एसईई परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन बेलैमा गर

कोभिडबाट सुरक्षित रहनका लागि सरकार र विज्ञहरूद्वारा सुझाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड स्वयम् नागरिकले पालना गरी सतर्कता र सावधानी अपनाउन सके राम्रो हो । अनि कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका, बिचल्ली भएका, समस्यामा परेका नागरिकलाई सरकारले सरकारी खर्च नै कटाएर भए पनि राहत दिनसके झन् राम्रो हो । तर, सर्वसाधारणले काम नगरी खान नपाउने, तिनैको रोजगारी र मजदुरी गुम्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नैपर्ने, आफ्नै सवारी साधन नहुने, आफूले मात्र सावधानी अपनाएर पनि नपुग्ने भएको हुँदा सुझाइएको मापदण्ड पालना भइरहेको पाइँदैन । हाम्रो सरकार पनि थोरै उदार र जिम्मेवार बनेर समय छँदै कोभिडसँग जुध्ने कार्ययोजना बनाउँदै जनतालाई राहत दिनपट्टि मन लाउनुभन्दा, बेला बितेपछि ‘विकल्पहीन लकडाउन’ गर्नमा नै सजिलो उपाय ठान्छ । गत वर्ष कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमै व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो । पछि त्यसको सिको कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गरेर, कोभिड महामारी व्यवस्थापनको मानवीय कामलाई कमाउने अवसरको रूपमा लिए ।
अहिले कोरोना सङ्क्रमित दर, आइसीयुमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने गरी बढ्न थालेको छ । गत वर्षको ‘चाइनिज भेरियन्ट पहिलो लहर कोरोना’ र त्यसले पारेको असरभन्दा अहिले देखिएको ‘युके भेरियन्ट दोस्रो लहर कोरोना’ र त्यसले पार्ने असर झनै भयावह हुने निश्चित छ । सम्भावित त्रासको पहिलो असर शैक्षिक क्षेत्रमा अहिल्यै पर्न थालेको छ । तीन साताका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने कुरा पनि चलिसक्यो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनलाइन क्लास चलाउने भनिसक्यो । अन्य विश्वविद्यालयको पनि तयारी छ । शैक्षिक संस्था बन्द गर्न नहुने प्याब्सनको सुझाव राम्रो छ । सरकारले पनि लकडाउन गरिहाल्ने कुरा गरेको छैन । तर, भारत र विदेशबाट सङ्क्रमितहरू धमाधम भित्रिँदै छन् । सिमानामा कडाइका साथ स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिएको छैन । यस्तो भएपछि ,जति नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न÷गराउन खोजे पनि गाह्रो पर्नेछ । विद्यालयहरूमा क्वारिन्टिन राखिन थालेपछि शैक्षिक संस्था चल्ने कुरैै आएन ।
त्यसैले कोर्स नसकिए पनि थुप्रै विद्यालयहरूले, ‘पछि केकस्तो अवस्था आउने हो’ भनेर कक्षा १० लगायत अन्य कक्षाका वार्षिक परीक्षा लिने तयारी गर्न थालिसके ।
एसईई परीक्षा २०७८ जेठ १३ गतेदेखि हुने गरी कार्यतालिका बनेको हो । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर वा गरेको भनेर भए पनि उक्त परीक्षा सञ्चालन त हुनसक्ला । तर, विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहले लिने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको कुरा बिर्सेर कक्षा ११ को परीक्षा चाहीँ विद्यालयलाई नै लिन लगाउने तर कक्षा १० को एसईई केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने ‘सरकारी लिँडेढिपी’ अनौठो देखिन्छ । गत वर्ष अन्तिम समयमा स्थगित भएको एसईई परीक्षा, ‘पछि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने’ भन्दाभन्दै आखिरमा विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यो वर्ष संविधानको पालना भएको पनि मानिने, अभिभावक तथा विद्यार्थी तनावमुक्त पनि हुने, सरकारी मितव्ययिता पनि झल्किने र कोभिडबाट बच्नका लागि उपयुक्त निर्णय गरिएको पनि देखिने गरी, बेलैमा एसईई परीक्षा विद्यालयले नै लिने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ ।