भर्खरै :

प्रधानमन्त्री पदका प्रतिस्पर्धी शासक दलका माननीयहरूलाई खुलापत्र

प्रिय माननीयहरू,
प्रतिनिधि सभाभवन, बानेश्वर ।
नव वर्ष २०७८ को शुभकामना !
सरकारमा जानुभन्दा धेरै पहिले नै शासक दलहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम र निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा आफ्नो सरकारले ४–५ वर्षभित्र कृषि, उद्योग, वन–जङ्गल, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, यातायात, परराष्ट्र, रक्षा, शान्ति–सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रका विविध विषयहरूमा लिने नीतिबारे प्रस्ट पारेको हुन्छ । तर, हाम्रो देशका शासक दलका नेताहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा आ–आफ्ना दलका कार्यक्रम, घोषणापत्र, नीति एवम् योजनाहरू बिर्सेर शक्तिको पछि दगुर्ने गलत राजनैतिक संस्कृतिमा लागेको देशका संवेदनशील समूहहरू अनुभव गर्दै छन् । देश र जनता जतासुकै गए पनि वा जनताले जतिसुकै दुःख पाए पनि २–४ वर्ष मन्त्री भएर आफ्ना २–४ जना मानिसलाई काम दिने, ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त मिलाउने वा विदेश पठाउनेजस्ता स–साना स्वार्थमा मात्रै अल्झेका धेरै उदाहरणहरू तपाईँका पहिलेका कार्यकालका कामहरूबाट सबै अवगत छन् ।
अबका दिनहरूमा प्रम र मन्त्रीहरूमा बहाल भएमा यस्ता प्रादेशिक र जिल्ला, नगर र पालिका स्तरका स–साना कामहरूमा मात्रै तपाईँहरूको ध्यान नजाओस् भनी हामी कामना गर्न चाहन्छौँ । उदाहरणको निम्ति, कृषिमन्त्री कृषि अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ खुमल्टारमा गल्तीले पनि पाइला हाल्दैनन् । खेतीको मौसमको २–४ महिना अगाडि नै कुन–कुन रासायनिक मल कुन देशबाट कसरी ल्याउने वा आफ्नै देशमा मल कारखाना कसरी स्थापना गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ वा कोइलाबाट वा विद्युत् प्रविधिबाट मल तयार गर्न पहिले मन्त्रालय र विभागबाट के कति काम भइसकेको बारे ध्यान नदिने माननीयलाई कृषिमन्त्री बनाउनु समयमात्र खेर फाल्ने काम नहोस् भनी अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
२०७७ को चैत महिनाको सुरुदेखि नै समाचारपत्रहरूमा वनजङ्गलमा आगलागी, वन डढेलोजस्ता शीर्षकहरू अटुटरूपले आइरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा देश र जनतासँग सम्बन्धित विभिन्न जिल्ला र गाउँका गुनासा तथा समस्याहरूबारे प्रचार माध्यमहरूले बोलिरहेकै हुन्छन् । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरूले आ–आफ्ना माथिल्ला कार्यालयहरूमा सूचना प्रवाह नगरे पनि सबैको ध्यान आकर्षित गर्दै आएका छन् । तर, चैतको अन्तिम एक–दुई दिनमा मात्रै सरकारका अङ्गहरू सलबलाएको जनताले अनुभव गरे । यसो किन ? के सरकारलाई सूचना नै पुगेको थिएन होला !
केही दिनको पत्र–पत्रिकाको समाचारका शीर्षकहरू निम्न छन्–
१) ‘अझै टरेको छैन डढेलोको जोखिम’– नयाँ पत्रिका, १६ चैत २०७७ ।
२) ‘मुलुक डढेलो र आगलागीको चपेटामा, एकै दिन ३९७ ठाउँमा डढेलो, ३६ स्थानमा आगलागी’– नयाँ पत्रिका, ३० चैत २०७७ ।
३) कुश्माको समाचार– ‘डढेलोले घर, गोठ जले’– अन्नपूर्ण २९ चैत २०७७ ।
४) ‘डढेलोले सखाप हुँदै वन’, नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावहीन’– राजधानी २९ चैत २०७७ ।
५) सिम्रिकले निभायो निकुञ्जको डढेलो’– अन्नपूर्ण ३० चैत २०७७ ।
वन डढेलोबारे यसभन्दा पहिलेका सबैजसो दिनका प्रचारमाध्यमले निरन्तर लेख्दै थिए ।
तर, केही महिनादेखि राजनैतिक कुस्तीको खेलमा जीत र हारमा लागेका पूर्व प्रमहरू, अहिलेका वा नयाँ प्रम पदका प्रतिस्पर्धीहरू, पछि लागिसकेका र पछि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरूले वन डढेलोले देशको ‘धन’ को ठुलो क्षति हुने, देश र विश्वकै वातावरणमा फैलाउने वायु प्रदूषणलाई रोक्नेबारे एक वक्तव्य वा चासो देखाएनन् भन्ने संवेदनशील समूहहरूको ठुलो गुनासो रह्यो । के शासक दलका पूर्व र भविष्यका प्रम र अन्य मन्त्रीहरूले ‘नेपालको धन’ र ‘विश्व वातावरण’ सम्भावित रोगव्याधिबारे पिर लिनु पर्दैनथ्यो ? सचिवहरूको वक्तव्य र लेखहरूमा सही गर्नेमात्र काम हो– मन्त्रीहरूको ? आफैले नसोच्ने ? देश र जनताका समस्याबारे के पिर नलिने ? माननीय मन्त्रीहरू, समयमै गम्भीर होऔँ ! समयले हामी कसैलाई पर्खदैन । ट्रम्प, बोल्सोनारो र मोदीको बुद्धिको पछि नलागौँ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *