निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग परियोजनाविरुद्धको सङ्घर्ष

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ खोकना र वडा नं. २२ बुङ्गमती नेवारको बाहुल्यता भएको पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहर, खेतीयोग्य कृषिभूमि रहेको क्षेत्र हो ।
विगत एक दशकदेखि नीजगढ र काठमाडौँ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्टट्राय्क बुङ्गमती र खोकना क्षेत्र हुँदै जाने विषयमा धेरै चर्चा भयो । सुरुमा फास्टट्राय्कको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) मा चार ठाउँबाट निजगढ छिचोल्ने विकल्पहरू दिइएका छन् ः १) वर्तमान त्रिभुवन राजमार्ग विस्तार गर्ने, २) दक्षिणकाली हुँदै जाने, ३) चित्लाङ हुँदै जाने, ४) बाग्मतीपारि काठमाडौँ जिल्लाको सिमाना भएर जाने । बुङ्गमती र खोकना खण्डमा त्यो रिपोर्टअनुसार नभई बस्ती र किसानको उर्वरा कृषि फाँटको बीचबाट जबरजस्ती बाटो लाने काम भइरहेको छ । यसले कालान्तरमा बुङ्गमती र खोकनाको बस्ती नै विस्थापित हुन्छ भन्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
यसै क्षेत्रमा फास्टट्राय्कको साथै पेट्रोल पाइप लाइन, रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय दु्रतमार्गको मापदण्डअनुसार दायाँबायाँ सेटब्याक कोरिडोर, बाहिरी रिङ्गरोड, १३० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि अधिग्रहण, स्मार्टसिटी आदि आयोजना पारिएका छन् । समयमै सोचविचार गरी व्यवस्थित गर्न सकिएन भने इतिहास बोकेका धरोहरको साथै धर्म संस्कृतिको विनास हुने र स्थानीय जनता विस्थापित हुनेमा शङ्का छैन । यस किसिमको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्दै सांस्कृतिक सम्पदालाई कुनै असर नपर्ने गरी विकास गर्ने एवम् सांस्कृतिक धरोहरको मूल्य र मान्यतालाई यथावत राखी आवश्यक कदम चाल्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो ।
जुन बेला फास्ट ट्राय्कको बुङ्गमती खण्डको सर्भे गर्ने कुरा चलिरहेको थियो त्यस बखत नै बुङ्गमतीका अगुवाहरूमा चिन्ता र चासो बढ्न थालेको थियो । यसले भविष्यमा पर्ने प्रभाव, फाइदा, बेफाइदा, एलाइनमेन्टको विषय र किसानलाई उचित मुआब्जा दिलाउने आवाज उठाउने र आयोजनालाई सकेसम्म व्यवस्थित बनाउन र न्यून क्षतिबाट कार्य गर्न दबाब र सहजीकरणको उद्देश्यले स्थानीय बुद्धिजीवी जनकराज तुलाधरको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय सरोकार समिति गठन भयो । २०७२ चैत ४ गते जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि बुङ्गमतीवासी एवम् खोकना र भैँसेपाटीको तर्फबाट मुआब्जा चित्त नबुझेको र चलनचल्ती र वैज्ञानिक तरिकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित समय सीमाभित्र छुट्टाछुट्टै उजुरी हाल्ने काम भयो । समस्याको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको कार्यालयमा कैयौँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना जुलुस गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्रीहरूले तीनै वटा सरोकार समितिका अगुवाहरूलाई त्यस क्षेत्रका सांसद पम्फा भुसालसमेतको रोहवरमा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । सांसद पम्फा भुसालले समय–समयमा भेटघाट गर्ने अवसरमा सरोकारवाला पीडितहरूलाई हरेस नखानु, धैर्य गर्नु र मुआब्जा लिनको लागि हतार नगर्नु र यसलाई निरन्तर लागेर भए पनि जनताको मागबमोजिम सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
तर, अकस्मात् खोकनाको सिकालीचौर नजिकै क्याम्प खडा गरी डोजर चलाउन सुरु भयो । त्यसपछि खोकना, बुङ्गमती, भैँसेपाटी तीनै ठाउँका पीडितहरूले काम रोक्ने प्रयास गरे । त्यसपछि आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँड, सहायक रथी भरतबहादुर खड्का, सांसद पम्फा भुसाल, बुङ्गमती र खोकनाका जनप्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र पीडितहरूबीच छलफल हुँदा जनताको मागलाई सकारात्मक तरिकाले समाधान गर्ने सहमति भयो । बुङ्गमतीवासीले यसलाई खुसी साथ समर्थन गरेका थिए । त्यसैताका रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाको टोली, सांसद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पीडित, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूको रोहवरमा खोकनाको सिकाली र बुङ्गमतीको अवलोकन गर्ने क्रममा रक्षामन्त्रीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी काम अघि बढाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, यसको केही दिनपछि नै सेनाले सांसद, स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरोकार समिति, स्थानीय पीडित किसान, जनप्रतिनिधिहरूसहित डोजर रोक्न जाँदा उल्टै हामी काम रोक्न सक्दैनौँ, माथिबाट रोक्ने लिखितपुर्जी लिएर आउनु भन्दै मुआब्जा नबुझेको जमिनमा डोजर चलाउने काम भयो । जनताबाट निर्वाचित यस क्षेत्रका सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक दल र पीडितहरूले विरोध गर्दागर्दै निरन्तर पेलेर जाने कस्तो विकास ¤ राज्यले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नाराको धज्जी उडाउने काम गरेको देखियो ।
सांसद र वडाका जनप्रतिनिधिहरूले सत्तापग्क्षको इसारामा आन्दोलनमा साथ दिएनन् ।
उक्त सरकारी परियोजना लागू गरेको अवस्थामा फास्ट ट्राय्कबाट ५० मिटर, बागमती करिडोरबाट ३५ मिटर, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट १८ मिटर, बाहिरी चक्रपथबाट ५०० मिटर चौडाइ लिनेछ भने बाँकी जग्गामा स्मार्ट सिटी (नयाँ बस्ती) बनाइनेछ । हाल फास्ट ट्राय्क निर्माणको लागि नेपाल सरकारले जग्गाको मुआब्जा नाममात्रको तोकिएको अवस्था छ । जसअनुसार बाटो नजोडिएकोमा प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, चलन चल्तीको मूल्य रु. ८ लाख रहेको बुझिन्छ । त्यहाँ करिब ९० प्रतिशत जग्गामा बाटो जोडिएको छैन । कच्ची बाटो जोडिएको जग्गाको प्रतिआना रु. २ लाख निर्धारण गरिएको छ । तर, चलन चल्तीको मूल्य १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै कच्ची मोटर बाटो जोडिएको जग्गाको प्रतिआना २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ तर चलन चल्तीको मूल्य १५ लाख रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।
आन्दोलनको विकल्प अरू छैन भन्ने मान्यता बोकेका जनसरोकार समितिका साथीहरूसँग फास्ट ट्राय्कको विरोधी भावना, नेवार बस्तीको संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ ऊर्जा थप्ने काम भयो । पटकपटकको छलफल र अन्तरक्रियाबाट खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूले २०७६ वैशाख २० गते खोकना र बुङ्गमतीबाट विभिन्न गौरवशाली योजनाको विरोधमा मङ्गलबजारसम्म बृहत् विरोध जुलुस प्रदर्शन भयो । उपत्यकाका हजाराँै न्यायपे्रमी, सम्पदाप्रेमीहरूको सहभागी रहेको सो विरोध जुलुसबाट सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो ।
जनसरोकार समिति खोकना र बुङ्गमतीको आयोजनामा ‘ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वको सम्पदास्थल खोकना र बुङ्गमतीको संरक्षण गरौँ, गैरकानुनी प्रक्रियाबाट न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गरिएको जग्गा अधिग्रहण कार्य बन्द गरौँ’ भन्ने नाराका साथ ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित बुङ्गमतीदेखि सुरु भएको ¥याली मछिन्द्र बहाल, खोकनाको थलाछी, रूद्रायणी मन्दिर, न्ह्योबु टोल, सैँबु, भैँसेपाटी, नखु, जाउलाखेल, श्रीबहाल, महापालको नगर परिक्रमा गर्दै कृष्णमन्दिर मङ्गलबजारमा पुगी जनसभा भएको थियो ।
स्मार्ट सिटीको नाउँमा बस्ती मास्न पाइँदैन, द्रुत मार्गको नाउँमा जनता मार्न पाईंदैन, सभ्यता मास्न पाइँदैन, खोकना र बुङ्गमती मास्न पाइँदैन, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको खोकना र बुङ्गमतीको संरक्षण गरौँ, जग्गा दलालहरू मुर्दावाद, भूमाफियादेखि होशियार, चक्रपथको नाउँमा जग्गा लुट्न पाइँदैन, पीडित जनता एक होऔँ भन्ने आदि नाराका साथ बुङ्गमतीदेखि मङ्गलबजारसम्म जुलुस भएको थियो ।
ललितपुरका खोकना र बुङ्गमती, काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेलगायतका युवा, विद्यार्थी, महिला, शिक्षक, मजदुर, किसान, व्यवसायी, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको सो जुलुस मङ्गलबजार पुग्न झन्डै साढे दुई घण्टा लागेको थियो ।
मङ्गलबजारमा आयोजित जनसभामा ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति, कानुनज्ञाता र खोकना तथा बुङ्गमतीका पीडितहरूले जनताको सहमति र अनुमतिबिना जग्गा हडप्ने सरकारी योजनाको निन्दा गरे ।
वक्ताहरूले सयौँ वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आएको पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको खोकना र बुङ्गमतीका बासिन्दाको जग्गा र आवास कब्जा गरेर विस्थापित गर्ने सरकारी षड्यन्त्रविरूद्ध एकजुट भई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
विकासको नाउँमा विनास र स्थानीयवासीको अस्तित्वमा सङ्कट निम्त्याउने कार्यको विरोधमा पीडित जनताको आवाज कमजोर भए बस्ती सुरक्षित नहुने हुँदा सम्पदा, बस्ती र देश जोगाउन सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प नभएको वक्ताहरूको अभिमत थियो ।
नेपाली सेनालाई सरकारको दलाली नगर्न आग्रह गर्दै वक्ताहरूले जग्गाको मुआब्जा नलिन पनि किसानहरूलाई सुझाए ।
सत्ता साझेदारी गरेर दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले आदिवासी जनतालाई उठिवास गरेर आदिवासी जनताको बस्ती सिध्याउन अघि बढिरहेको छ, सङ्घीय मान्यताअनुसार सन्तुलित विकास गर्न लाग्नुपर्ने सरकार जनताको जग्गा हडपेर अकर्मण्य कार्य गरिरहेको छ, नक्कली कम्युनिस्टलाई चिन्न नसकेर जनताले दुःख पाइरहेका छन्, जनताको मत लिएर जनतालाई दुःख दिने सरकारलाई समयमै चिन्नुपर्छ र व्यापक जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ, वक्ताहरूको माग यस्तै थिए ।
बुङ्गमती एउटा पवित्र प्राचीन संस्कृति र धार्मिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण भएको बस्ती हो । यहाँ हजारौँ वर्ष पुरानो मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, सत्तल, बुद्ध विहार, पोखरी इत्यादि छन् । कैयौँ सम्पदाहरू पटकपटक आउने शक्तिशाली भूकम्पहरूले नष्ट गरेकोले त्यसका अवशेषहरूमात्र देख्न सक्छौँ । विशेष गरेर विश्वमै गौरवको पहिचान मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर र भोटो जात्रा हो ।
२०७६ वैशाख २० गतेपछि जेठ १७ गते खोकोनामा सांस्कृतिक जागरण अभियान जेठ २० गते बुङ्गमतीमा सांंस्कृतिक जागरणसभा, जावलाखेलदेखि माइतीघर मण्डलासम्म दबाबमूलक धर्ना सम्पन्न भयो भने असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा खोकना क्षेत्रको फास्ट ट्राय्कको जिरो किमिभित्र वर्षौँदेखि किसानहरूलाई खेती गर्न नदिएको ठाउँमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । असार २० गतेको धान रोपाइँमा प्रहरी हस्तक्षेप गरी टियर ग्यास र हवाई फायर भएको थियो ।
किसानहरूले रोपेको धान काट्ने काम जनताकै सहभागितामा मंसिर महिनामा सम्पन्न भयो । फास्ट ट्राय्कको नाममा बनाउन खोजिएको पुलको ढलानकै दिन किसानहरूले सयौँ प्रहरीको अगाडि सुतेर ढलान कार्य अवरुद्ध पारेका थिए । अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै किसिमको काम अगािड बढाइएको छैन । राष्ट्रिय गौरवशाली योजनाको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रित निवेदन छ । सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसरी वैशाख २० गतेको ऐतिहासिक प्रदर्शनीले खोकना र बुङ्गमतीका जनतामा नयाँ ऊर्जा थपेको दिनको स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।