खासाङखुसुङ खोला सफाइ अभियान चासो, बुझाइ र वास्तविकता
- असार १४, २०८३
बालविवाह अहिले पनि रोकिएको छैन । बालविवाह नहोस् भनेरै सरकारले कम्तीमा विवाहको उमेर केटीको १८ र केटाको २१ वर्ष हुनुपर्ने मापदण्ड तयार ग¥यो । सरकारको उक्त निर्णयले एक समय आफूहरूलाई मर्का प¥यो भनी तराई समुदायका महिला (आइमाई) हरूले सडक जाम गरे, धर्ना बसे र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत घेरे । सरकारले तोकेको वर्षसम्म पर्खेर बस्दा केटीहरूको बिहे गर्न र गराउन नसकिने महिलाहरूको दाबी थियो । पहिलेदेखि कम उमेरमै विवाह गरिदिने त्यहाँको संस्कारले पनि त्यो समस्या निम्तिएको हो ।
बालविवाह जायज होइन, त्यो उपयुक्त कदम होइन । बालविवाह बढी भएरै डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाले बालविवाहविरुद्धको रणनीति २०७६ लागू गरेर तीन वर्षभित्र वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने अभियान छेड्यो । उक्त रणनीतिअनुसार २०७८ चैतभित्र बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने योजना थियो । नपाले चालेको उक्त कदम उपयुक्त हो । सबै जुटौँ, बालविवाह रोकौँ भन्ने नारासहित थालेको सो अभियान सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु । अभियानमा विद्यालयका विद्यार्थीहरू जुटेका छन् । उनीहरू आफू पनि बालविवाह नगर्ने र अरूलाई पनि बालविवाह गर्न नदिने अभियानमा जुटेका छन् । दिपायल–सिलगढी नपाको वडा नं. ८ मा मात्र तीन वर्षको समयमा १६६ वटा बालविवाह भएको घटना देखेपछि उक्त कदम रोक्न नपाले बालविवाहविरुद्धको अभियान थालेको हो ।
अधिकांश बालविवाह मागीभन्दा भागी विवाह भएका छन् । कति ठाउँमा घरको आर्थिक समस्या या गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता, संस्कार र लहैलहैको कारण बालविवाह भएको देखिन्छ । बारा, पर्साजस्ता तराईका जिल्लामा बालविवाह र बालबालिकामाथिको हिंसा रोक्न ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ नारा अघि सारिएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले झाराटार्ने ढङ्गले मात्र काम गरेको हुँदा घोषित कार्यक्रमहरू सफल हुनसकेनन् ।
बालविवाहकै कारण सम्बन्ध विच्छेद भएका घटनाहरू पनि बग्रेल्ती छन् । बालविवाहकै कारण घर–व्यहार गर्न नजानेर केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई छोडेका छन् । बालविवाहले गर्दा कतिको पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छ । कतिको बच्चा जन्माउन नसकेर आमा र बच्चाको मृत्यु हुन्छ । यस्ता अनेक समस्या समाजमा घटिरहेका छन् । बालविवाह रोक्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाको ध्यान जानुपर्छ । समाजका शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूले पनि आ–आफ्नो स्थानमा सचेत बनाउनुपर्छ । समाजका नागरिकहरू सचेत, शिक्षित नभएसम्म ऐन कानुनले मात्रै संस्कार बदल्दैन । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम मानिसकै हो । अतः ऐन कानुन पनि बनाउँदै जाने र सचेत पार्ने काममा पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ । अनिमात्र बालविवाह रोक्न सकिन्छ ।
Leave a Reply