सङ्घीयता कतै असफल हुने त होइन ?

सङ्घीयताबारे जनताबीच व्यापक छलफलविना अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयताको प्रावधान उल्लेख गरियो । न त्यो जनआन्दोलनको माग थियो न जनताले त्यसबारे बुझेकै थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीयतालाई सुनिश्चित ग¥यो । २०७४ सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनाती देखा पर्दै छन् । तीन तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार सम्हालेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानले सबै तहको अधिकार बाँडफाँट गरिदिएको छ । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहमाथि सङ्घको हस्तक्षेप रोकिएको छैन । सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरू नै प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घको इकाइ भएको बताउँछन् भने मन्त्रीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनै नसक्ने बताउँदै छन् । कामभन्दा बढी भाषण गर्ने नेताहरूले निर्वाचनको बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएका थिए भने अहिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार भन्दै जनताले नेताहरूप्रति नै व्यङ्ग गर्दै छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू धेरैले जनतासँग नजिक सम्बन्ध राखेर काम गर्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सरसफाइ, खानेपानीजस्ता आधारभूत विषयका साथै उनीहरू विकास निर्माणमा पनि त्यत्तिकै जोड दिइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निजी स्वार्थका लागि गाडी, डोजर, स्काभेटर खरिद गरेर आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा प्रयोग गरेको, गाउँको विकासको नाउँमा प्राविधिक प्रतिवेदनविना सडक निर्माण गरेको कारण पहिरोको जोखिम बढेको र आर्थिक अनियमितता जस्ता कारणहरूले बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बदनाम भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जनताले अनुभूत हुने गरी काम हुनु पर्ने हो तर शासक दलहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा जनतामा राजनीति, गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा छाएको छ ।
शासक दलका नेताहरू सङ्घीयता लागु भएपछि जनताका सबै समस्याको समाधान हुने बताउँथे । राज्य संरचनाका विभिन्न पक्षबारे जनतालाई बुझाउनुको सट्टा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने दलहरूले सङ्घीयता नै समाजवाद झँै गरी प्रचारप्रसार गरे । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घीयताबारे गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको, सङ्घीयताले गरिब जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई जोड दिएको थियो ।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिएसँगै जङ्गल फँडानी, अनियन्त्रित ढङ्गले खोलाको ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन जथाभावी दोहन गर्ने व्यवहारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मात्रै होइन सङ्घीयतामाथि नै जनताले प्रश्न उठाउँदै छन् । कोरोना महामारीबीच समेत प्रदेश सरकारले कुनै ठोस् काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई जनताको हितमा राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसके सङ्घीयताप्रति जनताको विश्वास घट्नेमात्र होइन सङ्घीयताको विरोधमा सशक्त आवाज उठ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
सङ्घीयता एक पटक लागु भएपछि त्यो सधैँको लागि स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । विश्वमा सङ्घीयता असफल भएपछि पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्केका देशहरू पनि छन् । क्यामरुन र युगान्डा यसका उदाहरण हुन् । क्यामरुन नेपालभन्दा आकारमा ठूलो, बहुजातीय र बहुभाषिक देश हो । सन् १९६१ मा त्यहाँ सङ्घीय संविधान निर्माण भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको जटिलताले जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो । सन् १९७२ मा सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह हुँदा अत्यधिक जनताले सङ्घीयताको विपक्षमा मतदान गरे । ३६ लाख २६ हजार २५० मतदातामध्ये ३१ लाख ७७ हजार ८४६ मत एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा, १४६ मतमात्रै सङ्घीयताको पक्षमा प¥यो, १ हजार ६७२ मत बदर भयो भने ५६ हजार ६४६ मतदाताले मतदानै गरेनन् । देशको सन्तुलित विकास हुन नसक्दा क्यामरुन पुनः एकात्मक राज्यमा फर्केको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
बेलायती शासनबाट मुक्ति पाएपछि युगान्डाले सन् १९६२ मा सङ्घीयता लागु गरेको थियो तर त्यहाँ पनि धेरै समय सङ्घीयता टिकेन । त्यहाँ निलोथिक र बान्तु नामका दुई जातिको बाहुल्यता थियो । बान्तुहरू एकतिहाइभन्दा बढी थिए । आर्थिक असमानतासँगै जातीय द्वन्द्व हुन थाले । संविधानमा एउटै देशमा पनि दुई किसिमको शासन व्यवस्था बन्दोवस्त गरिएको थियो । देशको कुनै ठाउँमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो भने कुनै ठाउँमा राजाविहीन राज्य व्यवस्था थियो । जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सन् १९६७ मै राजतन्त्र र सङ्घीयता दुवै खारेज गरी विकेन्द्रीकरण लागु गरियो ।
सङ्घीयता असफल भएका ती देशहरूबाट के नेपालले शिक्षा लिनुपर्ने होइन ? सङ्घीयता नेपालको निम्ति नयाँ व्यवस्था हो । सानातिना गल्ति र कमजोरीको कारण सङ्घीय प्रणालीप्रति नै मानिसले दोष लगाउन सक्ने भएकाले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बस्नेहरू सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो । बहुजातीय, बहुधार्मिक र प्राकृतिकरूपले विविधता भएको देश भएकोले यसलाई सही तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सकिएमा नेपाल एउटा सुन्दर र समृद्ध देश बन्न समय लाग्ने छैन । शासक दलका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको लागि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विषय उठाउने गर्छन् । साम्प्रदायिक र सङ्कीर्ण नारालाई जोड दिएको खण्डमा देशमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीहरूले जातीय राज्य संरचना गठन र मधेसी दलहरूले क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेशहरू निर्माणमा जोड दिए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेको कारण माओवादी र मधेसी दलको जातीय र क्षेत्रीय आधारमा प्रदेशहरू बनाउने सपना सफल भएन । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावनाबारे जनताले बुझ्न थालेपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ती स्वरहरू कमजोर भए । नेपालमा जातीय राज्यको बिजारोपण भए कालान्तरमा जातीय द्वन्द्व मात्रै होइन देश विखण्डनको आधारसमेत बन्न सक्छ ।
यस कुरालाई ध्यानमा राखेर नेमकिपाले हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेश संरचनाको सुझाव दिएको थियो । देशको सन्तुलित विकासको लागि त्यो नै सबभन्दा उचित व्यवस्था थियो । सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, रुवान्डाजस्ता देशहरूबाट शिक्षा लिन सकिएन भने हाम्रो देशले पनि ती देशहरूको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ¤ नेपालको छिमेकी देश भारत जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विषयलाई उठाई नेपालमा अशान्ति मच्चाउन चाहन्छ । विभिन्न माध्यमबाट भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्नो चाहना पूरा गर्ने कोसिस गर्दै छ । सचेत नेपाली जनताले भारतको हरेक षड्यन्त्र, जालझेल वा छलकपट समयमै बुझेर त्यसलाई समाजमा उदाङ्ग्याउने काम पनि गर्दै आएका छन् ।
सङ्घीयताको विषयमा शासक दलहरूले जतिसुकै सकारात्मक प्रचार गरे पनि यसबारे धेरै विषय नेपाली जनताले बुझ्न बाँकी छन् । नेपाललाई काँक्रो र फर्सीजस्तै चिरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भारतीय विस्तारवादको चाहनाले नै नेपालमा सङ्घीयता लागु गरिएको बताउनेहरूको कमी छैन । त्यसैले मधेसी दलहरूले हिमाल, पहाड र तराईको छुट्टाछुट्टै प्रदेशको अवधारणा संविधानसभामै पेश गरेका थिए । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा सशक्तरूपमा गुञ्जिनुको कारण त्यही थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी दलको समर्थन पाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसी दलहरूसँग सम्झौता गरेका कारण आजको २ नं. प्रदेश बन्न गयो । कालान्तरमा त्यही प्रदेश नेपालको सङ्घीयताको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने सम्भावना छ किनभने, नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत राजश्व त्यही प्रदेशबाट सङ्कलन हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतमा जस्तै राजश्व सङ्कलनको कुरा उठ्यो भने केन्द्रीय सरकारको हालत के होला ? बेला बखत ती आवाज उठाइरहेको पनि सुनिन्छ ।
सङ्घीयताले देशलाई अगाडि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्ने निर्णय त्यहाँका जनताको चेतनास्तरमा भर पर्ने विषय हो । आजसम्म संसारमा शासन प्रणालीको अनुभवले आकारमा ठूलो, आर्थिकरूपले सम्पन्न तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी देशमा मात्र सङ्घीयता टिकेको छ । संरा अमेरिका, ब्राजिल, भेनेजुयला, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, अर्जेन्टिना, मेक्सिको आदि देश उदाहरण हुन सक्छन् । साना र गरिब देशहरूमा सङ्घीयता सफल हुन गाह्रो भएको देखिन्छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेका राजनैतिक दलहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सचेततापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ।