महामारी, मोदी सरकार र व्यक्तिपूजाको आसक्ति

ठीक एक वर्षअघि सन् २०२० को अप्रिल महिनामा ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ पत्रिकामा मेरो एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यो लेखमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय प्रक्रियामा थप परामर्श र सरसल्लाह गर्न आग्रह गरेको थिएँ । मैले त्यसमा लेखेको थिएँ, “कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको बेला भारतले सम्भवतः हिन्दुस्तान र पाकिस्तानबीच भएको विभाजनपछिकै सबभन्दा ठुलो चुनौती सामना गरिरहेको छ … महामारी र त्यसका प्रभावले अहिले नै ठुलो मानवीय समस्या निम्त्याइसकेको छ । यो समस्या अझ बढ्दै जानेछ । यस अवस्थामा सामाजिक विश्वास बढाउनु र अर्थतन्त्र पुनःनिर्माण गर्नु कोही एक जना व्यक्ति र उसका भरपर्दा सल्लाहकारहरूको सानो वृत्तको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ ।”
समस्याको विकराल अवस्था बुझेर मैले सद्भावपूर्वक केही विशेष सुझावहरू पेश गरेको थिएँ । त्यस क्रममा मैले भनेको थिएँ, “प्रधानमन्त्रीले विगतमा सङ्कट व्यवस्थापनको अनुभव भएका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्न जरूरी छ, भलै उनीहरू काङ्ग्रेस पार्टीसँग सम्बद्ध नै किन नहोऊन् । पूर्वअर्थसचिव र भारतको केन्द्रीय बैङ्कका पूर्वगभर्नरलगायत सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई बोलाएर परामर्श गर्न जरूरी छ । अहिले भारतको अर्थमन्त्रालयका अर्थशास्त्रीहरूले भन्दा मजदुर र किसानहरूका आँसु राम्ररी बुझ्न सक्ने विद्वान्हरूलाई सरकारले तदारूकताका साथ सम्पर्क गर्नुपर्छ । त्यस्तै चिकित्सकीय सेवामा काम गरिसकेका, एड्स सङ्कट सामना गर्न मद्दत गर्ने, एच१एन१ को घाउ देखेका र भारतमा पोलियो रोग निर्मूलन गर्ने पूर्वस्वास्थ्य सचिवहरूबीच पनि बृहत् समझदारी बनाउनुपर्छ ।”
त्यत्तिबेला ती कुरा लेखेर मैले डा.जोनसनले भनेजस्तै अनुभवप्रति मेरो आशा व्यक्त गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीले विषय विज्ञहरूलाई प्रस्टतः अपमानित गर्दै आएका छन् । उनले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा त्यस्तो अपमानजनक कार्य गर्दै आएका छन् । उनकै शब्दमा उनी ‘हावर्ड’ (विश्वविद्यालय) मा होइन, हार्ड वर्क (कडा मिहिनेत) मा विश्वास गर्छन् । नोटबन्दी नगर्न मोदीलाई उनकै सरकारका उच्च अर्थशास्त्रीहरूले सल्लाह दिएका थिए । तर, उनले नोटबन्दी गरेर भयावह अवस्था निम्त्याए । उनले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति ज्यादै निर्मम व्यवहार गर्ने गरेका छन् । शब्द र व्यवहार दुवैमा उनले निकै आक्रामक बडापन देखाउने गरेका छन् ।
ब्रान्ड निर्माण
मेरो त्यो लेख प्रकाशित भएयता एक वर्षको अवधिमा उल्लेखित दुवै प्रवृत्तिका साथै अर्को एउटा प्रवृत्ति पनि देखिएको छ– आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्ड बनाउँदै जाने चाहना । केही महिना यता भएका दुई घटनाले प्रधानमन्त्रीको आत्माश्लाघाको उत्कर्ष प्रदर्शित भएको छ । पहिलो, कोभिडको खोप लगाएकालाई दिइने प्रत्येक प्रमाणपत्रमा आफ्नो तस्वीर छपाउने उनको निर्णय । दोस्रो, भारतकै सबभन्दा ठुलो क्रिकेट रङ्गशालालाई नरेन्द्र मोदी रङ्गशाला पुनःनामकरण गर्नु । त्यसो गरेर मोदी पनि हिटलर, मुस्सोलिनीजस्ता व्यक्तिहरूकै पङ्क्तिमा उभिएका छन् जसले आफ्नो जीवनभर कुनै पनि खेलकुद रङ्गशालाको नामकरण आफ्नै नामबाट गर्न लगाएका थिए ।
मेरो अघिल्लो लेखमा मैले अहमेदावादको सरदार पटेल रङ्गशालालाई नरेन्द्र मोदीको नामबाट पुनः नामकरण गर्ने प्रस्ताव भारतको क्रिकेट सङ्गठनमा बलियो पारिवारिक चासो भएका एकजना गुजराती राजनीतिक नेताबाट आएको र उनले आफ्नो ‘मालिकलाई खुसी बनाउन र आलोचकका मुख बन्द गर्न ल्याएको’ कुरा लेखेको थिएँ । मैले यो लेखक लेख्दै गरेको बिहान (अप्रिल २२, बिहीबार) म बस्ने ठाउँको स्थानीय अखबारको सबभन्दा पहिलो पुरा पृष्ठ छोपिने विज्ञापन छापिनु र कर्णाटकका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसामा गरेको अशोभनीय टिप्पणीले यो बुझाइलाई आधार दिएको छ । मोदी मुस्कुराइरहेको भीमकाय तस्वीरले भरिएको विज्ञापनको सन्देश थियो, “समस्त बङ्गालुरूवासीको तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीलाई नमन मेट्रोको चरण–२ ए र २ बी अनुमोदन गर्नुभएकोमा हार्दिक आभारी छौँ ।”
पछि मैले थाहा पाएँ, नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी र हिन्दी पत्रिकामा उही विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो । जुन पाठकलाई प्रत्यक्षरूपमा देखाउन खोजिएको थियो, उनीहरूलाई देखाउन नै ती पत्रिकाहरूमा त्यो विज्ञापन प्रकाशित भएको हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीले यस्तो विज्ञापन प्रकाशित गरेर आफ्ना मालिकलाई खुसी पार्नमात्र खोजेका थिएनन् बरू आफ्नै पार्टीका राज्य सभाका संसद्हरूले कर्णाटक राज्य सरकारविरूद्ध गरिरहेका विरोधलाई बन्द गर्न खोजेका थिए । जनताको करबाट उठेको पैसालाई त्यसरी चम्चागिरी गर्न प्रयोग गरिँदै थियो । मोदीको पार्टीका साधारण कार्यकर्ता होस् वा एउटा प्रमुख राज्यका मुख्यमन्त्री होस्, सबैलाई आफ्ना सर्वोच्च नेता मोदीलाई चिप्लो घस्नुको महत्व राम्ररी थाहा छ ।
देशको खाँचो
सन् २०२० को अप्रिलमा मैले जब प्रधानमन्त्रीलाई विषयविज्ञहरूसँग सरकारले सल्लाह लिनुपर्ने कुरा लेख्दै गर्दा मेरो त्यो विचारको आदर्शको स्रोत मेरो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि थियो । एक जना इतिहासकार हुनुको नाताले मलाई थाहा छ, भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले धेरै पटक पार्टीगत भावना त्यागेर विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूको सहयोग लिएका धेरै उदाहरण छन् ।
सन् १९६० को दशकमा शीतयुद्ध उत्कर्षमा थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पश्चिमा देशहरूमा पठाएको शान्ति प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सी राजागोपालाचारीलाई गर्न आग्रह गरेका थिए । सन् १९७१ मा पूर्वी बङ्गालमा पाकिस्तानका सेनाले हमला गरेपछि जन्मेको शरणार्थी सङ्कटको बारेमा संसारलाई जानकारी दिने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जयप्रकाश नारायणनलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कास्मिरको विषयमा भारतको धारणा राख्न भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले अटलविहारी बाजपेयीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
दलीय सहकार्यको यी उदाहरण सधैँ प्रशंसनीय र उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । त्यस्ता प्रशंसनीय र उल्लेखनीय अग्रसरताका अरू पनि उदाहरणहरू छन् । एउटा उदाहरण त भारतको स्वाधीनताको समयमा बनेको संविधान थियो । तत्कालीन परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई बुझेर जवाहरलाल नेहरू र वल्लवभाइ पटेलले पार्टी सम्बद्धताको कुनै वास्ता नगरी सक्षम व्यक्तिलाई संविधान बनाउने जिम्मेवारी दिएका थिए । बीस वर्षदेखि भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीसँग बीआर अम्बेडकरसँग तिक्त सम्बन्ध भए पनि उनलाई कानुन मन्त्री बन्न आग्रह गरियो । अरू प्रमुख मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी एसपी मुकर्जी र आरके शिनमुखम चेट्टीलाई दिइएको थियो । उनीहरू दुवै काङ्ग्रेस पार्टीभन्दा बेग्लै पार्टीका थिए ।
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री र प्रथम गृहमन्त्रीले पनि आफ्ना पद र पक्षधरतालाई एकातिर राखेर पार्टीभन्दा माथि आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे । निकै दुःख गरेर प्राप्त गरेको भारतको स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेहरू र पटेलले सत्तासँगै आउने उन्माद त्यागेर सद्भावको बाटो पछ्याए । देशभक्ति भावनाले त्यही बाटो देखाएको थियो । उनीहरूले त्यसै गरे ।
दलीय सहकार्यको लागि मेरो आग्रहपूर्ण लेख द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित भएको एक वर्षपछि यसै साताको सुरूमा द टेलिग्राफको सम्पादकीयमा त्यही आशयको कुरा प्रतिध्वनित भयो । त्यसमा लेखिएको छ, “भारत अहिले भाइरससँगको लडाईँमा छ । यो सङ्कटको आकार मनन गर्दा केन्द्रीय सरकारले आफ्नो सहकार्यको अवधारणालाई अझ फराकिलो बनाउन जरूरी छ । सहकार्यको साझा भावनाले विगतका स्वास्थ्य, राजनीतिक वा आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न हाम्रो देशलाई मद्दत ग¥यो ।”
दुःखको कुरा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले आज इतिहासको यो उपयोगी शिक्षा मान्न तयार छैन । सङ्घीयता र विपक्षीसँग मेलमिलापको भावनाको प्रवद्र्धन गर्दै देश सञ्चालनको लामो अनुभव भएकाहरूको अनुभव यतिबेला असहज समयको लागि निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।”
अनुभवप्रति आशा राख्ने अरू केही भारतीयहरूको चर्चा गरौँ, जो सम्भवतः असल छन् तर उनीहरूको सरलता पक्का छ । विगतमा समस्याग्रस्त समयमा ‘सहकार्यको साझा भावना’ ले काम गरेको कुरा सत्य हो । तर, नागरिक र पार्टी पङ्क्तिभित्र विश्वास र ऐक्यबद्धता फैलाउन सक्ने क्षमता वर्तमान सरकारसँग भए नभएको कुरा पूर्णतः अर्को कुरा हो ।
व्यक्ति पुजा
भाइरससँग सिङ्गो भारत युद्ध लडिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति पुजा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । विपक्षी शक्तिसँग सरकारको सम्बन्ध अझ बढी द्वन्द्वात्मक बन्दै गएको छ । भारतका केन्द्रीय मन्त्री र भाजपाका सांसदहरूले महाराष्ट्र र दिल्लीका मुख्यमन्त्रीहरूविरूद्ध भएको विषवमनले यो कुरा पुष्टि हुन्छ । दिल्ली र मुम्बई भारतका सबभन्दा ठुला र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहरहरू हुन् । दिल्ली भारतको राजनीतिक राजधानी हो भने मुम्बई आर्थिक राजधानी हो । दुवै सहरमा करोडौँ भारतीय जनता बस्छन् । भाजपाबाहेक अरू पार्टीले शासन गरेको सहर भएकैले ती सहरका बासिन्दाले दुःख पाएको हेर्न चाहने कस्तो देशभक्त होला ?
भाजपाका हल्लाबाजहरूबीच मात्र यस्ता कुरा सीमित हुँदो हो त खासै चिन्ताजनक अवस्था होइन । विडम्बना ! यो काममा त केन्द्रीय सरकारका शक्तिशाली मानिसहरू नै लागेका छन् । महामारी सुरू भएदेखि भारतका गृहमन्त्रीको काम र यात्राको तालिका दुवैमा उनका प्रमुख प्राथमिकता भनेका क) पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो पार्टी (भाजपा)को सरकार बनाउने र ख) महाराष्ट्रमा आफ्नो पार्टीको पुनः सरकार बनाउने । यी दुवै काम एकजना मन्त्रीको लागि सुहाउने काम पक्कै होइन । तर, उनको लागि यी विषय कुनै पनि अन्य विषयको तुलनामा बढी महत्वपूर्ण छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले कुन विषयलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण ठान्छन् भन्ने कुरा सन् २०२१ को अप्रिल १७ मा असनसोलमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा उनको भाषणबाट प्रस्ट हुन्छ । उनले भनेका थिए, “मैले यस्तो सभा पहिलो पटक देख्दै छु ।”
पक्कै, हामीले पनि भारतका राजनीतिक नेताहरूबाट यस्तो असंवदेनशीलता र निकृष्टता यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनौँ । अप्रिल १७ सम्ममा महामारीको दोस्रो ठुलो लहरले हामीलाई निकै चर्को मार पार्न थालिसकेको थियो । अस्पतालका शय्याहरू भरिंदै थिए । मसानघाटहरू पनि भरिभराउ भइरहेका थिए । त्यत्तिबेला प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा हल्ला गर्दै थिए, “हेर्नोस् त ! मेरो कुरा सुन्न कति धेरै मानिस जम्मा भएका छन् आज ।”
महामारीका लहरहरूले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । सामाजिक सम्बन्धलाई फितलो बनाएको छ । भारतको विभाजनपछि यो नै भारतले सामना गरिरहेको सबभन्दा ठुलो विपत्ति हो । त्यसअघिको कुनै पनि कालखण्डभन्दा हामीलाई यतिबेला हाम्रो कुरा सुन्न सक्ने, सिक्नको लागि सुन्न सक्ने सरकारको खाँचो परेको छ । त्यस्तो सरकार चाहिएको छ, जसले कुनै एउटा पार्टी वा धर्मको हित अथवा अझ प्रस्ट शब्दमा भन्दा कोही एक जना नेताको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने गर्दैन । यस्तो सरकार कहिले बन्छ वा बन्छ–बन्दैन भन्ने कुरामै भारतको भविष्य निर्भर रहनेछ ।
(लेखक भारतका विख्यात इतिहासकार र लेखक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः द स्क्रोल (पहिलो प्रकाशन ‘द टेलिग्राफ’मा)
नेपाली अनुवादः सुशिला