अदुअआलाई नङ्ग्राबिनाको बाघ बनाउने सर्वोच्चको फैसला

वैशाख ८ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा रिटमाथि फैसला सुनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने आदेश जारी भयो । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेसनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खड्कासहितको इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा
(१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।
नियमावलीको नियम ३० (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३० (२) मा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही वा सजाय नगर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर ग¥यो । त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख ग¥यो ।
स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रावधानकै आधारमा घुस माग्ने अधिकारीलाई घुस रकम दिन लगाएर पक्राउ गरी अदुअआले मुद्दा दायर गर्दै आएको र अधिकांश मुद्दामा दोषीमाथि कारबाही पनि हुँदै आएको हो । सर्वोच्चको यस फैसलाले नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्न केही हदसम्म सफल संवैधानिक निकाय अदुअआलाई नङ्ग्राबिनाको बाघ बनाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाको समाचारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रोक्नु उचित होला र ? यस्तो आदेशले घुसिया कर्मचारीलाई घुस लिनको लागि अरु टेवा त पुग्ने होइन ? घुस लिनु वा दिनु दुवै गाग्रोबाट करुवामा पानी खनाउनुजस्तै स्वाभाविक हो भन्ने बेइमानहरू हौसिने त होइन ? अब के खुलारूपमा जतिपनि घुस खानहुन्छ भन्ने हो ? कतै सर्वोच्चमै त समस्या छैन ? जस्ता प्रश्न नेपाली जनताले उठाएका छन् ।