सहकारीका ठगहरू के कानुनी डाँकूहरू हुन् ?

सहकारी संस्था मध्यम तथा गरिब र खेतीहर किसानको हितमा स्थापित संस्था हो । जमिनदार, जग्गाधनी वा साहुले किसानसँग कानुनमा लेखिएको भन्दा बढी ब्याज लिएर तथा बिनाज्याला काम पनि लिने गरी ऋण दिन्थे । त्यसकारण, बेलायती पुँजीवादी क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि किसानहरूले सहकारी संस्थाहरूको स्थापना गरे । किसानको अर्थ यहाँ जोताहा किसान, वर्षको केही महिना ज्यामी बन्नुपर्ने, आफ्नै थोरै खेत हुने–मध्यम किसान, वर्षमा ८–१० महिना अरूको ज्याला मजदुरी गरी खानुपर्ने गरिब किसान र खेतीको काममात्र गरी जीवन गुजारा गर्नुपर्ने खेतीहर किसान हो । सहकारी संस्था तिनीहरूको निम्ति हो । कम ब्याजमा ऋण दिने, समयमा किसानलाई मल, बिउ, कीरा मार्ने औषधी उपलब्ध गराउने, बाली लगाउने नयाँ – नयाँ प्रविधिको तालिम दिने, दैनिक जीवनमा चाहिने सस्तो, असल र राम्रो सामानको पसल खोल्ने, आफ्नो खेतको सञ्चालन (उत्पादन) ले मात्र खान नपुग्ने हुँदा नयाँ – नयाँ रोजगारीको तालिम दिने, प्रौढहरूको रात्री कक्षा र नयाँ पुस्ताको निम्ति प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्ने, शिशुशाला र बालोद्यान्न आदिको बन्दोवस्त गर्ने काम सहकारी संस्थाको हो ।
साइकलमा मोटर राखेर मोटर साइकल जस्तै स्वचालित हुँदा अगाडि बढ्न सहयोग भएजस्तै नेपाल विविध जातजाति र भाषाभाषीहरूको देश हुनाले नेपाली भाषा जानेको खण्डमा सजिलो हुन्छ । त्यसकारण, आ–आफ्नो मातृभाषाको साथै नेपाली भाषा सिक्ने र सिकाउने काम पनि सहकारी संस्थाले गर्नुपर्दछ । त्यस्तै आ–आफ्ना जातजाति र भाषाभाषीको पहिचान कला–संस्कृति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । वाद्यवादन– गीत र नाचसँगै आधुनिक भेषभूषा, लवाइ – खवाइ, बोली वचन, व्यवहार वा सदाचार सिक्नैपर्ने र सिकाउनैपर्ने हुन्छ ।
तर, यस्ता विषयमा के सबै सहकारी संस्थाहरूको ध्यान गएको छ ? वा, हाम्रा सहकारीमन्त्री वा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ ? साँच्चै गएको हो भने सहकारी ऐनमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता अनुभव गर्नु मनासिब छ । सत्य यही हो भने तलका शीर्षकहरू समाचारपत्रहरूमा आउन नपर्ने हो –
‘सिभिल सहकारीबाट ३ हजार निक्षेपकर्ता ठगिए’, ‘इच्छाराजको आफ्नै हात जगन्नाथ’ र ‘सिभिल सहकारीको ऋण सिभिल होम्समा कति छ ?’ (नेपाल समाचार पत्र–२२ चैत, २०७७)
‘सहकारी’ संस्था खोलिएकै भरमा किसानको यथोचित सेवा हुन्न । ‘नियामक निकाय’ सचेत भएको भए ‘ओरियन्टल’ सहकारी संस्था ऋणमा डुब्ने तर त्यसका सञ्चालक सुधिर बस्नेत मालामाल हुने थिएनन् । अब त सहकारीको समाचारमा करोड होइन ‘अर्बको ठगी’ र ‘सञ्चालक भागेको’ समाचार आउने भयो !
पहिले ‘भागेका सञ्चालक’ नेपाली काङ्ग्रेस वा बैङ्कहरूकै ठूलाबडाका नातागोता पर्थे । तर, अहिले ‘एमालेका पूर्व सांसद’ जस्ता सा¥है ‘इज्जतदार’ व्यक्तिको नाम सुन्दा पनि मानिसहरू अचम्म पर्ने भएनन् ।
यसमा समाज र राज्यले कहाँनेर दोष खोज्ने हो ? मन्त्री त नयाँ – नयाँ आउने भए तर प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण भएदेखि नै सिंहदरबारको पदमा बस्ने उद्देश्य राखेका कर्मचारीहरूले यसबारे किन ध्यान दिँदैनन् ? आफ्नो पद, तलब र पदोन्नतिबाहेक के देश र जनताबारे कर्मचारीको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? गलत मानिस सिंहदरबारमा पुग्नुभन्दा पहिले नै गुप्तचर विभागको सिफारिस चाहिने ऐन बनाएमा के देशले पार पाउने हो ? सोचौँ, पछि पछुताउनु राम्रो होइन !