निजीकरणले ल्याएको बर्बादी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट र आर्थिक नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले चलाइरहेका उद्योग–व्यवसाय निजीकरण गर्न माग गरेको रहेछ । ‘कम्युनिस्ट’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका रहेछन् । उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्, सरकारले सहयोग गर्छ’ भन्ने जवाफ दिएका रहेछन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी बजेट आउने कुरा पनि भन्न छुटाएनछन् अर्थमन्त्रीले । यसमानेमा पनि समाजवादउन्मुख संविधानअनुसार बनेको सरकार देशको बाँकी उद्योगहरू निजीकरण गर्न तयार रहेको प्रस्ट हुन्छ । कस्तो अन्तरविरोधी कुरा ! ‘खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्न तयार’ छ केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार !

देशमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरबाट सन्त्रास फैलिरहेको छ । त्यसो त पुँजीवादी विश्वमा महामारीले बढ्ता विकराल रूप लिइरहेको छ । कोरोना भाइरसको कुनै वाद हुन्छ र ? हुँदो रहेछ ! प्रमाणित भयो । महाशक्ति अमेरिका, युरोपका विकसित देश स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीदेखि विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिएको एसियाली देश भारतसमेत नराम्ररी थलिएको छ यस महामारीबाट । पुँजीवादी विश्वको अर्थतन्त्र थलिएसँगै सरकारहरूको जनस्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता झन् बढी उदाङ्गिएको छ । उता समाजवादी देशहरू कोभिडको महामारीमा जनऐक्यबद्धताका साथ काम गरिरहेका छन्, विश्वका विभिन्न देशमा सहयोगका हात बढाइरहेका छन् । चीनले दुई देशबीचका सारा तिक्तता बिर्सेर भारतलाई चाहिएको सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । ल्याटिन अमेरिकी देश क्युवा अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकादेखि युरोपसम्म महामारी नियन्त्रण अभियानमा खटिरहेकै छ । त्यसैले कोरोना भाइरसले पुँजीवाद या समाजवाद कुन ठीक भन्ने बहस सुरु गराएको छ ।
पुँजीवादको नयाँ संस्करण: नवउदारवाद
नवउदारवाद जनविरोधी नीति हो । यो आजको पुँजीवादले प्रयोग गरेको सम्भवतः अन्तिम अस्त्र हो । यसले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवम् नाफाको सक्दो वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । माग, आपूर्ति र मूल्यको निर्धारण बजारले गर्छ, त्यसैले बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्छ भन्नु नै नवउदारवाद हो । कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप उपयुक्त हुँदैन भन्ने यसको मूल सिद्धान्त ‘लेसे फेअर सिद्धान्त’ बाट प्रभावित छ । (हेर्नुस् – ‘श्रमिक’ वर्ष २८, अङ्क १४, ७ वैशाख २०७८ मा प्रकाशित ‘पुँजीवादको कालो बादल’)
कार्ल माक्र्सले पुँजीवादमा आर्थिक मन्दी नियमित हुने कुरा बताउनुभएको थियो । सन् १९२९ मा पुँजीवादले ठूलो आर्थिक सङ्कट व्यहो¥यो । त्यसलाई ‘ग्रेट डिप्रेसन’ पनि भनिन्छ । आर्थिक मन्दीको कारण बेरोजगारी दर बढ्यो । अर्थशास्त्री केन्सले एडम स्मिथको आलोचना गर्दै स्वतन्त्र बजारलाई स्वतन्त्र छोडिँदा आर्थिक मन्दी र एकाधिकार पुँजीको विकास हुन्छ भन्ने बताएका थिए । केन्सले उद्योग तथा कम्पनीहरूमा सरकारको हस्तक्षेप र नियमन आवश्यक भएको तर्क गरे । साना उद्योगलाई राहत दिनुपर्ने र ठूला कम्पनीको एकाधिकार रोक्नुपर्ने उनको विचार थियो । यसको निम्ति कडा कानुन आवश्यक हुन्छ भनेका थिए । कतिपय पुँजीवादी देशहरूले केन्सकै नीति अपनाएर अर्थतन्त्र जोगाउन सफल भए ।

एडम स्मिथको सिद्धान्तको जगमै उभिएर संरा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले नवउदारवादी नीति लागु गरेपछि सन् १९८० को दशकमा पुँजीवादमै अर्को आर्थिक सङ्कट आयो । त्यस्तै सन् २००८ पुँजीवादी देशहरूमा अर्को सङ्कट आयो । विगत ४ दशकमा पुँजीवादी विश्वमा बेरोजगारी र स्वास्थ्य सङ्कट चुलिएको छ । यही अवधिमा धनी र गरिबबीचको असमानताको खाडल झन् बढी गहिरो हुँदै जानुको मुख्य कारण यही नवउदारवादी नीति नै हो भनेका छन् समाजवादी अर्थशास्त्रीहरूले ।
नवउदारवादी सिद्धान्त जन्मेपछिको विगत ३०–४० वर्षमा विश्वभर आर्थिक असमानतामा तीव्र वृद्धि देखिएको छ । सन् २०१७ को एक प्रतिवेदनअनुसार संसारका १ प्रतिशत मानिसले ८२ प्रतिशत पुँजीमा कब्जा जमाएका छन् । संसारका आधा जनसङ्ख्या (साढे ३ अर्ब) सँग भएको सम्पत्तिबराबर विश्वका सबभन्दा धनी ४२ व्यक्तिको सम्पत्ति रहेको छ ।
पुँजीवादमा पैसाले पैसालाई तान्छ भनिन्छ । पुँजीवादमै गरिबीले गरिबी जन्माउँछ । लगानी गर्न नसक्ने गरिबले कसरी पुँजी विस्तार गर्न सक्छन् ? गरिबले शिक्षा र स्वास्थ्यमै लगानी गर्न सक्दैनन् भने कसरी सम्पन्न हुन सक्छन र ¤ त्यसैले त भनिन्छ – पुँजीवादमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुन्छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि नेपालका शासक दलहरू उही थोत्रो सिद्धान्त बोकिरहेका छन् । कुभिन्डो रोपेर फर्सीको आशा गरिरहेका छन् । गलत दर्शन लिएर सही बाटो हिँड्न सकिँदैन । पुँजीवादी नीति त्याग गर्नु नै कामदार वर्गको समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु हो ।
निजीकरणले ग¥यो नाङ्गेझार !
नेपालमा सन् १९६० र १९७० को दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग एवम् सेवाको विकास गरियो । त्यो आत्मनिर्भरतातिरको एक नयाँ कदम थियो । तर, शासक वर्गको स्वार्थ, असक्षमता र अव्यवस्थाको कारण ती संस्थानहरूमा भ्रष्टाचार मौलायो र अर्थतन्त्रमा थप भार पर्न गयो । पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेन, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सीमित गरियो, मौलिक तथा राजनीतिक हकअधिकारमाथि बन्देज लगाइयो ।
समाजवादी रुस र चीनले उपहारको रूपमा नेपालमा स्थापना गरेका इँटा, कागज, जुत्तालगायतका उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति खोलिएका थिए । सन् १९९२ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले निजीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्यायो । निजीकरणको सुरुआतमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा उद्योग र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको निजीकरण गरियो । यससँगै आर्थिक वर्ष २०६९÷२०७० सम्ममा विभिन्न चरणमा ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर बिक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडामा दिने, व्यवस्थापन, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रियाहरू अपनाइयो । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये हाल ११ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी बन्द वा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पाँच संस्थानको कार्यसञ्चालन राम्रो रहेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजीकरण गरिएका उद्योगहरू किन बन्द भए ? एकातिर कौडीको मूल्यमा उद्योगहरूको बिक्री गर्ने, अर्र्कोतिर उद्योग सञ्चालन नै नगर्नुको अर्थ देशलाई दुवै हिसाबले घाटामा पु¥याउनु हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाली पुँजीलाई उठ्नै नदिएको कारणले पनि ती उद्योग बन्द भए । अथवा भनौँ, नेपाली उद्योगलाई उठ्न नदिई नेपाली बजार कब्जा गर्ने भारतीय स्वार्थ हावी भयो । नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको वर्चस्व रहेसम्म आजको स्थितिमा तात्विक हेरफेर आउने छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अराजकता
२०४७ सालयता जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्यले निजीकरणको नीति अङ्गाल्यो । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको ६५ प्रतिशत हिस्सा निजी संस्थाहरूले ओगटिसकेका छन् । देशभर ३ सय ६७ निजी अस्पताल छन् भने १ सय ९ वटामात्र सरकारी अस्पताल छन् । यस हिसाबले ७० प्रतिशत अस्पताल निजी छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरासमेत गरेका छैनन् । स्वास्थ्य शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूले ८५ प्रतिशत स्थान पाइसकेका छन् । देशमा सञ्चालित २० वटा मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा निजी लगानीमा सञ्चालित छन् । सरकारी अस्पतालले यथोचित स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पताल जान्छन् । महँगो उपचार गर्छन् । सास भएसम्म आस छ भन्दै उपचार गरिरहन्छन् । निजी अस्पतालको लुटको कारण धन पनि सकिन्छ, ज्यान पनि रहँदैन ।
निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न सामान्य लगानीले पुग्दैन, कालो धन आर्जन गरेका मानिस वा समूहले अस्पताल खोल्दा अत्यधिक नाफा नै तिनको पहिलो उद्देश्य हुन्छ । देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिँदा निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसकिने भनेर ‘हात उठाएको’ घटना ताजै छ ।
सरकार पर्याप्त अस्पताल खोल्नतिर ध्यानै दिँदैन, गुणस्तरको कुरा टाढै रह्यो । कतिपय शासक पार्टीका नेताकै लगानीमा निजी अस्पताल खोलिएका छन् । सरकारी अस्पतालमा भएका स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएका हुन्छन्, निजी अस्पताल जानु बिरामीको बाध्यता हुन्छ । सरकारी अस्पतालका स्वनामधन्य डाक्टरकै पनि निजी अस्पताल हुन्छन् वा निजी अस्पतालले तिनलाई ‘किनेको’ हुन्छ, त्यस्ता डाक्टरको नाम भजाएर बिरामीलाई आकर्षित गर्छन् ।
निजी अस्पतालहरू रोग लाग्नबाट मानिसलाई बचाउनुभन्दा रोग लागेपछि उपचार गर्नमा अभ्यस्त छन् । रोगी व्यक्ति नै उनीहरूको आम्दानीको स्रोत हुन्छ । रोगी नै भएन भने तिनको अस्पताल कसरी सञ्चालन होस् ! रोगलाई जटिल बनाएर पैसा धुत्ने कुकृत्यमाथि छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आइसकेको छ ।

कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारलाई पनि निजी अस्पतालले प्राथमिकता दिएका छैनन् । अस्पतालबाटै बिरामीलाई फर्काउने अनि अस्पतालका ढोका ढक्ढक्याउँदै बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । कोभिड–१९ कै महामारीको क्रममा स्वास्थ्य उपकरण तथा उपचार सामग्री र औषधी खरिदमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा नेपाल सरकारले बजार मूल्त्र्न्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिर्नुप¥यो । जिम्मेवार मन्त्री तथा निकायबाट आर्थिक अनियमितता भएको खबर पनि सार्वजनिक भयो । सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण निःशुल्क नगर्दा सङ्क्रिमत सबैले परीक्षण गर्न नसकेको देखिन्छ । सरुवा रोगको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेको राज्यको उदासीनताको यो एउटा उदाहरण हो ।
अबका केही दिनमा अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आईसीयू अभाव भएको खबर आउन सक्छ । अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर बिरामीको अकालमै मृत्यु भएको समाचार नआउला भन्न सकिन्न । किनभने, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । सम्भावित दूर्घटनाको आकलन गरी योजनाबद्ध भई काम गर्ने फुर्सत सरकारलाई कहिल्यै मिलेन । त्यतातिर ध्यानै नपुगेपछि फुर्सत मिल्ने कुरा पनि भएन ¤ कुर्सीको निम्ति ‘कुकुर–झगडा’ मै विगत एक वर्ष बित्यो, सरकारको । राम्रो कामको सुरुआत गर्न ढिलो कहिल्यै हुन्न भनिन्छ । जनस्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील होस् ! सामाजिकीकरण गर्नुपर्नेमा निजीकरण गर्नु भनेको ल्हासा जान सुनौलीको बाटो हिँडेजस्तै हो । नवउदारवादी नीति त्याग गरियोस् ! अन्यथा, कसैलाई इतिहासले माफी दिनेछैन ।
सारमा, नेपालमा पनि नवउदारवादी नीति असफल प्रमाणित भैसकेको छ । अब उद्योग कलकारखाना, बजार, सेवा क्षेत्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने सिलसिला सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । ‘कम्युनिस्ट’ सरकार के सोचेर बसेको छ ?