भर्खरै :

एसिड हमला, नेपाली महिलाको अवस्था र समाधानका बाटा

देशमा गणतन्त्र आएकै झन्डै १४ वर्ष बित्यो । देशले सर्वोच्च पदमा राष्ट्रपतिका रूपमा महिला पाएको पनि पाँच वर्ष पुग्यो । सभामुख, प्रधान न्यायाधीशलगायत सभासद, सांसद, मन्त्रीमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पायो देशले । अहिले त स्थानीय तहसम्ममा महिला प्रतिनिधित्व हिसाब गर्दा देशभर झन्डै ४२ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै पदमा आसिन छन् । तर, पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन । उच्च पदमा पुग्ने र कानुन निर्माणको तहमा पुग्ने महिलाहरूले महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपायबारे कहिल्यै गम्भीररूपमा छलफल गरेको र निर्णयमा पुगेको सुन्न र पढ्न पाइएन !
महिलालाई वस्तु ठान्ने वा हक जमाउन सकिने पात्रका रूपमा हेरिने दृष्टिकोण र व्यवहार पुँजीवादी व्यवस्था झनै बढ्दै छ । ‘तावाबाट उछिट्टिएको माछो भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ सामन्तवादका अवशेषले पुँजीवादी व्यवस्थामा अझ बढ्ता काम गरी खाने महिलामाथि हिंसा र विभेद थोपर्दै छ । घरेलु महिला हिंसा, बलात्कार, अन्धविश्वासलगायत सामाजिक कुरीति र बेथितिको मारमा गरिब महिला पर्ने दर दिन दुगुना रात चौगुनाले बढ्दो छ ।
महिला हिंसाका विविध प्रकृतिमध्ये एक एसिड (तेजाब) आक्रमण पनि हो । नाफा र शोषणमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थामा अनेक किसिमका आपराधिक घटनामा वृद्धिसँगै एसिड आक्रमणका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै छ । महिला हिंसामा एउटा धारिलो हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ– एसिड (तेजाब) । अधिकांश घटना दाइजो, एकतर्फी प्रेम, बदलाभाव, भारतीय टीभी च्यानलको प्रभाव, लेनदेन, रिसइबी, श्रीमान्–श्रीमतीबीच खटपटका कारण भएको तथ्य पनि प्रकाशित छ ।
पछिल्लो सात वर्षमा अर्थात् २०७१ सालयता २१ वटा घटनामा कम्तीमा २३ जनामाथि एसिड आक्रमण भएको तथ्याङ्क छ । जसमा १९ युवती र ४ पुरुषमाथि एसिड आक्रमण भएको छ । एसिड आक्रमणको घटना कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि रोकिएन । गत साउन १५ गते काठमाडौँ सितापाइलामा २२ वर्षीया एक युवतीमाथि एसिड प्रहार भयो । ४७ वर्षिय एक पुरुषको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको रिसमा आफ्ना भारतीय कामदारमार्फत छोरीसमान ती युवतीमाथि एसिड आक्रमण गर्न लगाइयो । एसिड आक्रमणपश्चात् कामदारलाई भारत भगाउने योजनासमेत बनाइसकेका अपराधी कामदारसहित पक्राउ परे । यसै वर्षको जेठ २ गते काठमाडौँको कालो पुलमा काभ्रेका विष्णु भुजेलले आफ्नी श्रीमतीमाथि नै एसिड आक्रमण गरेका थिए । यसरी राजधानीमै असुरक्षित भएपछि देशका अन्य स्थानमा महिला कसरी सुरक्षित होलान् ¤ त्यसैगरी २०७१ माघमा बुटवलमा एसिड आक्रमणकै कारण २७ वर्षीया तुलसा सापकोटाको हत्या भएको थियो । २०७१ फागुन १० गते रामेछाप खनियापानीकी १६ वर्षीया संगिता मगर र रौतहटकी १५ वर्षीया सीमा बस्नेतमाथि एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई करिब १ महिनापछि भारतबाट पक्राउ गरिएको थियो । २०७० वैशाख ९ मा हेटौँडाकी २० वर्षीया विन्दवासिनी कंसाकारमाथि एसिड आक्रमण गर्ने भारतीय नागरिक दिलीपराज केशरी घटनाको ६ वर्षपछि पक्राउ परे ।पछिल्लो एक वर्षमा मात्र ६ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् भने अधिकांश आक्रमणकारीलाई पक्राउ पनि गरिएको छ । एसिड काण्डका २७ पुरुष र २ महिला पक्राउ परेको तथ्याङ्क पनि छ । तर, अधिकांश अपराधीमा कि भारत लुक्ने तयारीमा वा भारतबाट पक्राउ परेकाहरू रहेको तथ्य पनि प्रकाशित छन् । नेपाल – भारत खुला सीमाका कारण दुई देशका अपराधीलाई एक अर्को देशमा लुक्न वा भाग्न सजिलो भएको छ । नेपालमा दाइजोको माग वा निहुँमा जघन्य महिला हिंसा वा हत्या गर्ने, चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने, बलात्कारी, एसिड आक्रमणकारीजस्ता अपराधीहरू नेपाल–भारत खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारततिर भाग्ने वा लुक्ने गरेका छन् । कमसेकम नीति–निर्माण तहमा बस्ने महिला प्रतिनिधिले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन गर्ने विषय बढी होसियारी र महत्व दिएमा वा सीमा व्यवस्थापनको लागि निर्णय गराएका भए यस्ता महिला हिंसाका जघन्य अपराधी वा अन्य अपराधमा संलग्नहरू सजिलै अपराध गरी भारततर्फ भाग्न र लुक्न पाउने थिएनन् । अझै पनि दाइजो वा दहेज प्रथाका कारण महिलालाई ज्युँदै जलाउने अपराधीहरू भारतमै लुकिबसेका तथ्याङ्क धेरै छन् । एसिड बिक्री वितरणमा सहजता र नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण पनि एसिड आक्रमणका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसकारण, जतिसक्दो चाँडो खुला सीमा नियमनको बन्दोबस्त आवश्यक छ । एसिड आक्रमणका पीडितको माग पनि यही छ ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बिक्री वितरण, प्रयोग तथा बिसर्जन कार्यलाई नियमनका लागि भन्दै सरकारले हालसालै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र नियमावली २०७७ स्वीकृत गरिसकेको छ । यसको लागि सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ साउन २५ गते एसिडको उत्पादन, ओसार–पसार, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा नियमनकारी प्रावधानका साथै एसिड आक्रमणबाट बच्ने उपाय र यसको असर, प्राथमिकता चिकित्सा, औषधोपचार केन्द्रसमेतका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी भएको थियो । तर, यी सबैको प्रभावकारी कार्यान्वयन त्यतिबेला हुनेछ जतिबेला
नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन हुनेछ । यतातर्फ देशको नीति निर्माण तहमा बसेका महिला प्रतिनिधिले मात्र होइन समाजले नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
एसिड आक्रमण एक जघन्य अपराध हो । यस अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाहीको बन्दोबस्त नहुँदा पनि यस्तो अपराधमा कमी आएको छैन वा अपराधीको मनोबल बढेको हो ।
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । त्यसैगरी दफा १८३ (२) मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यस्तो अपराधमा संलग्न भए–गराए १० वर्ष कैद र १ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने बन्दोवस्त छ । तेजाब आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अपराधीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्ने प्रावधान पनि छ ।
तेजाब आक्रमण कसैको शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप बनाउने वा ज्यानै लिने उद्देश्यले योजनाबद्ध तरिकाले गरिने एक जघन्य अपराध नै हो । यस्ता जघन्य अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग एसिड पीडितहरूले पनि गर्दै छन् । एसिड आक्रमणका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री ओली र संसदीय समितिमा पटक–पटक पुगी एसिड आक्रमणकारीलाई कडा सजाय र यसको नियमनको माग गरी आफ्नो पीडा सुनाएकै हुन् । उपचारमा लाखौँ रुपैयाँदेखि १ करोड १४ लाख ८५ हजार (विन्दवासिनी कंसाकारको उपचारमा) सम्म खर्च भएको तथ्याङ्क छ । पीडकबाट जरिवानाबापत प्राप्त रकम पीडितलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि व्यवहारमा लागु छैन । सरकारले नै ‘पीडित क्षतिपूर्ति राहत कोष’ बाट केही लाख दिँदै आएको छ । जिन्दगीभर एसिडले जलेको अनुहारको जलन र मनको पीडा सहन कति गाह्रो होला ! आफूलाई हरेक क्षण मरेको महसुुस गराउने अपराधी बाँचिरहेको हेर्न कसरी सकिएला ! तेजाब आक्रमणबाट विक्षिप्त बनेका पीडितहरूले वषौँ लगाएर उपचार गराउँदा आफ्नो जलेको तन र मन ठीक नहुँदै अपराधी छुटिसक्ने कानुनी प्रावधान कसरी न्यायोचित होला ! त्यसैले, सरकारले कडा कारबाहीको बन्दोबस्त गरी पीडितको घाउमा मलम लगाउनु जरुरी छ ।
एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरी आजीवन कारावास र अपराधीको सम्पत्ति पीडितलाई दिने वा मृत्युदण्डको प्रावधान राख्न आवश्यक छ । देशको नीति निर्माण तहमा बस्ने महिला प्रतिनिधिहरूले पनि यो विषयमा गम्भीररूपले सोचून् ! पीडित र सर्वसाधारणको अपेक्षा यही छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *