ओली सरकारले न्यायालयको आदेश पालन गर्ने साहस गर्ला ?

भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्याले आइतबारसम्ममा विश्व कीर्तिमान राखेको समाचार प्रकाशित भयो । आइतबार एकै दिन ३ लाख ४९ हजार ६ सय ९१ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए । भारतीय अस्पतालहरूमा अक्सिजन नपाएर भटाभट सङ्क्रमित बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ । १० गते शुक्रबार दिल्लीस्थित ‘जयपुर गोल्डेन अस्पताल’ मा अक्सिजन नपाएर २० जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अनियन्त्रित ढङ्गले बढिरहेको जनायो । दिल्लीका अस्पतालहरूले आफूहरू ‘ब्रेकिङ्ग प्वाइन्ट’ मा पुगिसकेको चेतावनी दिइरहेका छन् । दिल्लीका उच्च अदालतले पनि अक्सिजनको आपूर्तिमा बाधा अड्चन सिर्जना गर्ने केन्द्र, राज्य वा स्थानीय प्रशासनका कुनै पनि अधिकारीलाई छुट नदिने, फाँसीमा झुन्ड्याउनेसम्मको कठोर आदेश दिएको समाचार प्रकाशित भयो । यसले कोरोना सङ्क्रमण मित्र देश भारतमा ‘भुसको आगो’ सरी फैलिरहेको र मोदी सरकार सङ्क्रमण रोकथाममा असफल भएको सङ्केत गर्छ ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण उच्च दरमा वृद्धि भइरहनुका साथै मृत्युदर पनि बढेको समाचार छ । आइतबारसम्मको समाचारअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामै २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । आइतबारमात्रै ३ हजार १ सय २२ जना सङ्क्रमित नेपालमा थपिए । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५५६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको समाचार छ । बाँकेको कोहलपुरमा ६० वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित बमबहादुर खत्रीले शनिबार राति झुन्डिएर आत्महत्या गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
अस्पतालहरूमा शøया छैन । नेपालमा बिरामीलाई तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने अक्सिजन पनि अभाव भएको सुनियो । कालाबजारियाहरूले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपालबाट भारततर्फ अक्सिजन तस्करी गरेको पनि समाचार छ । सङ्कटकोे बेला आफ्नो देशबाट विदेशमा स्वास्थ्यसामग्री बेचबिखन गर्ने तस्करहरूलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले आइतबार भारतसँग अक्सिजनलगायतको स्वास्थ्य सामग्री माग गर्दै पत्र पठायो । तर, कोरोना सङ्क्रमणबाट थलिएको भारतले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने छाँट देखिँदैन । ‘आफै त जोगी उत्तानो टाङ, कसले देला वर’ भनेझैँ अवस्थामा रहेको भारतले नेपाललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउने सम्भावना छैन । बरु, नेपाल–भारतको सीमा नियमन गरेर दीर्घकालसम्म आफू सुरक्षित हुने उपाय अपनाउनु नै नेपालको लागि हितकर हुने घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
बाँकेको जमुनाहा नाकामा भारतबाट पोकापुन्तुरा बोकेर नेपाल भित्रिनेको लर्को लागेको र ‘हेल्थ डेस्क’ मा चाप बढेको समाचार छ । ‘हेल्थ डेस्क’ का कर्मचारीहरूका अनुसार ‘एन्टिजेन परीक्षा’ मा पोजेटिभ रिपोर्ट आएका सङ्क्रमितलाई राख्ने ठाउँ नभएको कारण भाडाको गाडी बोलाएर घर पठाउनु प¥यो । त्यसरी सीधै घर जाने सङ्क्रमितको सूची लामो हुनुका साथै बिना परीक्षण घर जानेको सङ्ख्या पनि ठूलै रहेको समाचार छ ।
सीमा क्षेत्रमा सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपाल–भारत सीमा नाकाको ‘हेल्थडेस्क’ मा आउनेजानेको विवरणसमेत टिपिएको छैन । गत साल कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्दा भारतबाट नेपालीहरू घर फर्किएका थिए । त्यसरी फर्किएका नेपालीहरूलाई सरकारले रोजगारको बन्दोबस्त गरेर यतै अडिने व्यवस्था गर्न सकेन । ओली सरकारले समृद्धिको गफ चुट्दै समय खेर फाल्यो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली युवाहरू ‘मरे उतै मरौँला’ भन्दै पुनः भारततर्फ मजदुरी गर्न लागे । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएर भारत असुरक्षित भएको बेला नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदै छन् । कोरोना सङ्क्रमण उच्च भएको भारतबाट फर्किएका अधिकांश नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ । नेपाल सरकारले सीमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा नेपाल पनि कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्ने सङ्क्रमण बढ्यो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना सङ्क्रमण उच्च रहेका ‘हटस्पट’ मा निषेधाज्ञा जारी गर्न सिफारिस ग¥यो । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले वैशाख १६ गते राति १२ बजेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा कडाइ गर्न नसके निषेधाज्ञाले मात्र काम गर्न सक्दैन ।
नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाको कारण अनेक समस्या आएका छन् । नेपालको ७०–७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टर नेपाली भूमि भारतद्वारा मिचिएको छ । यही समस्याको कारण नेपालको सर्वोच्च अदालतमा सीमा नियमन गर्नुपर्ने माग गर्दै ‘रिट’ दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले २०७३ साल चैत १३ गते दायर गरेको उक्त ‘रिट निवेदन’ उपर सुनवाइ गर्दै नेपाल–भारत खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायलाई आइतबार ‘परमादेशको आदेश’ जारी गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सिमाना नियमन गर्नुपर्ने माग सचेत नेपाली जनताले बरोबर गर्दै आएका हुन् । शासक दलले आँट गर्न सकेनन् । यसपटक न्यायालयले सिमानालाई व्यवस्थित गर्न ‘परमादेशको आदेश’ नै जारी ग¥यो । के ओली सरकारले न्यायालयको आदेश पालन गर्ने साहस गर्ला ?