूको मुख्य समाचार बनेका थिए । जङ्गलको राजा सिंहजस्तो आफूले संसद विघटन गरेको सिफारिसलाई सदर गर्ने र निर्वाचन आगोगलाई वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको निर्वाचनको तयारी गर्न काम अगाडि बढाउन आदेश दिएको, अब यो निर्वाचन भएरै छाड्ने, यसलाई कसैले रोकेर नरोकिने भनी काठमाडौँ दरबारमार्ग सभालगायत अन्य सभामा ओली गर्जेका थिए भने प्रचण्डहरूले पनि काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गलगायत अन्य सभाहरूमा सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलाई ‘हामीले भनेजस्तो भएन भने, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेन भने विद्रोहको आँधी र हुरी आउने भनेर धम्क्याएका थिए । त्यस्तै न्यायाधीशहरूलाई घिसारेर सडकमा ल्याउने, अन्य बल प्रयोगका माओवादी जनयुद्धकालीन भाषा प्रयोग गर्दा, गर्जिँदा, धम्क्याउँदा सिंह बन्न खोजेको प्रचण्ड–माधवलाई सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको दल विभाजनको फैसलाले मुसा बनायो ।
न्यायाधीशहरू राजनैतिक नेताहरु होइनन्, संविधानको व्याख्यातामात्रै हुन् । फागुन २३ गतेको फैसला राजनैतिक दल वा दलका नेताले गर्ने निर्णयजस्तो भएको जनताले अनुभव गरिरहेका छन् । यी राजनैतिक दलहरुको रीत र फैसला पुनरावलोकनको निवेदनले राजनैतिक विषयलाई समेत कानुनी विषय बनाउँदै नेताहरु अदालत धाउने काम उनीहरुका कमजोर पक्ष हुन् । राजनैतिक मुद्दा, राजनैतिक दलहरुले नै संसद्भित्र समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यतातर्फ नगई अदालतको सर्वोच्चता स्थापित हुँदै जानेछ । कालान्तरमा राजनैतिक दलहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र देशका नेताहरु अदालतको निर्देशनमा चल्नुपर्ने स्थिति आउन बेर लाग्ने छैन ।
प्रम ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि प्रचण्डले नेपालका निम्ति भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणसँग संसद् पुनःस्थापना गराउन सहयोग मागेको अनलाइन मिडियामा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा श्यामशरणले लिम्पियाधुरा , लिपुलेक, कालापानीको नेपालको दावी छोड्ने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सर्तमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतसँग सेटिङ्ग मिलाइसकेको, तपार्इँहरु अगाडि बढ्नु होस् भनेर आदेश दिएको कुरा त्यतिबेलाका पत्रपत्रिकाहरुमा खबर आएको थियो । यदि यसो गरिएको भए यो राष्ट्रघाती काम हो ।
न्यायाधीशहरूले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भविष्य र हितसँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसला गर्दा नेपाली हावापानी, माटो सुहाउँदो देशभक्तिपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ  । त्यसको लागि न्यायाधीशहरू देशी विदेशी प्रभाव र दबाबमा परेर कहिल्यै गोटी बन्नु हुँदैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पूर्व प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि गर्दै यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाडसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन असर पर्ने मुद्दा भएको हुँदा यसलाई संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी रोकेका थिए तर त्यसबेलाका यी शासकदलहरूले देश र जनतालाई छलेर रातारात पारित गरे । सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने आधाआधा पानी र बिजुली कागजमा सीमित भए । महाकालीको पानीले भारतले पारि उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएको छ । त्यहाँका जनतालाई स्वच्छ र सफा पानी पिलाएको छ भने त्यसबाट बिजुली निकाले र उपभोग गरिरहेको छन् । नेपालले महँगोमा भारतसँग बिजुली किनिरहेको छ ।
सर्वाेच्चको फागुन २३ गतेको २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा दर्ता गरिएको दल बदर गरेको फैसलाले नेकपा २०७५ जेठ २ गतेको पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याउँदा एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीको अस्तित्व कायम गरिदिँदा देश अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनिरहेको छ । यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको भए यतिबेला सन्देश चुनावी माहोलमा डुबिसकेको हुन्थ्यो र विभिन्न दल र नेताहरू देशको ७७ वटै जिल्ला र गाउँगाउँमा गएर आफूहरूलाई जिताउन प्रचारप्रसारमा लागिसकेका हुन्थे । उनीहरूले हिजो चुनावमा आफूहरूले जितेमा दिएका विभिन्न वचन र आश्वासनहरू के कति पूरा भए भएन त्यसको हिसाबकिताब तीन करोड जनताले खोज्ने थिए । चुनावको दौरानमा जनताको अगाडि हिजोको सबै अनैतिक काला कर्तुतहरू, चुनावमा जित्नु अगाडि चप्पल लगाएर आएका र जितेपछि काठमाडौँमा कम्पाउण्डसहितको घर बनाउने लगायतका दलहरूले एक आपसमा आन्द्राभुँडी देखाइदिने थिए, जनताले त्यस्ता गलत काम गरेर भएको जान्ने, बुझ्ने र सचेत हुने अवसर पाउँथे । अनि, जनताले मतदानमार्फत त्यस्ता काला, अनैतिक, भ्रष्ट नेताहरूलाई सजाय दिने अवसर पाउने थिए । जुन सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाले रोकिदियो ।
स्वच्छ र पारदर्शी सुशासनको ठूलो हतियार भनेको राजनैतिक नैतिकता र इमानदारिता हो । जुन शासक दलका नेताहरूमा खडेरी भएकोे देखिन्छ । उनीहरूले ३० वर्ष शासन गरे । बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको हितमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने गरी केही गर्न सकिएन । उनीहरू आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ, दल, गुट–उपगुटको स्वार्थको घेराबाट बाहिर आउन सकेनन् । विगतमा कालोसूचीमा परेका भ्रष्टाचारी, काला बजारिया, ठेकेदार, ज्यान अभियोग लागेका आफ्ना मान्छेहरूलाई गंगाजल छर्की ठूला ओहदामा नियुक्ति गर्न, त्यसको लागि प्रमलाई दबाब दिँदा, भागबण्डा नमिल्दा नै वर्तमान राजनैतिक सङ्कट आएको हो ।
कथित जनयुद्धमा ७ हजार लडाकुलाई ३४ हजारको झूटोे विवरण पेश गरी ३० अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट लिने र १० वर्षको जनयुद्धकालमा १७ हजारको ज्यान गएकोमा ५ हजारको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड नै हुन् । इँटाभट्टामा जिउँदै पोलेर मान्छे मार्ने अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका मोहम्मद अफताफ आलमलाई जेलमुक्त गर्न देउवा लागिरहेका छन् भने आफ्नो सरकारलाई टिकाउने नाममा सुरक्षाकर्मीहरूको सामूहिक हत्याको अभियोगमा कैद गरिएका कैलाली टीकापुर काण्डका नायक भनिएका रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रम ओलीको सरकार लागिरहेका खबर पत्रपत्रिकाहरूमा आइरहेका छन् । यसरी अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण भएसम्म देश सुखी र समृद्ध हुनसक्दैन ।
यदि यही तरिकाले अपराधलाई राजनीतीकरण गरेमा भोलि अपराधीहरूको सरकार बनेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । त्यस्तो सरकारले बहुसङ्ख्यक जनता र देशको हितमा कुनै काम गर्नसक्ने छैनन् । देशको आन्तरिक मामिलामा सधैँ हात हाल्ने, देशलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्ने देशी विदेशी शक्तिहरूले प्रभाव र दबाबमा पारेर शासक दल र त्यसका गुट उपगुटहरूलाई जुटाउने, फुटाउने, मिलाउने, भिडाउने काम गरिरहेको देशभक्त नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । त्यस्ता खबरहरू सञ्चारमाध्यममा बराबर आइरहेकै छन् र त्यस्ता दल र नेताहरूले उनीहरूसँग शिर ठाडो पारेर कुरा गर्ने र चोर औँला ठडयाउन सक्ने छैनन् । यिनीहरूले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैनन् । किनकि, उनीहरू एक आपसमा विदेशीबाट पालित पोषित संरक्षित भनेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यो उनीहरूमा देशभक्तिको भावना, राजनैतिक, नैतिकता र इमानदारिता नहुनुको परिणाम हो ।