एमसीसी नेपाल र नेपालीको बेइज्जत हुने दस्तावेज

नेकपाका नेता एवम् बुद्धिजीवी प्रदीप नेपालले ढिलो भए पनि अमेरिकी परियोजना मिले– नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा नरहेको कुरा थाहा पाएर सो सम्झौता कुनै हालतमा पारित नगर्न आम सांसदहरूमा आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको लगानीमा चलेको उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकार या संसदले पारित गरेर स्वाभिमानी नेपालीको अपमान नगर्न आग्रह गर्दै नेता नेपालले भने, “यो त नेपालीको अपमान र बेइज्जतीको दस्तावेज हो ।” एमसीसी नेपाली जनताको पक्षमा छैन भनी सहमति जनाउने नेता नेपालप्रति साधुवाद !
नेपालमा धेरै पटक धेरै शासकहरूले असमान सन्धि र सम्झौता गरिसके । सन्धि सम्झौता गर्नुअघि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने र विकास गर्ने लोभ पनि देखाए । आर्थिक सहयोग र विकासको लोभ देखाएरै नेपाल र नेपालीहरूको अहितमा धेरै सन्धि सम्झौता भयो । कोसी गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि आदि यसका उदाहरण हुन् । लोभलालचमा फसेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा भारतले एकतर्फीरूपमा धेरै बाँध तथा तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका शासक र सत्तारुढ दलले किन ख्याल गर्दैनन् र बुद्धि पु¥याउँदैनन् ?
नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नरहेको एमसीसी सम्झौता संसदले कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन । एउटा अमेरिकी कम्पनीसँग सरकार किन झुक्नुप¥यो ? के अमेरिकी कम्पनी र नेपाल सरकारको तह एउटै हो ? एमसीसी योजना पनि आर्थिक या विकासको लोभ देखाएर अमेरिकी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई झुकाउने योजना हो । यो अमेरिकी कम्पनीको योजना होइन, अमेरिकी सरकारको योजना हो, कम्पनी त माध्यममात्र हो । तर, नेका, जसपा, राप्रपा र ओली पक्षका एमालेका नेताहरू एमसीसी योजना विकासको योजना हो, नेपाल झुक्नुपर्दैन, अमेरिका सेना नेपाल पनि पस्दैन पारित गरे हुन्छ भनी फुकिरहेका छन् ।
एमसीसी योजनालाई केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, कमल थापाहरूले सम्झौताभित्र के रहस्य छ भन्ने कुरा बुझ्दै नबुझी नेपालको विकास गर्न पारित गर्नुपर्छ भनेका थिए । देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको अभिव्यक्ति बुझ्दा उनीहरूमा नेताको होइन, राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनुपर्ने गुण पनि नभएको थाहा हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी योजना राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यो योजना अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललार्ई परेड खेल्ने मैदान बनाउने योजना हो । यो चीन विरोधी कदम हो । यसमा नेपाल सरकार फस्नु हुँदैन । कम्युनिस्ट भनिने सरकार त झनै फस्नु हुँदैन ।
नेपाल र नेपाली हार्ने, नेपाल र नेपाली झुक्ने, नेपाल र नेपालीको अहित हुने योजनामा सही र सम्झौता गर्न नेताहरूले के विचार पु¥याउनु पर्दैन ? सहयोगको प्रलोभनमा परेर सही गर्ने, सही गरेपछि सम्झौता पालना गर्नैप¥यो भनेर फेरि गल्ती गर्ने ? काङ्ग्रेस र माओवादीको पालामा सम्झौता भएको यो योजनालाई एमालेले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता के छ ? यो योजनाले ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी र ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको बदनाम गर्न अमेरिकी कम्पनीले जाल बुनिरहेको हो भन्ने कुरा सत्तारुढ नेताहरू किन बुझ्न चाहँदैनन् ?