सर्वदलीय बैठक: एमसीसीमार्फत ध्रुवीकरणको नयाँ प्रयास !

“एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) पास गर्ने नगर्ने कुरा संसद्को हो । दुई वर्षदेखि सभामुखले रोकिराखेका छन् । यसरी सभामुखले रोक्न मिल्दैन । सभामुखको काम अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी र असंवैधानिक छ ।”
उपरोक्त कुरा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चैत्र ४ गते बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेका हुन् । उनले एमसीसी अघि नबढ्नुमा सभामुखलाई दोष लगाएर चेतावनीपूर्ण भाषामा भने– “सभामुखले रोक्नु अधिकारबाहिरको कुरा हो, त्यसलाई छिट्टै सच्याइनु पर्छ । चैत्र ७ गतेको संसद् बैठकअगाडि सच्याइएन भने दलहरूले सभामुखको स्वेच्छाचारी सहेर बस्ने वा सभामुखको अरू विकल्प खोज्ने दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने हुन्छ ।”
संसद्मा उपस्थित सात दलमध्ये छ वटा दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिहरू रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन (राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह) र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको भनिए पनि छलफल एमसीसीमा केन्द्रित थियो । नेका, जसपा, राप्रपाजस्ता दलहरू एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थिए भने नेमकिपा र राजमो विपक्षमा ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरूले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनी हाकाहाकी विरोध गरे । नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले जनताको तहमा विरोध भइरहेको र श्रीलङ्काले खारेज गरिसकेको अवस्थामा देश र जनताको हितविपरीतको उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने राजमोका हिमलाल पुरीले एमसीसी आर्थिक कार्यक्रम मात्रै नभई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएको हुँदा त्यसलाई स्वीकार्नाले नेपाल अमेरिकी क्याम्पमा गएको प्रमाणित हुने बताए ।
नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले बोलेको चित्त बुझेनछ । उनले बीचमै बोले– “श्रीलङ्काले कहाँ खारेज गरेको हो र ? त्यहाँ त अमेरिका स्वयम्ले फिर्ता लिएको हो ।” नेमकिपाका सचिव सुवालले तत्काल देउवालाई मुखभरिको जवाफ दिनुभयो – ‘‘नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी सेनाले नेपाली भूमिमा परेड खेलेपछि थाहा हुन्छ ।” देउवा आप्mनै सुरमा कराउँदै थिए ।
काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेका एमसीसीको विरोधमा छैन, त्यो ठूलो योजनामा कसैको असहमति भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने । जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले थपे – ‘‘ऋण लिन हुने अनुदान लिन नहुने भन्ने हुन्छ ? संसद्ले अगाडि बढाउनुपर्छ । यो सभामुखको अधिकारको विषय होइन ।’’ राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीको पनि त्यसमा समर्थन थियो ।
संसद् बैठक बस्नासाथ एमसीसी प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा सरकार रहेको देखिन्छ । आखिर एमसीसी पारित गर्न सरकार किन यस्तो हतार गर्दै छ ? के हो एमसीसी योजना र के छ त्यस सम्झौतामा ? सम्पूर्ण नेपाली जनताले फेरि एकपटक त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
एमसीसी आर्थिक पक्षमात्रै होइन । सरकारले र अन्य शासक दलहरूले जुन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् त्यो सबै भूmट हो । जनतालाई भ्रममा राखेर अनुदानको फाइदाको झिलिमिली प्रचार गरेर त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रयत्न हुँदै छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको उक्त सम्झौतामा तत्कालीन नेकाका सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस सरकारमा ‘माओवादी’ पनि सहभागी थियो । नेका, जसपा, राप्रपा जस्ता दलहरूले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि जोड दिनुको कारण ती पार्टीहरू सरकारमा रहेर कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाउने प्रकृयामा सहभागी भइसकेका थिए ।
संरा अमेरिकाले हालसम्म ४४ भन्दा बढी देशमा यो सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने पछिल्लो चरणमा नेपाल र श्रीलङ्कालाई सहभागी गराउने अमेरिकी योजना रहेको सार्वजनिक भएको छ । श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेपनि नेपालका शासक दलहरू अमेरिकाको ५५ अर्ब रुपैयाँमा ¥याल चुहाइरहेका छन् । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र सडक निर्माणको लागि प्राप्त हुने उक्त रकममध्ये झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ नेपाली आपैmले लगानी गर्नुपर्ने, नेपाली सबै पैसा सुरुमै बुझाउनुपर्ने र अमेरिकाले किस्ताबन्दीमा दिने तथा कुनै पनि बेला सूचना दिएर छोड्न सकिने बुँदा पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको पाइन्छ । यो नेपालको हितविपरीत व्यवस्था हो ।
एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुुने अनुदान अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै प्राप्त हुने भन्ने कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । देशको मूल कानुन संविधानभन्दा माथि सम्झौताको बुँदा रहने, लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्ने, १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँसमेत लगानी हुने उक्त योजना अगाडि बढाउन भारतको सहमति चाहिने बुँदा सम्झौताको खतरनाक पक्ष हो ।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरिरहेको कारण ओली सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । अझ उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसक्नुमा प्रचण्ड दोषी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर ओली भएसम्म एमसीसी पास गर्दैनन् म आएपछि पास गर्छु” भनी पटकपटक भनेका छन् भनी ओलीले सर्वदलीय बैठकमै व्यक्त गरे । ओलीको भनाइलाई साँचो माने हो भने ओली र प्रचण्डबीच एमसीसी पास गरेर अमेरिकालाई खुसी पार्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको बुझिँंदैन र ?
तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विवाद भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरियो । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा व्यापक हेरफेर गर्नु जरुरी भएको भन्दै प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । कार्यदलले स्पष्ट लेखा परीक्षण, कर्मचारी भर्ना, परामर्शदाता नियुक्ति, अमेरिकी भ्रमण टोली, अध्ययन खर्च जस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ओलीले कार्यदलले दिएको सुझावलाई पनि वास्ता गरेनन् । आगामी निर्वाचनमा देउवासँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार एमसीसी अगाडि बढाउन खोजिएको देखिन्छ । केपी ओली पार्टीका सांसदहरूले साथ नदिए नेका र जसपा तथा राप्रपा सहितको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने र त्यसकै आधारमा नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयत्नमा लागेको बताइन्छ ।
शासक दलहरू ५५ अर्ब रुपैयाँलाई सा¥है ठूलो अनुदान बताउँदै छन् । देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासामु एमसीसीको त्यो रकम नगण्य छ । सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुनैपनि काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । सानो गल्तीले अमेरिकी सेना हाम्रो भूमिमा परेड खेल्न आउने छन् । त्यसबेला हामीले पश्चाताप गरेर केही फाइदा हुने छैन ।
यो सरकारको आयुु पनि त्यति लामो हुने सम्भावना देखिँदैन । जेठ महिनामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा माधव–झलनाथ गुटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साथ दिने सम्भावना न्यून छ । नीति तथा कार्यक्रम पास नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजीनामा दिनुको विकल्प रहने छैन । ओलीले जसपाका महन्थ ठाकुर गुटलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउन खोज्नुको कारण यही हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका ४ सांसदले ह्वीप उल्लङ्घन गरे र शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगियो । तर, प्mलोर क्रस गर्ने सांसदलाई के कारबाही हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । भिम रावलले देशभरि कर्णालीको स्थिति ल्याउन तयार रहेको भन्दै ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
देश सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ । संसद् राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । संसद्मा थुप्रै विधेयक थन्किएर बसेका छन् । अध्यादेश पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिँदै अहिलेसम्म पेश गरिएको छैन । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदको निर्वाचनमा कसैले ध्यान दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा किन एमसीसी पास गराउने ध्याउन्नमा ओली सरकार !
बताइएअनुसार एससीसीको पैसा नेपालीले छुन पनि पाउँदैन । अमेरिका, भारत, जापानजस्ता ठूला देशहरूबाट ठेकेदार कम्पनीहरू आउनेछन् । निर्माणका सम्पूर्ण कार्य तिनीहरूले नै गर्नेछन् र विदेशी पैसा उनीहरू आपैmले लिएर जानेछन् । जे होस् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पक्ष विपक्षमा बहस गर्न पाइन्छ तर देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको मूल्यमा कसैले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । त्यस्तो ‘पाप’ गरे देशप्रति ठूलो गद्दारी र धोका हुनेछ । हाम्रा शासक दलहरूले यसबारे सोचून् !
केपी ओली पार्टीभित्र निकै अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन् । एमाले र माओवादी अदालतको पैmसलाले औपचारिक विभाजन भएपनि एमालेभित्रको माधव–झलनाथ गुटले माओवादीसँगको सहकार्य छोडेको छैन भन्ने उदाहरण कर्णालीमा देखिएको छ । त्यसलाई एमाले विभाजनको औपचारिक सुरुआतको रूपमा लिन सकिन्छ । ओलीले आप्mनो सरकार बचाउन एमसीसीको नयाँ कार्ड फालेका छन् । एमसीसीमार्फत शासक दलहरूको नयाँ ध्रुवीकरण खोज्नु नै सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य भएको देखिन्छ । तर, अमेरिकी स्वार्थको निम्ति शासक दलहरूले एमसीसी पारित गरेमा त्यो देशघाती महाकाली सन्धिभन्दा कैयौँ गुणा महँगो पर्नेछ ।