महामारीको बेला एमसीसी !

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दर दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसरी नै सङ्क्रमण बढ्दै गए अति प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुको अर्को विकल्प हुनेछैन । यही बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसीको चर्चा चुलिँदो छ । एमसीसीको चर्चा सुरु भएदेखि नै व्यापक नेपाली जनताले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसअघि एमसीसी सम्झौता नगर्न देशैभरि विरोध प्रदर्शन र वैचारिक मन्थनका गतिविधि हुँदै आएका छन् । देशको सार्वभौमिकता तथा विदेश नीतिसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएको यो सम्झौता सरकारले जनता सडक प्रदर्शनमा उत्रन असहज परिस्थितिमा पारित गर्न खोजिरहेको छ ।
चर्चित लेखक हरारेले महामारीलाई राजनीतिक हतियार बनाएर शासकहरूले आफू अनुकूल निर्णय थोपर्न सक्ने विचार महामारीका प्रारम्भिक दिनहरूमा लेखेका थिए । जनतालाई लकडाउनमा थुनेर सडक आन्दोलन नहुने मौका छोपी जनविरोधी निर्णय गर्न सक्ने उनको आशङ्का थियो । कदाचित एमसीसी आजको परिस्थितिमा पारित गर्न सरकारले जोडबल गरे हरारेले आशङ्का नेपालको सन्दर्भमा पनि पुष्टि हुनेछ ।
एमसीसी साधारण आर्थिक अनुदानको सम्झौतामात्र होइन । यसको अवश्यम्भावी दुरगामी प्रभावबारे व्यापक छलफल भइसकेको छ । सम्झौताले नेपाललाई विदेशी शक्तिको रणभूमि बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सचेत नेपाली जनताले यसको लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालका अधिकांश देशभक्त राजनीतिक दल यसको विरोधमा उभिएका छन् । स्वभावतः यसको विरोधमा सडक प्रदर्शन र सङ्घर्ष हुनेछन् । तर, सरकारले देशव्यापी कोभिडको नयाँ महामारीले दुःख दिइरहेको बेला यो सम्झौता गर्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक कदम हो । यसले जनताको भावनालाई परोक्षरूपमा दबाएकै ठहर्छ ।
एमसीसी शासक दलहरूबीच सत्ता खेलको मोहडा बनाइनु हुन्न । एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने वा आफ्नो सरकार बनाउने शासक दलहरूको नियत नेपालको हितमा छैन । त्यसको विरोधमा बोल्ने र लड्ने अधिकार जनतासँग छ । व्यापक जनताको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनताको मुखमा पट्टि बाँधेर दमनचक्र चलाउनु कोही पनि शासकको हितमा हुनेछैन ।