सरकारी अनुदान भूकम्प पीडित सबैले पाउनुपर्छ

भूकम्प गएको पनि ६ वर्ष बित्यो । यस अवधिमा कति प्रतिशत नेपालीले सरकारी निर्णयअनुसार आर्थिक सहयोग वा राहत पाए ? सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । गरिबीको कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितहरूको लागि चरण चरणको आर्थिक सहयोगले घर बन्दैन, बनाउन सक्दैन । गरिबीकै कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई पटक–पटक गरी रु. ३ लाख होइन कम्तीमा रु. १० लाखको अनुदान छोड्नुपर्छ या तिनीहरूको सरकारले नै घर बनाई दिनुपर्छ ।
आर्थिक सहयोग या अनुदान सङ्कटमा परेका गरिबहरूको लागि हो । गरिबहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले पहिले गरेको निर्णयमा संशोधन या सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले समय सुहाउँदा निर्णय गरे त्यो जनताको निम्ति भलो हुनेछ । मित्र देशहरूबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग भूकम्प पीडित नेपाली जनताले पाएनन् भने त्यो सहयोगको के अर्थ रह्यो र ! सरकारले एक समयमा गरेको निर्णयअनुसार भूकम्प पीडित जनताले सहयोग नपाएको यथार्थ हो भने त्यो निर्णय सच्चिनुपर्छ । उहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाउँमा म्याद थप गरेरमात्र पुग्दैन ।
आर्थिक अभाव भएका भूकम्प पीडिलाई जतिसुकै म्याद थपे पनि उनीहरूले घर बनाउन सक्दैनन् । घर भत्केको हो, घर भत्केको परिचयपत्र छ भने उनीहरूलाई एकैपटक पर्याप्त अनुदान दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अंशबन्डा नमिलेर, दाजु–भाइ नमिलेर, छरछिमेकबीच साँध–सिमाना नमिलेर या त्यस्तै अन्य प्राविधिक कारणले पनि कति भूकम्प पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन् । यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा बसेर कुरो मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । दाजु–भाइ र छरछिमेकबीच नमिलेर पनि घर ठड्याउन नसकेको हो ।
सर्वसाधारणले भत्केको घर ठड्याउन सकेनन् भने सरकारी अनुदान के देखाउने दाँतजस्तो भएन ? सरकारी अनुदान भूकम्प पीडित सबैले पाउनुपर्छ । त्यो भूकम्प पीडितहरूको अधिकारको कुरा हो । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । के सरकारको काम अहिलेसम्म घर ठड्याउन नसकेका भूकम्प पीडितहरूको व्यथा टुलटुलु हेरेर बस्नु हो ? पर्याप्त आर्थिक सहयोग नपाइकन गरिब भूकम्प पीडितहरूले घर ठड्याउन सक्दैनन् भने के सरकारको ध्यान जानु पर्दैन ? पटक–पटक म्याद थपेकै हो भनेर सरकारले नियम सुधार गर्दैन भने सरकार गरिब वर्गको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । कम्युनिस्ट भनिने ओली सरकार पुँजीपति वर्गको सेवा गर्न नै बनेको स्पष्ट हुन्छ ।