‘साना’ शासक दलहरूको घैंटोमा घाम लागोस्

नयाँ वर्ष २०७८ सालमा छौँ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने लौकिक परम्परा छ । त्यसैले नयाँ वर्षको मौका पारी विभिन्न निकाय, व्यक्ति वा संस्थाहरूले सम्बन्धित निकाय, व्यक्ति वा संस्थाहरूको प्रगति र भलोको निम्ति शुभकामना प्रदान गर्ने गरिन्छ । मलाई भने नयाँ वर्ष २०७८ को पावन उपलक्ष्यमा साना शासक दलहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न मन लागेको छ । ती साना शासक दलहरूको घैँटोमा घाम लागोस् । नेपालको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ र व्यापक जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उदाहरणीय योगदान दिन ती दलहरू नीतिगतरूपमा स्पष्ट भई अघि बढ्न सकोस् – मङ्गलमय कामना !
नयाँ वर्ष २०७८ को सङ्घारमा १३ वटा दलहरूको बैठक बसेको समाचार आयो । बैठकले ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा समेत पार्टीगत चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग’ गरेका रहेछन् । ‘सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रावधान अत्यन्त विभेदकारी र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग’ गरेका रहेछन् । अझै रमाइलो कुरा त उक्त बैठकमा उक्त विभेदकारी भनिएको कानुन बनाउने शासक दलहरू नै सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी १३ वटा साना शासक दलहरूमध्ये मसाल–जनमोर्चा, माले र परिवार दल गरी ३ वटा त सरकारमा गइसकेका दलहरू थिए । ती शासक दलहरूले बनाएको नेपालको संविधान–२०७२ मुताविक नै सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई दलगत चुनाव चिह्न पाउनबाट वञ्चित गरिएको हो भन्ने तथ्यबारे बैठकमा छलफल भयो कि भएन होला ? समाचारमा कतै उल्लेख छैन ।
नेपालको संविधान–२०७२ बनाउने बेलामा संविधानमा ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न’ ३ प्रतिशत सदर मत र १ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चाहिने अप्रजातान्त्रिक प्रावधान राख्न हुने र नहुने विषयमा लामो रस्साकसी प¥यो । ३ प्रतिशतको मत सीमा अथवा थ्रेसहोल्ड राख्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सदन र सडकमा जोडदार आवाज उठायो । त्यतिबेला आज, चैतको २७ गते बैठक बस्ने यी कुनै पनि दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुन राखिएको ३ प्रतिशत मतसीमालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सायद त्यतिबेला तिनीहरूले ‘जाबो ३ प्रतिशत त ल्याइहालिन्छ नि !’ भन्ने घमण्डी चस्मा पो लगाएका थिए कि ? आज मतसीमाकै कारण आफ्नो दलगत स्वार्थमा आघात पुगेपछि ‘विभेदकारी र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको, अप्रजातान्त्रिक कानुन तत्काल संशोधन गर्न माग’ गर्नु आफैमा प्रजातन्त्रप्रतिको बफादारीता हो या आफ्नै अस्तित्वको खोजीमात्र हो ? प्रजातन्त्र भनेको आफू, आफ्नो गुट र आफ्नो पार्टीको स्वार्थसिद्धमात्र गर्ने व्यवस्था होइन । प्रजातन्त्रमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक विचार र सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार हुनुपर्छ । ती राजनीतक दलहरूलाई आफ्नो विचार र सिद्धान्त जनताको सामुने लाने निर्बाध मार्ग हुनुपर्छ । राजनीतिक दललाई नियोजन गर्ने मतसीमाको प्रावधान संविधानमा राख्नु हुन्न भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घर्ष गर्दा मूकदर्शक बनेका ती साना शासक दलहरूको बुद्धिको बिर्को खुलेको हो त ? ती शासक दलहरूको घैँटोमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको घाम लागोस् – नयाँ वर्ष २०७८ को दिनमा फेरि शुभकामना !
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत सदरमत पाउनुपर्ने र एक जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनै पर्ने मतसीमाको संवैधानिक खोस्टोले इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्न कुनै पनि दललाई रोक्न सक्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताको घरदैलोमा जान छेक्न सक्दैन । निर्दलीय भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अविरल, अविचल, जुझारु र दृढतापूर्वक देश र जनताको सेवा गरेकै थियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरी स्थापना गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आ–आफ्नो राजनीतिक आस्थाको आधारमा जनताको सेवा गर्न कुनै पनि दललाई कुण्ठित पार्नु प्रजातान्त्रिक सर्त हुनै सक्दैन । त्यसैले नेमकिपाले आफ्नो पार्टीको लागि होइन, राजनीतिक दलहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकारकै लागि मतसीमाको विरोध गर्दै आएको हो ।
मतसीमाको आधारमा राष्ट्रिय पार्टी हुनु र नहुनुमा प्रमुख फरक पार्ने भनेकै दलगत चुनाव चिह्नबाट वञ्चित गर्नु हो । एउटै चुनाव चिह्न नहुँदा स्वाभाविकरूपमा एउटै आस्था बोकेका जनतालाई एउटै पार्टी छनोट गर्न अलमल पार्ने हो । मतसीमाकै आधारमा राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि विगतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिएजस्तै दिने हो भने ३ प्रतिशतको प्रावधानको कुनै अर्थ नहुने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्ने एक जना भारतीय स्वार्थअनुसार लेख्ने बोल्ने डा. कृष्ण खनालले कान्तिपुरमा लेखेकै थिए । डा. खनालको लेखले पनि मतसीमाको प्रावधान किन ल्याएको हो ? कसका विरुद्ध ल्याएको हो ? बुझ्न सहज बनाइदिएको थियो । आज, त्यसकै पछि लाग्ने केही साना शासक दलहरूले पनि उक्त प्रावधानको विरोध गर्न थालेको समाचार आउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, ती साना शासक दलहरू मतसीमाको प्रावधान संविधानबाटै हटाउन आवाज उठाउँछन् या झिनामसिना मुद्दामा अल्झेर बस्छन् ? हेर्नै बाँकी छ । तिनीहरूको बुद्धि फिरोस् । दलगत स्वार्थभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लड्ने आँट गरोस् – नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना !