विभीषण बन्ने गल्ती नगरौँ

सत्ताको खेल पेचिलो बन्दै गएसँगै देशको राजनीतिमा फेरि ‘अमेरिकी सहश्राब्दी चुनौती परियोजना’ (एमसीसी) को चर्चा चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा सरकारले दर्ता गरिसकेको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्ताव सभामुखले प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आक्रोश पोख्दै छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले खुलेरै एमसीसी परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । ओली सरकारविरूद्ध आयोजित एउटा विरोध प्रदर्शनमा कार्यकर्ताले एमसीसीविरूद्ध नारा लगाउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोकेको घटनाले एमसीसीबारे उनीहरूको धारणा के हो, नेपाली जनता अझै अनिश्चित छन् ।
ओली सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलले उचाइ लिइरहेको बेला एमसीसीको प्रसङ्ग उठ्नु संयोग मात्र पक्कै होइन । यतिबेला यो कुरा उठ्नुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रलाई कसले रिझाउने भन्ने शासकहरूको प्रतिस्पर्धाको रूपमा बुझिएको छ । सरकारले एमसीसी पारित गराउन खोज्दा यतिबेला सरकारको विरोधमा रहेको माओवादी केन्द्र निकट सभामुखले संसद्मा पेश नगर्नुलाई केही मानिसले ‘देशभक्ति’, ‘साम्राज्यवादविरोधी’ को अर्थमा बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छन् । खासमा यतिबेला सभामुखले एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव पेश नगर्नुको कारण ओली सरकार ढाल्ने र अर्को सरकारलाई एमसीसी पारित गर्न लगाएर विदेशी शक्तिलाई रिझाउनु हो ।

एमसीसी संरा अमेरिकी सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । उसका औपचारिक दस्तावेजमा जस्तोसुकै घुमाउरा कुरा उल्लेख भए पनि यसको मूल लक्ष्य चीनविरूद्धको घेराबन्दी नै हो । भारतको मोदी सरकारलाई समेत आफ्नो चङ्गुलमा फसाइसकेको संरा अमेरिकाले चीनमाथि घेरा लगाउने आधार क्षेत्रको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । तिब्बतमा पृथकतावाद फैलाउन संरा अमेरिकाले यसअघि पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

सन् २००१ मा ‘प्रजातन्त्र’ र ‘मानव अधिकार’ बहाली गर्न अफगानिस्तान पसेको संरा अमेरिकी सेना झन्डै बीस वर्षपछि आगामी सेप्टेम्बर ११ मा बल्ल फर्किने निधो हुँदै छ । सबै संरा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्नेमा अझै संशय बाँकी नै छ । संरा अमेरिकी शासक वर्गको साम्राज्यवादी चरित्रको कारण उसले जुन भूमिमा पाइला टेक्छ, त्यहाँ ध्वंस गरेरमात्र फर्किने गरेको इतिहास छ । यो इतिहासबाट नेपाली जनता सजग बन्न जरूरी छ । एमसीसीको नाममा नेपाललाई दिइने आर्थिक सहायता देखाउने दाँत हो । त्यसको चपाउने दाँत अर्कै छ ।
संरा अमेरिकी सहायतालाई आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । यसलाई आजको भूराजनीतिक विशिष्टताको आधारमा बुझ्न जरूरी छ । आजका संरा अमेरिकी शासकहरू कुन दिशातिर अघि बढ्दै छन् भन्ने तथ्यको आधारमा यसलाई विश्लेषण गर्न जरूरी छ । एमसीसीले नेपाललाई शक्ति देशहरूबीचको क्रिडास्थलमा बदल्नेछ । देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वसँग यो सम्झौता नकारात्मक हिसाबले जोडिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई शासक दलहरूले सत्ताको मोलमोलाइ र विदेशी शक्ति रिझाउने औजार बनाउन खोज्नु निन्दनीय विषय हो ।
कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व देश र जनताको दीर्घकालीन हितको लेखाजोखा गर्नु हो । दूरदर्शी नेतृत्वले केही वर्षको होइन, युगौँ युगपछिको कुरा लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ । एमसीसीलाई सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलको विषय बनाइनुहुन्न । देश रहे सरकारहरू बन्छन्, ढल्छन् र फेरि बन्छन् । तर, देश नै रहेन भने न सरकार बन्छ न ढल्छ । त्यसकारण सत्ता जोगाउन देशलाई बन्धकी राख्ने विभीषणको गल्ती कसैबाट नहोस् ।
एमसीसी संरा अमेरिकी सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । उसका औपचारिक दस्तावेजमा जस्तोसुकै घुमाउरा कुरा उल्लेख भए पनि यसको मूल लक्ष्य चीनविरूद्धको घेराबन्दी नै हो । भारतको मोदी सरकारलाई समेत आफ्नो चङ्गुलमा फसाइसकेको संरा अमेरिकाले चीनमाथि घेरा लगाउने आधार क्षेत्रको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । तिब्बतमा पृथकतावाद फैलाउन संरा अमेरिकाले यसअघि पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो । अहिले पनि ऊ एमसीसीको गुलियो पोतिएको विष देखाएर नेपाललाई भ¥याङ बनाउन खोजिरहेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो छिमेकीको विरोधमा यस्तो अपराध कहिल्यै गर्न सक्दैनन् । संरा अमेरिकाको स्वार्थको लागि प्रयोग भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको थलो बन्नेछ ।