सन्दर्भ : क्रिस हानी जन्म दिवस (जून २८) – अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी – ४
- असार १५, २०८३
सन् १९६२ मा चीनको उहान सहरमा जन्मनुभएका प्राध्यापक चिन छानरोङ्ग पेइचिङस्थित चिनियाँ रेनमीन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका सहनिर्देशक हुनुहुन्छ । अमेरिकी राजनैतिक व्यवस्था र राजनैतिक संस्कृति, अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, चीन अमेरिका सम्बन्ध, ठूला देशहरूबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयहरूमा दख्खल राख्नुहुने प्राध्यापक चिन छानराङ्ग चीनका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय नियोगहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ ।
विश्व राजनीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा रोचक तरिकाले व्याख्या गर्नसक्ने खुबीका कारण उहाँ नयाँ पुस्ताका चिनियाँ विद्यार्थी र “बुद्धिजीवीहरूमाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ । चिनियाँ भच्र्युयल सञ्चारमाध्यममा उहाँलाई अनौपचारिकरूपमा ‘चीनको राजनैतिक कमिसार’ उपनामले पनि सम्बोधन गरिन्छ । सन् २०२० को अन्त्यतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट युवा लीगको केन्द्रीय समितिले सञ्चालन गरेको एउटा राजनैतिक प्रशिक्षण कक्षामा चीन–संरा अमेरिका सम्बन्धबारे उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार पाठकहरूको जानकारीको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
चीन – संरा अमेरिका सम्बन्धबारे एक चिनियाँ प्राध्यापकको दृष्टिकोण– ३
चीन – संरा अमेरिका सम्बन्धको परिवर्तित रूप र आगामी सम्भावना
सम्बन्धको चरित्र परिवर्तन
चीन अमेरिका सम्बन्धको पृष्ठभूमि परिवर्तन भएपछि चीन – अमेरिका सम्बन्धको चरित्र पनि बदलिएको छ ।
संरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१७ को डिसेम्बर १८ मा एउटा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रतिवेदन’ प्रकाशित ग¥यो, व्यक्तिगतरूपमा म यो प्रतिवेदनलाई एकदम महत्वपूर्ण मान्छु । चार वर्षमा एक चोटि प्रकाशित हुने यो प्रतिवेदन लेखनमा अमेरिकाका दुवै प्रमुख पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्् । त्यसकारण, यसलाई दुवै पार्टीको सहमतिको प्रतिवेदन भन्न सकिन्छ । यो प्रतिवेदनमा चीनप्रति परिवर्तित अमेरिकी दृष्टिकोणबारे पहिलोपल्ट औपचारिकरूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
पहिला अमेरिकाले चीनलाई ‘स्टेकहोल्डर’ (stakeholder) अर्थात् ‘स्वार्थ गाँसिएको पक्ष’ को रूपमा व्याख्या गथ्र्याे । चीन जिम्मेवार भएन भन्ने अमेरिकाको गुनासो हुन्थ्यो । त्यसकारण, चीनप्रतिको उसको दृष्टिकोण भनेको ‘जिम्मेवारी कममात्र लिने स्वार्थ गाँसिएको पक्ष’ भन्ने थियो । अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकाको निम्ति चीन ‘सन्तोषजनक नभएको सहकार्य गर्ने पक्ष’ थियो । असन्तोष छ तर सहकार्य गर्ने पक्ष हो । त्यो अवस्थामा चीन – अमेरिका सम्बन्धको चरित्र सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै थियो ।
तर, सन् २०१७ को त्यो प्रतिवेदनमा अमेरिकाले चीनलाई ‘संशोधनवादी देश’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । यहाँ संशोधनवादी देश भन्नाले ‘अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा संसोधन गर्न खोज्ने देश’ को रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ अहिले अमेरिकाले चीनलाई चुनौति दिने प्रतिद्वन्द्वी देशको रूपमा हेर्छ भन्ने हो । प्रतिवेदनमा रुस, इरान, उत्तर कोरिया, क्युवा, सिरिया, भेनेजुयला आदि देशहरूलाई पनि ‘संशोधनवादी देश’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ तर चीनलाई ‘पहिलो नम्बरको र भविष्यको एकमात्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्द्वी देश’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यसले अमेरिकाको निम्ति चीन अब विरोधी देश भइसकेको प्रस्ट हुन्छ । पहिला असन्तोष मात्र हुँदा केही मिहिनेत गरेर सम्बन्ध सुधार्न सकिन्थ्यो । तर, अब विरोधी देश भइसकेपछि त्यो सम्भावना रहेन । चीनलाई ‘ठीक पार्ने’ मनस्थितिले अमेरिका अगाडि आएको छ ।
त्यसकारण, अहिले चीन – अमेरिकाको सम्बन्धको चरित्र फेरिएको छ । पहिला ‘स्टेकहोल्डर’ पक्ष हुँदा प्रतिस्पर्धाका साथसाथै सहकार्य पनि हुन्थ्यो भने अब ‘मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देश’ भएपछि मूलरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो ।
सम्बन्धमा अमेरिकी अवरोध
संरा अमेरिका धेरै बलियो परिचालन क्षमता भएको देश हो । युरोपका देशहरू जस्तै छलफलमात्रै धेरै गर्ने तर क्रियामा अगाडि नबढिहाल्ने देश अमेरिका होइन । अमेरिकाले कुनै देशलाई प्रतिद्वन्द्वी मानिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा अगाडि बढिहाल्ने देश हो । सन् २०१७ को डिसेम्बर १७ मा प्रतिद्वन्द्वी निक्र्याेल गरेको तीन महिनापछि नै सन् २०१८ को मार्च २२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनविरोधी व्यापार युद्ध सुरु गरे ।
केही सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘चीन – अमेरिका व्यापार युद्ध’ पनि भनेका छन् तर त्यो गलत छ । यो ‘चीनविरुद्ध अमेरिकी व्यापार युद्ध’ हो । किनभने, यो चीनले सुरु गरेको होइन, चीनले त बाध्य भएर सामना गरिरहेको मात्र हो । साथसाथै, व्यापार युद्धसँग लड्ने क्रममा हामीले धेरै ठाउँमा धैर्यपूर्वक पछि हटेका छौँ, सहेका छौँ ।
दोस्रो, यो युद्ध व्यापारमा मात्र सीमित छैन । त्यसकारण, यसलाई व्यापार युद्ध भन्नुभन्दा पनि ‘चीनविरुद्ध अमेरिकाको मिश्रित युद्ध’ भन्दा अझ उपयुक्त होला ! मलाई थाहा भएसम्म अहिलेसम्ममा अमेरिकाले ४–५ क्षेत्रमा यो युद्धलाई विस्तार गरिसकेको छ ।
व्यापार युद्ध भनेको चीनबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा कर बढाउनु हो । व्यापार युद्धबाहेक अमेरिकाले चीनविरुद्ध विज्ञान–प्रविधि युद्ध पनि छेडेको छ । अमेरिकाले पहिलो चरणमा मूलतः ह्वावेई, चोङसिङ, हाईखाङ् वेईसरुर्र, ताचियाङ कुओची, खःता स्युनफेई लगायतका हार्डवेयर अर्थात् विद्युतीय र सञ्चार सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूविरुद्ध विभिन्न बन्देज लगायो । ह्वावेईजस्तो चीनको एउटा कम्पनीलाई पछार्न अमेरिका पूरै देश लागिप¥यो । चीनको 5G विकासलाई ढिलो पार्ने उसको उद्देश्य थियो । त्यसपछि अमेरिकाले टिकटकजस्ता चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनीहरूमा निशाना साँध्यो ।
ह्वावेई र टिकटकले अमेरिकाको निम्ति दुई किसिमको चुनौति खडा गरेको थियो ।
अमेरिकीहरूको दृष्टिकोणमा ह्वावेईले अमेरिकालाई प्राविधिकरूपमा चुनौति दिइरहेको छ । अमेरिकीहरू प्रविधिमा आफ्नो देश सबैभन्दा अगाडि रहेको मान्थे तर 5G को सन्दर्भमा चिनियाँ कम्पनी ह्वावेई अमेरिकी कम्पनीहरूभन्दा अगाडि देखियो । त्यसपछि उसले लाज पचाउन थाल्यो । कसैले आफूभन्दा राम्रो गरेमा हामी सामान्यतः अझ मिहिनेत गरेर उसलाई उछिन्न प्रयास गर्छौँ । तर, अमेरिका आफ्नो देशको छन् प्रविधिलाई विकास गर्नमा भन्दा चीनका 5G कम्पनीहरूको खुट्टा तान्न लागिप¥यो । यसक्रममा चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने उच्च प्रविधिका सामानहरूमा रोक लगाउन थाल्यो र सँगसँगै विभिन्न देशलाई चनियाँ छन् प्रविधि नकिन्न दबाब दिएर ह्वावेईले गरेको लगानी डुबाउने घृणित चाल चल्न थाल्यो ।
त्यसैगरी टिकटकजस्ता चनियाँ सफ्टवेयरहरूले नयाँ खालको व्यापारिक मोडेलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मैले सन् १९८४ देखि अमेरिकाबारे अध्ययन गर्न थालेको हुँ । त्यसबेला अमेरिका आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा अगाडि थियो । आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि भन्नाले प्रविधि, व्यापारिक मोडेल, व्यवस्थापनका साथसाथै ब्रान्डप्रतिको जागरुकतामा अगाडि भन्ने बुझिन्छ । टिकटकले चिनियाँहरू प्रविधिमा मात्र होइन व्यापारिक मोडेलमा पनि अगाडि आइरहेको अमेरिकीहरूले अनुभव गरे । टिकटकले सामान्य जनतालाई पनि आफ्नो धारणा राख्ने मञ्च दिएको छ । यसले सूचनाप्रति अमेरिकी माथिल्लो वर्गको एकाधिकारमा धावा बोलेको छ । त्यसकारण ‘प्रजातन्त्र’ र ‘वाक स्वतन्त्रता’ को हल्ला गर्ने संरा अमेरिकीहरूलाई सह्य भएन र लाजै पचाएर टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउन लागिपरेका छन् ।
यसरी चीनविरोधी अमेरिकी युद्ध व्यापार युद्धमा सिमित छैन, प्राविधिक युद्धमा पनि फैलिएको छ । प्राविधिक युद्धको पहिलो चरणमा हार्डवेयर उत्पादन गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निशाना लगाइयो भने दोस्रो चरणमा टिकटक र वीच्याट जस्ता चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्मित सफ्टवेयरहरूलाई । अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी अलिबाबालाई पनि कारबाही गर्ने धम्की दिएको थियो ।
तेस्रो, अमेरिकाले चीनविरुद्ध कानुनी युद्ध पनि छेडेको छ । बिनाआधार तेस्रो देशमा ह्वावेईका वित्तीय प्रमुख मङ्ग वानचउलाई गिरफ्तार गराइएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अमेरिकी माहादेशीय विभाग प्रमुखका अनुसार अमेरिकाले करिब १ सय ११ वटा देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ र करिब ३०–४० वटा देशलाई ह्वावेइका अधिकारीहरूलाई गिरफ्तार गर्न अनुरोध गरेको थियो, सबैले पर्याप्त कानुनी आधार नरहेको भन्दै अमेरिकाको अनुरोधलाई लत्याइदिएका थिए । तर, क्यानाडा ह्वावेईका अधिकारीलाई गिरफ्तार गर्न तयार भयो । वास्तवमा ह्वावेईले क्यानाडाको कुनैपनि कानुन उल्लङ्घन गरेको छैन । अमेरिका आफ्नो आन्तरिक कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि राख्छ, यो नै गैरकानुनी व्यवहार हो । मङ्ग वानचउको गिरफ्तारलाई सरकारी अपहरण वा राज्य आतङ्कवाद भन्न सकिन्छ ।
चौथो, अमेरिकाले चीनविरुद्ध वित्तीय युद्ध पनि छेडेको छ । अमेरिकाले ३ सत्र्न्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरूलाई वित्तीय प्रतिबन्ध लगाएको छ, ती कम्पनीहरूका अमेरिकास्थित कारोबारलाई बन्द गराएको छ ।
पाँचौँ, अमेरिकाले चीनविरुद्ध प्रचार युद्ध छेडेको छ । अहिले (सन् २०२० मा) अमेरिकी विदेशमन्त्री लगायत कूटनीतिज्ञहरू ठाउँ–ठाउँमा गएर बिना कुनै आधार ‘चिनियाँ खतराको सिद्धान्त’ (चीनको उदय संसारको निम्ति खतरा हो भन्ने सिद्धान्त – अनु.) बारे प्रचार गर्दै छन्् । उनीहरूको भाषामा चीनले एसियामा प्रभुत्ववादी, अफ्रिकामा नवउपनिवेशवादी र ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवादी नीति अङ्गालेको कुप्रचार गर्दै छन्् । ‘चीनले अमेरिकालाई २० वर्ष अगाडि गाली गरेकै शब्दहरू अहिले अमेरिकाले चीनलाई प्रयोग गरिरहेको र अमेरिकीहरूले नयाँ शब्दको विकासमा कुनै योगदान नगरेको’ भनी चिनियाँ युवाहरू सामाजिक सञ्जालको छलफलमा अमेरिकाको खिसी गर्छन् । त्यसका साथसाथै थाइवानको गुप्तचर संस्था र फालुनकोङ्ग जस्ता चीनविरोधी संस्थाहरूको सहयोगबाट अमेरिकी पुँजीवादी सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तररूपमा चीनविरुद्ध अफवाहहरू फैलाइरहेका छन्् ।
यी पाँचवटा युद्धका साथसाथै अमेरिकाले थाइवान, हङ्गकङ्ग, सिन्च्याङ, तिब्बत, दक्षिणी चिनियाँ सागर र पूर्वी चिनियाँ सागर गरी छवटा क्षेत्रको विषयमा चिनियाँ सार्वभौमिकताविरुद्ध निरन्तर गतिविधि गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी हिन्द प्रशान्त रणनीति अहिले अमेरिकाको चीनविरुद्ध लक्षित नीति हो । पहिला अमेरिकाले एसिया प्यासिफिक रणनीतिको कुरा गथ्र्याे । जापान र दक्षिण कोरियालाई साथमा लिएर उत्तरपूर्वी एसियामा एउटा बलियो गठबन्धन बनाएको थियो । त्यो सोभियत सङ्घ र चीनविरुद्ध लक्षित थियो । त्यसैगरी अस्ट्रेलियालाई साथमा लिएर पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा एउटा गठबन्धन बनाएको थियो । अहिले अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नाममा नयाँ सुरक्षा रणनीति अगाडि सारेको छ । उत्तरपूर्वी एसिया र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रको पुरानो गठबन्धनलाई कायम राख्दै अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा आफ्नो सुरक्षा गठबन्धन फैलाउन खोजिरहेको छ । भारत, भियतनाम र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूलाई उसले नयाँ गठबन्धनमा तान्न खोजिरहेको छ । अहिले हेर्दा भियतनाम र इन्डोनेसिया अमेरिकाको पछि लागिहाल्ने अवस्था देखिँदैन तर भारत अमेरिकाको प्रस्तावमा लोभिएको देखिन्छ । अमेरिकाको गोटी बन्दै चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकाले चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ अगुवाइमा भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ अगुवाइअन्तर्गत लगानी गरिरहेका योजना बिथोल्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले डब्लुटीओ २.० को नाममा चीनविरुद्ध नयाँ चाल पनि चलिरहेको छ । अमेरिकाले अहिलेको डब्लुटीओलाई निकम्मा बनाउँदै लगिरहेको छ । जस्तो कि, डब्लुटीओको विवाद समाधान गर्ने विषेशज्ञ टोलीको म्याद सकिएपछि नयाँ टोली बनाउन अमेरिकाले अवरोध खडा गरिरहेको छ । अमेरिकाकै कारण डब्लुटीओका महासचिवले पनि काम गर्न नसकेर समय अगाडि नै राजीनामा दिनुप¥यो । अहिलेको डब्लुटीओले आफ्नो कुरा सुनेन, चीनको पक्ष लियो भनेर त्यसलाई विघटन गरी त्यसको विकल्पमा युरोप र जापानको साथ लिएर शून्य भन्सार समूहको नाममा चीनविनाको डब्लुटीओ २.० को अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । यो डब्लुटीओमा चीनविरुद्ध गुटबन्दी हो ।
त्यसैगरी अमेरिका र रुसको सैनिक हतियार नियन्त्रण वार्तामा अमेरिका चीनलाई पनि बाँध्न चाहन्छ । रुस र अमेरिकाको हतियार निरन्त्रण वार्ता इतिहासको निरन्तरता हो, यसमा चीनको कुनै सरोकार छैन । तर, अमेरिका चीनलाई पनि यसमा राखेर चीनको सैन्य आधुनिकीकरणलाई रोक्न चाहन्छ । अहिले चिनियाँ सैन्य आधुनिकीकरण तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ । एउटा बेलायती सैनिक अनुसन्धान पत्रिकाका अनुसार सन् २०१४ देखि चीनको जलसेनाले हरेक वर्ष प्राप्त गर्ने नयाँ समुद्री जहाजको आयातन अमेरिकी जलसेनाको भन्दा ठूलो र राम्रो छ । चीनले रक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३ प्रतिशत खर्च गर्छ, नदेखिएको खर्च पनि सबै हिसाब गर्दा बढिमा २ प्रतिशत होला ! अमेरिकाको सैनिक बजेट भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हुन्छ । अमेरिकाभन्दा कममात्र पैसा खर्च गर्दा पनि चीनको रक्षा उत्पादन अमेरिकाभन्दा धेरै र गुणस्तरीय छ । त्यसकारण, अमेरिका चीनलाई पनि हतियार नियन्त्रण सन्धिमा तानेर चीनको हतियार अनुसन्धान र उत्पादनमा अङ्कुस लगाउन चाहन्छ । तर, चीन त्यसमा सहमत भएन, अमेरिकाको दबाब भने कायम नै छ ।
चीन – अमेरिका सम्बन्धको वर्तमान अवस्थाबारे मैले माथि चर्चा गरेँ । सन् २०१७ को अन्तदेखि अमेरिकाले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी घोषणा ग¥यो र सन् २०१८ को मार्चदेखि चीनविरुद्ध विभिन्न गतिविधिहरू गर्न थाल्यो । त्यसकारण, चीन र अमेरिकाबीच अहिले विभिन्न विवाद उठ्न थालेका छन् ।
सम्बन्धबारे तीन चिन्ता
सन् २०२० को सुरुमा उहानमा कोरोना महामारी सुरु हुँदा चीन पनि ‘के गर्ने कसो गर्ने’ अलमलमा थियो । मानव जातिको निम्ति यो नयाँ रोग थियो, यसबारेमा धेरै ज्ञान थिएन । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको जेनेटिक क्रम पत्ता लगाएपछि यो नयाँ खालको कोरोना रोग हो भन्ने थाहा भयो । तर, चीनमा फैलिएको महामारीप्रति अमेरिकी सरकारले कुनै साहनुभूति देखाएन । बरु ‘अब उद्योगहरू चीनबाट अमेरिका फर्किने भयो’ भन्दै अमेरिकी व्यापारमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरे । अमेरिकी दक्षिणपन्थी पत्रिका फक्सले पनि व्यापारमन्त्रीको कुरा मानवीय मूल्य मान्यताविपरीत रहेको भनेर आलोचना ग¥यो ।
महामारीको समयमा वास्तवमा चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला देशबीचको सहकार्य बढ्नुपर्ने हो तर अमेरिकाले कोरोनाको विषयमा चीनसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको छ । मार्च महिनामा संरा अमेरिकामा कोराना व्यापकरूपमा फैलिँदा पनि अमेरिकी सरकार त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुभन्दा पनि चीनलाई दोष दिइरह्यो । ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ भन्दै दिनदिनै चीनलाई गाली गरिरह्यो । डब्लुएचओको मान्यताअनुसार ठाउँ वा व्यक्तिको नामबाट भाइरसको नाम राख्न पाइन्न । त्यसकारण, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतको कुरा हो ।
कोरोनाको समयमा चीन र अमेरिकाबीच सहकार्य हुन सकेको भए विगत २ वर्षका विवादहरू सुल्झाउन पनि सकारात्मक वातावरण बन्थ्यो । तर, अमेरिकाले झन् नयाँ विवादहरू सृजना गर्ने काम गर्यो । कोरोनामा चीनलाई दोष दिनुका साथै चीनलाई अमेरिकाकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्थाबाट छुट्याउने (Decoupling) धम्की दिइरह्यो । साथसाथै थाईवान, दक्षिणी चीन सागर, पुर्वी चीन सागर जस्ता विषयहरूमा चीनलाई निरन्तर दवाव दिइरह्यो ।
अतः कोरोना महामारीपछि चीन – अमेरिका सम्बन्धमा सुधार अएको छैन झन् तल झर्दै छ । सन् १९७९ मा औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिको सबभन्दा गम्भीर अवस्थामा चीन – अमेरिका सम्बन्ध पुगेको छ । सन् १९९९ मा युगोस्लाभियाको चिनियाँ दूतावासमा नाटो सेनाले बमबारी गर्दाको समयमा भन्दा गम्भीर अवस्थामा यो सम्बन्ध छ ।
अहिले तीन किसिममा चिन्ता व्यक्त गरिने गरिएको छ । पहिलो – चीन अमेरिकाबीच आर्थिक, प्राविधिक लगायत सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था (Decoupling) आउने चिन्ता । दोस्रो, चीन – अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु हुने चिन्ता । र तेस्रो, चीन – अमेरिकाबीच युद्धको चिन्ता ।
मेरो विचारमा चीन – अमेरिकाबीच पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद अहिले त्यत्ति सजिलो छैन । चीन – अमेरिकाबीचको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध धेरै सघन छ । सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध विच्छेद सम्भव छैन । तर, आंशिक सम्बन्ध विच्छेद भने हुन सक्छ । जस्तो कि, प्राविधिक विषयहरूमा चीन अमेरिकाबीचको सहकार्य अब नहुन सक्छ । शैक्षिक सहकार्यमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यस्तै उच्च स्तरको प्राविधिक उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य नहुन सक्छ । त्यसकारण, चीनका उद्योग–व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयहरू तयार रहनुपर्छ ।
त्यस्तै शीतयुद्ध पनि आंशिकरूपमा हुन सक्छ तर पूर्ण शीतयुद्ध सम्भव छैन किनभने चीन त्यसप्रति उत्सुक छैन, शान्त छ । सन् १९४६ मा शीतयुद्ध सुरु हुनुको एउटा कारण अमेरिका सोभियत सङ्घप्रति कडारूपमा प्रस्तुत हुँदा सोभियत झन् कडारूपमा अगाडि आउनु पनि हो । चीनले सकेसम्म तर्कसङ्गत र सन्तुलितरूपमा अमेरिकी प्रहारहरूको जवाफ दिँदै आएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी समाज पनि चीनविरुद्ध शीतयुद्ध सुरु गर्न एकमत छैन । तपार्इँहरूले याद गर्नुभएको होला २०२० को जुलाई २३ का दिन अमेरिकी (तत्कालीन) विदेशमन्त्री पम्पेओले निक्सन पुस्तकालयमा दिएको एक भाषणमा ‘विगत ४० वर्षको चीनसँग सम्बन्ध बढाउने अमेरिकी नीति असफल भएको’ र ‘चीन र अमेरिकाको अबको सम्बन्ध प्रजातन्त्र र अधिनायकवाद बीचको सम्बन्ध हुने’ भनेर सार्वजानिकरूपमा घोषणा गरे । उक्त घोषणालाई अमरिकी प्रेसले नयाँ शीतयुद्धको घोषणा मानेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट नै ‘वालस्ट्रिट जर्नल’ नामक अमेरिकी पत्रिकामा अमेरिकी विदेश सम्बन्ध समितिका सभापतिले पम्पेओको नीतिको विरोध गर्दै पम्पेओ कूटनैतिक सम्बन्ध र चीन –अमेरिका सम्बन्धको विषयमा अबुझ रहेको भनी लेख छपाए । शीतयुद्ध सुरु गर्न कमसेकम अमेरिकी शासक वर्गबीचमा एकमत हुनुपर्छ, त्यो अहिले देखिँदैन । त्यसैगरी अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरू पनि शीतयुद्धको विषयमा अमेरिकाको पछि लाग्न तयार छैनन् । जर्मनका राष्ट्रपति मार्केलले पम्पेओको घोषणाबारे पत्रकारको प्रश्नमा ‘वाईयात प्रश्न’ भनी जवाफ दिन अस्वीकार गरे ।
थाईवान वा दक्षिणी चिनियाँ सागरको विषयमा चीन अमेरिकाबीचमा साना युद्ध हुनसक्ने केही साथीहरूको चिन्तालाई भने नकार्न सकिन्न, त्यो सम्भव छ । किनभने, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई शीतयुद्ध सुरु गर्न संसद्को अनुमति चाहिन्छ तर सैनिक युद्ध घोषणा गर्न संसद्ले पास गर्नुपर्दैन । संरा अमेरिकाले अहिलेसम्म इतिहासमा २६० वटा युद्ध लडेको छ तर त्यसमध्ये ५ वटा मात्र संसद्मा पास भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै बलियो छ । ट्रम्पजस्ता अविवेकी र अहङ्कारी राष्ट्रपतिहरू आए भने अमेरिकी रणनीतिकारहरूबीच चीनप्रति शत्रुतापूर्ण भावना विकास भैरहेको अहिलेको अवस्थामा युद्ध हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । कुनै ठाउँमा निहुँ खोज्न सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसकारण, चीन मानसिकरूपमा तयार रहनुपर्छ र आफ्नो तर्फबाट पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ ।
चीनको तयारी जति राम्रो भयो युद्ध हुने सम्भावना त्यत्तिनै कम हुन्छ । किनभने, अमेरिका सधँै निर्धोलाई हेप्ने र बलियोसँग डराउने देश हो । शत्रु देश बलियो भयो भने ‘भैहाल्यो’ भनेर पछि हट्ने खालको देश हो । शत्रु देश कमजोर छ भने अमेरिकाले आक्रमण गरिहाल्छ । शीत युद्धपछिको इतिहास हेर्ने हो भने पनि अमेरिकाले इराक, युगोस्लाभिया, अफ्गानिस्तान, सिरिया, लिबियालाई ध्वस्त पारेको छ । तिनीहरू सबै औद्योगिकरूपमा कमजोर देशहरू हुन् । उत्तर कोरिया र इरानजस्ता अलिकति बलिया देशहरूसँग अमेरिकाले युद्ध गर्ने आँट गरेन ।
यदि कुनै देशको तयारी राम्रो छ, विशेषतः सैनिक तयारी राम्रो छ भने त्यहाँ अमेरिकाले आक्रमण गर्दैन । राजनैतिकरूपमा फाइदा हुने ठाउँमा मात्र अमेरिकाले आक्रमण गर्छ । कुनै देशमा सैनिक हार भयो भने त्यो अमेरिकाको निम्ति राजनैतिकरूपमा विध्वंस साबित हुनेछ । त्यसकारण अमेरिकासँग लड्न सक्ने बन्नुबाहेक शान्तिको अरू उपाय अहिले हामीसँग छैन ।
समाप्त
अनु: समीर
Leave a Reply