जनतालाई खोइ ‘लोकतन्त्र’ ?

वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र दिवस’ । नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा कुनै कार्यक्रम नगरे पनि त्यो ऐतिहासिक दिन भने अवश्य हो । जनआन्दोलनको माध्यमबाट संसद् पुनःस्थापना भएको विश्वको राजनैतिक इतिहासमा विरलै पाइने घटना हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने निर्णय गर्दा धेरैले असम्भव ठानेका थिए । सर्वदलीय बैठकहरूमा निरन्तरको प्रस्तावपछि अन्ततः त्यो सबै दलहरूको साझा माग बन्यो र देशको राजनैतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण माग साबित भयो ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापना गर्ने जनआन्दोलनको माग पूरा भएको दिन हो । उक्त दिनलाई निरङ्कुश राजा क्रान्तिकारी जनतासामु झुकेको दिन र संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको दिनको रूपमा पनि नेपाली जनताले सम्झने गर्छन् । त्यो आफ्नो हक अधिकारको निम्ति नेपाली जनताको अविचलित सङ्घर्षको परिणाम थियो । कतिपय राजनैतिक पार्टीहरू संसद् पुनः स्थापनाको नामै सुन्न चाहँदैनथे । उनीहरू चर्को नारा दिएर जनतालाई उठाउने कुरा गर्थे । तयारीविना चर्को नारा लगाउनु दमनलाई निम्त्याउनु वा जानीजानी जनतालाई फसाउने सरह हुने थियो । नेमकिपाले त्यसबेला अत्यन्त सुझ्बुझ्पूर्ण निर्णय लियो । जनआन्दोलन सफलतामा पु¥याउन त्यही माग निकै महत्वपूर्ण साबित भयो ।
आन्दोलन र सङ्घर्ष पनि समुद्रको छालजस्तै कहिले माथि उठ्ने र कहिले तल झर्ने गर्छन् । २०५९ सालबाट सुरु भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन पनि त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको थियो । आन्दोलनका बीच अनेकौँ उतारचढावहरू भए । साथै, आन्दोलनमा सँगै हिँडेका दलहरूमध्ये एमाले र नेका (प्र) आन्दोलन छोडेर राजालाई साथ दिन पुगे भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दमन पनि उत्तिकै थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र समाप्त पार्दा अवलम्बन गरेकै बाटो ज्ञानेन्द्रले पनि पछ्याएका थिए तर उनी सफल भएनन् । समय धेरै बितिसकेको थियो । जनताको चेतनास्तर निकै माथि उठिसकेको थियो । समाजमा राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन आइसकेको थियो । २०१७ साल फर्काउने ज्ञानेन्द्रको त्यो सपना पूरा भएन र पूरा हुने सम्भावना पनि थिएन । संसद् पुनःस्थापना संयुक्त जनआन्दोलनको एक बुँदे साझा माग कतिपय दलकोे लागि आवश्यकता थियो भने कतिपयको लागि बाध्यता । एमालेले त्यो मागलाई अन्तिम क्षणसम्म पनि समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । जनमोर्चा नेपाल आन्दोलनमा जनता उतार्नभन्दा चर्को नारा लगाउनमै सीमित थियो । आकारमा ठूलो देखाउनुपर्ने तर जनता उतार्न नसक्ने सद्भावना र जनमोर्चा नेपालजस्ता पार्टीहरूको लागि संयुक्त आन्दोलन र संसद् पुनःस्थापनाको माग बाध्यता थियो ।
दलहरूको फरक विचारबीच राजावादीहरूले खेल्नु स्वाभाविक थियो । स्थानीय निर्वाचनको नाटक पनि गरियो । सर्वदलीय बैठकहरूमा एमालेको तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व तहमा बस्नेहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने तर्क गर्थे । उनीहरू चुनावलाई उपयोग नगरे पार्टीको ‘बिउ पनि बाँकी नरहने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्थे । नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले सोभियत सङ्घमा सन् १९०५ को आन्दोलनपछि बोल्सेभिक पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहको रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको बेला चुनाव बहिष्कार उपयुक्त हुने तर्क गर्थे । पटकपटकको बैठकपछि चुनाव बहिष्कारको निर्णय भएको थियो र इतिहासले त्यसलाई सही साबित ग¥यो ।
एमाले र नेका (प्र) राजाको नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउन सक्नु राजाको ‘फुट गर राज गर’ नीतिको सफलता थियो तर राजनीतिमा सधँै एउटै औषधीले काम गर्दैन र गरेन पनि । जनआन्दोलनको उभार रोक्न नसक्ने देखेपछि २०६३ वैशाख ८ गते राजाले सर्वदलीय सरकार गठनको लागि सात दललाई आह्वान गरे । समय धेरै ढिलो भइसकेको थियो । आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सक्ने राजासँग भएको त्यो नै अन्तिम हतियार थियो । त्यसले पनि काम गरेन । राजाले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास पनि नगरेका होइनन् । वैशाख ९ गते बिहानैदेखि आन्दोलनका नेतृत्वमध्येका गिरिजाप्रसाद कोइरालानिवास महाराजगञ्जमा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूका कूटनीतिज्ञहरू भेला भए । त्यहीँ सात दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि थियो । सात दलको बैठकको एक मतले राजाको आह्वानलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो । युरोपियन युनियनको दबाबले काम गरेन । वैशाख ९ गते नेमकिपाको आह्वानमा भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म विशाल पैदल ¥याली भयो । पचासौँ हजार जनताको सहभागिता रहेको उक्त ऐतिहासिक जुलुसको नेतृत्व नेमकिपाका नेताहरू का. बुद्धिकुमार गोसाई र का. प्रेम सुवालले गर्नुभएको थियो । त्यो जुलुसमा मानिस थपिने क्रमसँगै राजदरबार घेर्नेसम्मको चर्चा चल्योे । बानेश्वरमा पुग्नेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाए । बानेश्वर, त्रिपुरेश्वरलगायत ठाउँठाउँमा गोली चले र कैयौँ घाइते भए । आन्दोलन देशैभरि आगोसरि पैmलिसकेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रसँग आन्दोलनको माग पूरा गर्ने वा दरबार छाडेर भाग्ने दुईमध्ये एक विकल्प बाँकी थियो । उनले ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरी आन्दोलनको माग पूरा गरे ।
तर, आश्चर्यको कुरा वर्षौँदेखि आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा पनि एमालले संसद् पुनःस्थापना सुनिश्चित भएपछिको ३ घण्टाअघि मात्रै त्यस मागलाई औपचारिकरूपमा निर्णय ग¥यो । ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भएको १५ वर्ष, गणतन्त्र घोषणा भएको १३ वर्ष र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । आन्दोलनकारी जनताले सोचेका थिए, “अब जनताका दिन आउनेछन्, निःशुुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्यउपचार तथा रोजगारीको सुनिश्चितता पाउनेछन् ।” लोकतन्त्र, गणतन्त्र त शासक दलका नेता र तिनका सीमित नेता कार्यकर्ताहरूका लागि आयो । जनता विगतमा भन्दा झन् कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । जनताले पुँजीवादका विकृतिहरूबारे बिस्तारै बुझ्दै छन् । पुँजीवाद र समाजवादको भिन्नताबारे जनताले थाहा पाउँदै छन् ।
धेरै दुःख कष्ट भोगेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा पाउँदा जनता धेरै खुशी भएका थिए । जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्ने जनताले आशा गरेका थिए तर नेताहरू सरकारमा गएसँगै राजाले भन्दा फरक काम देखाउन सकेनन् । जनताले तिनलाई नयाँ राजाको आरोप लगाउँदै छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट पाउन पार्टीभित्र मारकाटको स्थिति, निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च, गुन्डा र प्रशासनको दुरूपयोग गर्नेजस्ता अनैतिक र अराजनैतिक कार्यले दल र नेताहरूकै बदनाम भएको छ । पुँजीपति वर्गको विरोधमा सङ्घर्ष गर्ने आह्वान गर्ने नेताहरू स्वयम् पँुजीपति वर्गमा रूपान्तरित भएपछि अब कसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने ? नेताहरू नै अलमलमा परेका छन् । ‘लोकतन्त्र’ प्राप्तिको निम्ति सँगै लडेका दलहरू एक आपसमा ‘मल्लयुद्ध’ गरिरेहका छन् । उनीहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण देश र जनता ओझेलमा परेका छन् । आप्mनै दलभित्र फरक विचार राख्नेहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने ढङ्गले दलहरू अघि बढ्दै छन् । नेकपा विभाजनअघिको अवस्था र एमालेभित्र अहिलेको अन्तरसङ्घर्षले यही कुरा देखाइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र’ अर्थात् प्रजातन्त्रमा बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान हुनुपर्ने हो । एमालेभित्र भइरहेको विवादलाई कसरी लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्छ ? मिलेसम्म देशको राष्ट्रिय ढुकुटीको भागबण्डा गरेर खाने, भागबण्डा नमिलेपछि एकले अर्कोलाई विदेशी दलाल, अपराधीको आरोप लगाउने र जनताबीच बदनाम गर्ने कार्यले राजनीति, विचार र सिद्धान्तभन्दा आपराधिक बाटोमा अगाडि बढिरहेको देखाउँछ । यसलाई समयमै रोक्न नसके भविष्यमा निकै ठूलो सङ्कट निम्तिन सक्छ । विदेशीहरू हाम्रो कमी–कमजोरीमा टेकेर देशकै अस्तित्व समाप्त पार्ने नियतका साथ काम गर्दै छन् । त्यस्तालाई कुनै पनि हालतमा अवसर दिनु हुँदैन । यसबारे शासक दलहरूले सोच्नु जरुरी छ । जनताको हितमा काम गरुन्जेल राजनीतिक दलको औचित्य रहन्छ । जनताका समस्यालाई किनारामा पन्छाउँदै आप्mनै मात्र हित हेर्न थालेपछि जस्तोसुकै ठूलो र शक्तिशाली दल पनि अन्ततः समाप्त हुनु अवश्यम्भावी छ । आजका ठूला र अहङ्कारी दलहरूले यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
देशमा लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि अमूल्य योगदान गर्नुभएका नेमकिपाका अध्यक्ष का. नारायणमान बिजुक्छँे, नेकाका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाईका साथै देश र जनताको हितमा निरन्तर काम गर्न सकून् भनी लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना !