सामाजिक सञ्जालको प्रभाव : अवसर र चुनौती
- बैशाख ३०, २०८३
विगत र वर्तमान सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू सत्ता ढाल्न र सत्ता जोगाउन अनेक तिकडम गर्न खप्पिस छन् । सांसद किनबेच गर्न, पद र पैसाको लोभ देखाएर नेता, सांसद र कार्यकर्ता तान्न तिनीहरू अनेक छल या कपट गर्न चतुर छन् । डर धम्की दिएर, लोभलालच देखाएर, अनेक मीठामीठा आश्वासन बाँडेर नेता, सांसद र कार्यकर्ता भाँड्न र पार्टी फुटाउनु नै पार्टीको उद्देश्य ठान्ने ती नेताहरूको देशमा आइपर्ने सङ्कट, नेपाली जनताको वेदना, व्यथा बुझेर आँसु पुछ्ने र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान गएन । सत्तारूढ दलका कति नेता र सांसदहरू विकासको ढ्वाङ फुक्छन्, आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा दुई चारवटा योजना ल्याउँछन् र त्यही विकासको योजनाबाट अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्, कार्यकर्ता पाल्छन् र आफू विकासप्रेमी भएको धक्कु लाउँछन् । यसैको आधारमा शीर्ष नेताहरू आफ्ना सांसद र कार्यकर्ताले राम्रो काम गरेको ठान्छन् र प्रशंसा गर्छन् ।
नेपालमा कोरोना प्रवेश भएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म आइसोलेसन केन्द्रको अभाव भए पनि, स्वास्थ्योपचारका सामग्री नभए पनि, औषधि उपचार गर्न नसके पनि उपाय खोजिँदैन, पर्याप्त सामानको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान पुग्दैन । कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ, मृत्यु दर बढिरहेको छ । अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव भइरहेको कुरा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्सहरूले नै बताइरहेका छन् । अक्सिजन प्लान्ट योजना अघि बढाएर पनि अझै उत्पादन हुन नसकेको खबर आइरहेको छ । अक्सिजन बिक्री गर्ने र जटिल बिरामीलाई तत्काल उपलब्ध गराउने सरकारी योजना व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।
कोरोना सङ्क्रमणको कारण सास फेर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा के अहिलेमात्र थाहा भएको हो ? सास फेर्न गाह्रो भएपछि अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारका नेता, मन्त्री र सांसदलाई थाहा नभएको हो र ? सिलिन्डर पर्याप्त छैन भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको होइन, त्यसतर्फ विवेक नपुगेको हो, ध्यान नपुगेको हो । यसले जनता रोग, भोक र शोकले मरे पनि सरकारलाई मतलब नभएको सङ्केत गर्छ । सरकारले त कोरोना रोगबाट हुने सम्भावनाका सबै पक्षहरूको बन्दोबस्त गरिसक्नुपर्ने हो । यतिबेला कुनै अस्पताल (निजी र सरकारी) मा अक्सिजनको अभाव हुनुहुँदैनथ्यो, जनशक्ति, औषधि उपचार, स्वास्थ्य सामग्री र आइसोलेसन केन्द्रको कमी हुनुहुँदैनथ्यो । तर, अहिले जताततै अभावै अभाव छ, समस्यै समस्या छ ।
बिहीबार प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा समाचार छापियो – ‘सङ्क्रमितको ग्राफ बढ्यो, अक्सिजन उत्पादन भएन’, ‘प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अक्सिजन प्लान्टको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा’, ‘अक्सिजन नपाउँदा बाँकेका अस्पतालले क्षमता विस्तार गर्न सकेनन्’, ‘रुपन्देहीमा पाँच दिनमा पाँच गुणाले अक्सिजनको माग बढ्यो’ । यसरी नै ‘प्लान्ट छ, उत्पादन छैन’, ‘सिलिन्डर भर्ने व्यवस्था भएन’, ‘अक्सिजन छ सिलिन्डर भएन’ भन्ने समाचार शीर्षकहरूले पनि कोरोना पीडितहरूको उपचारको लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अस्पतालमा आउने अधिकांश कोरोना पीडितको लागि अक्सिजनको आवश्यकता देखिएको तर अक्सिजन नपाएपछि कोभिड अस्पताल बनाउने योजना कतै असफल हुने त होइन भन्ने चिन्ता चिकित्सक, नर्स र अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई परेको छ ।
भारतमै सङ्क्रमणको दर उच्च भएपछि भारतले नेपालमा अक्सिजन पठाउने निश्चित छैन । नेपालको यो स्थिति बुझेर चीनले २० हजार अक्सिजनको सिलिन्डर हप्ता दिनभित्र पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकार जहिल्यै विदेशले सहयोग गर्ला भनेर पर्खिरहेको हुन्छ । विदेशी सहयोगको पर्खाइमा बस्दाबस्दै धेरै नेपालीको ज्यान गइसकेको हुन्छ । नेपालको निम्ति आवश्यक हुनेबित्तिकै नेपालले कुनै मित्र राष्ट्र देशसँग खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सहयोग पर्खेर बस्दा समय लाग्छ र त्यतिन्जेल ठुलो क्षति भइसकेको हुन्छ । हाल नेपालमा भइरहेको यही हो ।
ढिलो भए पनि जहाँ–जहाँ आवश्यक स्रोत, साधन र ठाउँको बन्दोबस्त छ, त्यहाँ–त्यहाँ अक्सिजन उत्पादन गर्नु र सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ । यस कार्यमा अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । हन्डर खाएपछि मात्रै शिक्षा लिने र नेपाल र नेपालीको लागि सबै खाँचो विदेशले पूरा गर्छ भनी पर्खेर बस्नु हुँदैन । विदेशको भरमा मात्र बसेर, विदेशी सहयोगमात्र खोजेर नेपाल विकास हुनेछैन, नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछैन, नेपालमा आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछैन । अब कुनै पनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन दिनुहुँदैन । भारतको अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएरै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकाएक बढेको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ ।
सिन्धुलीमा पाँच महिनाअघि नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भइसके पनि बुस्टर (प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादनको लागि चाहिने) नहुँदा अक्सिजन उत्पादन सुरु हुनसकेको छैन । नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइए पनि हालसम्म सिलिन्डर भर्न नसकेको समस्या छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न पैसा छुट्याए पनि त्यो पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । बाँकेमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएरै अस्पतालले क्षमता विस्तार गर्न नसकेको बताइएको छ । यसरी अन्य अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव छ । प्रत्येक निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजनको माग हुन थालेको छ । तर, सरकारले त्यो बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । सरकार र सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले यस्ता अति आवश्यक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो । सरकारले सङ्कटमा आपत्विपत्मा परेका पीडितहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि भइरहेको छैन ।
सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालको लागि पीसीआर परीक्षण गर्न एउटा मापदण्ड तयार ग¥यो । त्यस मापदण्डको पालना गर्न सबै अस्पतालमा सरकारले सूचना जारी ग¥यो । सरकारी निर्णय या आदेश निजी अस्पतालले पालना गरिरहेको छैन । निजी अस्पताल मापदण्डविपरीत धेरै गुणा शुल्क उठाइरहेको सञ्चारमाध्यममा आयो । सरकारी निर्णय पालना नगर्ने अस्पताल सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने कुरा त सरकारले उठायो । तर, बढी सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नाउँ सार्वजनिक भए पनि सरकारले त्यसबारे कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
काठमाडौँको मेडिकल कलेजले प्रतिदिन १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिएको समाचार राजधानी (२३ वैशाख ०७८) मा छापियो । त्यस्तै सोही पत्रिकामा ह्याम्स अस्पतालले रु. ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म लिएको समाचार छापियो । सर्वसाधारण कोरोना पीडितले हजारौँ रकम कसरी खर्च गर्नसक्छन् ? सर्वसाधारण कोरोना पीडितहरू त रोग हेर्दाहेर्दै मर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । आवश्यक खर्च सबै सरकारले नै व्यवस्था गरेको भए सर्वसाधारणले पनि सहजै उपचार गर्न पाउनेछन् र अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन । यसरी बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने नेपालमा पनि भारतको गति नहोला भन्न सकिँदैन ।
Leave a Reply