चीन किन अमेरिकाको टाउको दुखाइ भयो ?

सन् १९२१ मा चन तुस्यू र लि ता चाओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको देश चीनले सन् २०२१ मा आइपुग्दा अनेक उतारचढाव पार ग¥यो । चीनलाई संरा अमेरिका, बेलायतलगायतका साम्राज्यवादी देश र जापानलगायतका उपनिवेशवादी देशहरूले आक्रमण र हस्तक्षेप गरी उपनिवेश जमाइरहे । चीन र चिनियाँ जनतालाई अन्याय, अत्याचार र शोषण गरिरहे । सन् १९३५ मा माओ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी देशहरूविरुद्ध चिनियाँ जनताले अनेक सङ्घर्षहरू गरे । तिनीहरूको नङ्ग्राबाट जनताले देशलाई मुक्त गरे । सन् १९४९ मा चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भयो । माओको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ जनताको सङ्घर्ष र बलले हालेको अनुशासन र विकासको जगमा टेकेर देङ सियाओ पिङले खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गत देशलाई आधुनिक चीन बनाउन सफल हुनुभयो
साम्राज्यवादका नाइके संरा अमेरिकासँग चीन हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढिरहेको छ । हरेक विकास र उन्नतिको पथमा चीन उसलाई पछाडि पारेर अगाडि लम्किरहेको छ । अबको केही वर्षपछि कुनै बाधा–अड्चन नआएमा, कसैले बाधा–व्यवधान खडा नगरेमा चीनले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर यही दरमा बढ्दै गएमा आर्थिक वृद्धि दर वा विकासले अमेरिकालाई अबको केही वर्षपछि उछिनेछ । चीनले अहिले नै सामाजिक क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, विज्ञान, प्रविधि आदि क्षेत्र अमेरिकालाई उछिँदै छ । आफूले विश्वलाई गरिरहेको नेतृत्व चीनले लेला भन्ने टाउको दुःखाइ र पिर अमेरिकालाई परिरहेको छ । अमेरिका चीनसँग डराइरहेको छ । त्यसैले चीनलाई कुनै पनि हालतमा विश्वको नेतृत्व गर्नबाट रोक्न अमेरिकाले अनेक षड्यन्त्रका टानाबाना बुनिरहेको छ । यसलाई चीनले विश्वका शान्ति र विकासप्रेमी जनता र राष्ट्रहरूको सहयोग र समर्थनमा सफल हुन दिनेछैन ।
गत वर्ष २०१९ डिसेम्बर ३१ देखि उहानमा अमेरिकाले फैलाएको आशङ्का गरिएको कोरोना महामारीलाई चिनियाँ सरकार, सेना र जनता मिलेर समयमै नियन्त्रण गर्न सफल भएको थियो । यस महामारीले चीनको आर्थिक वृद्धिमा खासै नकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । हेलचक्र्याइँको कारण यो सङ्कटले अमेरिकाको आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा गिरावट आएको थियो । लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गयो । चीनलाई खसाल्न खनेको खाल्डोमा अमेरिका आफै खसेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
हाल अमेरिकाको विश्वका ४८ वटा राष्ट्रहरूसँग प्रमुख व्यापारिक साझेदारी छ भने चीनको १०० भन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग प्रमुख व्यापारिक साझेदारी छ । अप्रिल १, २०२१ को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार २०२१ को जनवरीदेखि मार्चसम्म त्रैमासिक अवधिमा चीनको ती राष्ट्रहरूसँग २.५५१ ट्रिलियन डलरको निर्यात व्यापार भएको थियो । त्यस्तै चीनको सन् २०२० मा अमेरिकालगायत १५ वटा निम्न तालिकाअनुसारका प्रमुख राष्ट्रहरूसँग विश्व व्यापारको दुईतिहाइ अर्थात् ६६.७ प्रतिशत १.७२९ ट्रिलियन डलरको निर्यात व्यापार भएको थियो –
१. अमेरिकासँग ४५२.६ विलियन डलर (१७.५ प्रतिशत)
२. हङकङ २७२.७ विलियन डलर (१०.५ प्रतिशत)
३. जापान १४२.६ विलियन डलर (५.५ प्रतिशत)
४. भियतनाम ११३.८ विलियन डलर (४.४ प्रतिशत)
५. दक्षिण कोरिया ११२.५ विलियन डलर (४.३ प्रतिशत)
६. जर्मनी ८६.८.६ विलियन डलर (३.४ प्रतिशत)
७. नेदरलैन्ड ७९ विलियन डलर (३ प्रतिशत)
८. बेलायत ७२.६ विलियन डलर (२.८ प्रतिशत)
९. भारत ६६.७ विलियन डलर (२.६ प्रतिशत)
१०. ताइवान ६०.१ विलियन डलर (२.३ प्रतिशत)
११. सिङ्गापुर ५७.५ विलियन डलर (२.२ प्रतिशत)
१२. मलेसिया ५६.४ विलियन डलर (२.२ प्रतिशत)
१३. अष्ट्रेलिया ५३.५ विलियन डलर (२.१ प्रतिशत)
१४. रसिया ५०.६ विलियन डलर (२ प्रतिशत)
१५. थाइल्यान्ड ५०.६ विलियन डलर (२ प्रतिशत)
१.७२९ विलियन डलर ६७ प्रतिशत
यसरी चीनले विश्वमा निर्यात व्यापार बढाइरहेको स्थिति छ । चीनले हालै आफ्ना सम्पूर्ण जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट मुक्त गरिसकेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीन केही वर्षपछि संसारको महाशक्ति राष्ट्र र नेतृत्व बन्ने छ । त्यसलाई रोक्नको लागि संरा अमेरिका चीनको प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग दक्षिण चीन सागरमा बाधा अड्चन तेर्साउने दुष्प्रयास गर्दै छ । चीनको कुल व्यापारमध्ये ६५ प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गबाट हुन्छ । त्यसको ५५ प्रतिशत चीनको व्यापार समुद्री मार्गबाट भइरहेको छ । यही समुद्री मार्गको प्रयोग गरी चीनको व्यापार मलेसिया र इन्डोनेसियाको मलाला जल सन्धि भएर श्रीलङ्का, स्वेज नहर हुँदै इटालीको भेनिससम्म पुग्छ । समुद्री मार्गको प्रयोग गरेर उसले एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म व्यापार गरिरहेको छ । अमेरिकाको नाकैमुनि ल्याटिन अमेरिकासम्म उसको बजारको प्रभाव परिसकेको छ । यसले गर्दा विश्वमा अमेरिकी व्यापार विस्थापित भएर ओरालो लागिरहेको छ । दक्षिण चीन सागर क्षेत्रबाट उसले कुल राष्ट्रिय आम्दानीकोे दुई प्रतिशत मत्स्य व्यापारबाट आम्दानी गर्छ । यो क्षेत्र प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलको ठुलो भण्डार रहेको क्षेत्र मानिन्छ । यदि चीनको यो समुद्री व्यापारमार्गमा भाँजो हाल्ने उसको राष्ट्रिय कुल व्यापारको ९० प्रतिशत व्यापार बन्द हुनेछ । त्यसैले यो व्यापारिक मार्गमा अवरोध गर्न अमेरिका त्यस बाटो वरपरका फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशहरूलाई उचाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । त्यहाँ विभिन्न बहानामा संयुक्त सैनिक अभ्यास भइरहेको छ । यो चुनौती सामना गर्न चीन वैकल्पिक बाटोको रूपमा पश्चिम चीन, सिचियान हुँदै पाकिस्तानको ग्वाडार बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो बनाइसकेको छ ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ देखि उहानबाट फैलाइएको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार र जनता सफल भए । ‘सङ्कट बेलाको साथी असल साथी’ भन्ने विचारअनुसार चीनले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको भ्याक्सिन तेस्रो विश्वका गरिब देशका जनतालाई सहयोगस्वरूप पठाइरहेको छ । मार्च २०२१ सम्ममा चीनले आफ्नो देशमा उत्पादित खोपमध्ये ४८ प्रतिशत सहयोग र निर्यातको रूपमा अरू देशहरूमा वितरण गरेको छ । संरा अमेरिका र बेलायतले एक डोज पनि अरू पीडित देशलाई दिएका छैनन् । चीन, रसिया र क्युवाले विश्वलाई खोप सहयोग पठाइरहेका छन् । यसरी पुँजीवादी देशले जीवनभन्दा धनलाई पहिलो प्राथमिकता दियो भने समाजवादी देशले धन होइन मानव जीवनलाई प्राथमिकता दियो । अप्रिल ५, २०२१ को दिन चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएअनुसार चीनले ८० भन्दा बढी देशमा खोप निर्यात गरेको छ । साइन्स एनालिटिक्स फर्म एरफिनिटीले जनाएअनुसार चीनले आफूले उत्पादन गरेका मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी खोप अन्य देशमा पठाइसकेको छ । यो अमेरिकालगायत पश्चिमी देशको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । चीनले कोभिडविरूद्धको खोप अनुसन्धान, विकास र उत्पादनका लागि १० भन्दा बढी देशसित साझेदारी गरिसकेको छ । चीन र क्युवाको साझेदारीमा पनि खोप विकास र उत्पादन हुन गइरहेको छ । यसरी चीनले खोप अन्तर्राष्ट्रवादको भूमिका निभाएर विश्वको मन र भावना जितिरहेको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो विचार नमान्ने, आफूले भनेजस्तो नबस्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी, रणनीतिक भूगोल भएका र आफ्ना प्रतिस्पर्धी तेस्रो विश्वमाथि प्रजातन्त्र, मानव अधिकारको सहयोग र शान्तिको नाममा हस्तक्षेप र दमन गरिरहेको छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र चीनलाई पछार्न अनेक हठकण्डाहरू प्रयोग गरिरहेको छ । चीनको बोआओमा सन् २०२१ फेब्रुअरी १८ देखि २१ सम्म सम्पन्न बोआओ एसियाली मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सीन चिनफिङले ‘चीनले कहिल्यै प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद अथवा आफ्नो क्षेत्र खोज्ने छैन’ भनी प्रतिबद्धता गरे ।
अमेरिकाले चीनलाई घेर्न भारतलाई आर्थिक र प्राविधिकरूपमा विश्वमा उदयमान राष्ट्रको पगरीको लोभ देखाएर उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । साझेदारीहरूमध्ये चीनको भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध र छिमेकी मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध तोड्ने प्रयास गर्दै छ । उसले भारतलाई सके चीनसँग भिडाउने, नसके प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाममा रूसमा जस्तै युवाहरूलाई उचालेर तहसनहस पार्न खोजिरहेको छ । इराकलाई सिध्याउन साउदी अरबलगायतका देशको भूमि प्रयोग गरेजस्तै अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत चीनसँग भिडाउन भारतलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै छ । भारत अमेरिकाको लागि चीनसँग भिडाउन सजिलो र उपयुक्त हिन्द–प्रशान्त महासागरमा अरू देश छैन । चीन र भारतलाई जुधाउने अनि चीनलाई युद्धमा फसाउने उसको उद्देश्य थियो । उसले शक्तिशाली देश सोभियत सङ्घलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा एनजीओ र आईएनजीओमार्फत अर्बौँ–खर्बौँ डलर खर्चेर गलत व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा पु¥यायो र देश १५ टुक्रा गरियो । यसरी नै उसले भारतलाई उपयोग गरेर चीनको प्रगतिलाई रोक्ने दुःसाहस गर्दै छ ।
अमेरिका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार गुलियो पोतेको विष एमसीसीमार्फत सहयोगको लोभ देखाएर नेपाल पस्ने प्रयास गर्दै छ । चीनको सात वटा प्रमुख रेशममार्गमध्ये सातौँ र कान्छो रेशममार्ग नेपाल भएर दक्षिण एसिया पस्ने व्यापारिक मार्ग हो । जहाँबाट चीनको दक्षिण एसियासँग व्यापारिक सम्बन्ध वृद्धि गर्न, सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन सहज हुनेछ । यसलाई असफल बनाउन, तगारो हाल्न एमसीसीको हतियार लिएर अमेरिका नेपाल पस्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । यहाँका शासक दल र नेताहरूलाई प्रभाव र दबाबमा अमेरिका घुँडा टेकाउन चाहन्छ । चीनमा उपद्रव गर्न, अप्ठेरो पार्न कमजोर बिन्दुको रूपमा नेपाललाई लिन सकिन्छ । यहाँबाट सजिलैसित तिब्बत पस्न र उपद्रव मच्चाउन सहज मानिन्छ । उसले ताइवान, हङकङलगायतका ठाउँहरूमा उत्पात मच्चाइरहेको छ ।
नेपाललाई अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले सहयोगको नाउँमा नेपालमा चीनविरूद्धका गतिविधिहरू गरिरहेको तिब्बतीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चीनले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा २०७६ असोज २४ गते अर्थात् ११ अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपालको त्रिदिवसीय मैत्रीपूर्ण भ्रमण भएको थियो । राष्ट्रपति सि नेपाल आउनु चार दिनअगाडि असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र चीनबीच हुने सुपुर्दगी सन्धि अनुमोदन गरिसकेको थियो । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनिफिङबीच काठमाडौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने तयारी थियो । राष्ट्रपति सि नेपाल आउने एक दिन अगाडिमात्र असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओली सरकारले अमेरिकासामु घुँडा टेकेर ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकोले यसपटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ भनी पञ्छाएको थियो । अमेरिकी संसद्को विदेश मामला समितिको एक सभासद्द्वारा हस्तान्तरण गरिएको ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्ने चेतावनीपूर्ण हस्तक्षेपकारी पत्रले हुन लागेको सुपुर्दगी सन्धिलाई तुहाइदिएको थियो । यसरी ओली सरकारले हुन लागेको सुपुर्दगी सन्धिलाई अमेरिकासामु घुँडा टेक्यो ।
केही दिनअघि बेलायतमा बसेको ‘जी–७’ को बैठकमा अमेरिका–बेलायतलगायतका साम्राज्यवादी देशहरूले चीनको आन्तरिक मामलामा प्रजातन्त्र मानव अधिकारको कुरा उठाएर हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयास गरे । तिनीहरूले विश्वसँग शान्ति र सहयोग, समान विकासका लागि साझेदारी गरिरहेको चीनलाई अप्ठेरोमा पार्न, उसको विकास र सहयोगको गतिलाई रोक्न ताइवान, हङकङ, सिन्चियाङका जनताको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको कुरा उठाएर उक्साइरहेका छन् । ‘अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने’ यिनीहरू गत वर्ष अमेरिकामा घाँटी थिचेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडको मानव अधिकार र प्रजातन्त्र देख्दैनन् । तिनीहरूले वर्णको नाममा विभेद गर्ने र मानव अधिकार हनन गरिरहेका छन् ।
यसरी अमेरिकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी देश चीनलाई विश्वको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र बन्नबाट रोक्न, विश्वका जनताको समान न्याय, शान्ति र सहयोग र विकासलाई अवरोध गर्न विभिन्न षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छ । अरूलाई खसाल्न आफूले खनेको खाल्डोमा आफै खस्ने छ । ऊ बेलायतको अर्को भाइ बन्न बेर लाग्नेछैन ।