जी ७ को बैठक / विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न पुग्दैन जी ७ को शक्ति

बितेका दुई वर्षयता भौतिकरूपमा पहिलोपटक भएको जी ७ देशका विदेश एवम् विकास मन्त्रीहरूको बैठक बुधबार सम्पन्न भयो । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनःस्थापना, जलवायु परिवर्तन र अन्य विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा विषयमा प्रस्तावहरू पारित गरेका छन् ।
तर, यदि थप समावेशी नहुने र वैचारिक वा राजनीतिक भिन्नताजस्ता कारण देखाई केही देशहरूलाई निष्काशन गर्न खोजे विश्वले आज सामना गरिरहेका समस्या समाधान गर्न धनी देशहरूको क्लबको रूपमा चिनिएको जी ७ को प्रयासमात्र अपुग हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
समान विचार वा साँघुरो सोच
‘समान विचार’ भएका देशहरूबीच एकता कायम गर्न जी ७ ले युरोपेली सङ्घ, अष्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाबाट प्रतिनिधि आमन्त्रण गरेको छ । अनि यो वर्षको दक्षिण पूर्वी एसियाली देश आसियानका अध्यक्ष ब्रुनाइ पनि बैठकमा आमन्त्रित छ । बैठक तीन दिन चलेको थियो ।
विश्लेषकहरू भने देश–देशबीच र समूहभित्रको विभाजन भने मिलाउन सहज नभएको बताउँछन् । विशेषतः चीनको विषयमा रहेका फरक–फरक मान्यता मिलाउन त्यत्ति सजिलो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसकारण अहिले विस्तारित मोर्चामा चीनबारे मौन बस्नु सम्भव छैन ।
“जी ७ सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरूमध्ये धेरैको लागि चीन उपेक्षा गर्नै नसकिने व्यापार साझेदार हो”, सिकागोको इलिनिओस इन्स्टिच्युट अफ टेक्निोलोजीमा अर्थतन्त्रका प्राध्यापक खैरी तोर्कले बुधबार ‘द फाइनान्सिएल टाइम्स’ लाई भने ।
“उदाहरणको लागि जर्मनीको जर्मनी उद्योग महासङ्घ (बीडीआई) र जापानको कैदनरेनका साथै दक्षिण कोरियाको चाएबोलजस्ता औद्योगिक सङ्गठनहरू तेस्रो (बीआरआई) देशहरूको विकास परियोजनामा चीनसँग सामेल हुन सबै उत्सुक छन्”, उनले भने ।
“चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको ऋण सहायताबाट सबभन्दा बढी लाभ लिइरहेको देश हो भारत । त्यसकारण भारत पनि चीनविरोधी मोर्चामा सामेल हुन तयार हुने छैन”, उनले भने ।
लण्डनको अनुसन्धान संस्था चथम हाउसका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी रोबिन निब्लेटले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने मनसाय असफल हुने बताए ।
“यो वर्षको थप समावेशी जी ७ बैठकले केही सकारात्मक आशयको लक्ष्य राख्नुपर्छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्न नखोज्ने अथवा रुसको विरोध नगर्ने आदि । तर, ती विषयमा कुनै सहमति भने हुने छैन”, उनले भने ।
निब्लेटले जी ७ बैठकले त्यसका सदस्य देशहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता बलियो बनाउनुका साथै विश्वको व्यापार नियमको स्तरोन्नतिको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा साझा धारणामा सहमति बनाउनुपर्ने बताए ।
ती क्षेत्रमा हुने सहमतिले डिजिटल स्वास्थ्य तथ्याङ्कको आदानप्रदान वा स्मार्ट ग्रिडको स्थापनामा सहकार्य गर्ने क्षेत्रको ढोका खुल्ने र त्यसले संसारले आज सामना गरिरहेका चुनौती सामना गर्न सकिने, अर्को महामारीको सामना गर्ने क्षमता विस्तार हुने र जीवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरताबाट अलग सफल ऊर्जा संक्रमण हुने उनले बताए ।
चीनविरोधी भावना अनुपयोगी
जी ७ का मन्त्रीहरूको बैठक र सोही क्रममा भएका दुई पक्षीय बैठकहरूमा चीन सबभन्दा प्राथमिक विषय बनेको प्रस्टै देखियो ।
जी ७ बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा मन्त्रीहरूले ‘क्षेत्रीय तथा विश्व शान्ति, सुरक्षा एवम् समृद्धिको प्रबद्र्धनको लागि चीनसँग सहकार्य गर्ने अवसरको खोजी गरिरहने’ बताएका छन् ।
तथापि, वक्तव्यमा मानवअधिकारको नाममा सिन्जियाङ, तिब्बत र हङकङ जस्ता विषय उल्लेख गरेको देखियो ।
केही निश्चित देशहरूले नियोजित रूपमा गरेको चीनविरोधी प्रचार ज्यादै गैरजिम्मेवार मात्र होइन बरु जीवित इतिहासकै सबभन्दा भयानक महामारीबीच आवश्यक विश्व एकता हासिल गर्न अनुपयोगी हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
बेलायतका विख्यात विद्वान र राजनीतिक टिप्पणीकार मार्टिन ज्याक ले मङ्गलबार ट्वीट गरे, “चीनमाथि किन दोष ? बृहत् असमानता, टिठलाग्दो वृद्धि र कोभिडको भत्ताभुङ्ग व्यवस्थापनको कारण पश्चिम असफल बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको लागि ट्रम्प सबभन्दा ठुलो खतरा थिए ।”
“सुशासन भनेको मिठो शब्द वा शब्दावली मात्र होइन । यो त सेवा पनि हो । पश्चिमा देशहरू यो सेवा दिन असफल भएका छन् । चीनले त्यो सेवा दिइरहेको छ । त्यसकारण आज पश्चिम ठुलो सङ्कटमा परेको छ”, क्याब्रिज विश्वविद्यालयको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक ज्याकले भने ।
“चीनलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर । चीनलाई आफू समान मान । १ अर्ब ४० करोड जनताको उपलब्धिलाई स्वीकार गर”, ज्याकले भने ।
यसअघि लानचेस्टर विश्वविद्यालयको चाइना सेन्टरका संस्थापक निर्देशक अस्ट्रिड नोर्डिनले एउटा अन्तर्वार्तामा अहिलेको समय आपसी द्वन्द्वको समय नभएको बताइन्  ।
“सबै पक्षबीच खुला र फरासिलो छलफलले विभिन्न क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनेछ”, उनले भनिन् ।