नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन

आप्mनो दुनो सोभ्mयाउन संविधानको दुहाई दिने शासक दलहरूको दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई लिगलिग कोटको दौडमा उभ्याएर भागनास्ती खोज्ने अराजक राजनीतिलाई दलीय संस्कार भन्न सकिन्न । दलीय मर्यादासमेतको ख्याल नराख्ने शासक दलहरूलाई चुनावबाट पाखा लगाउन जनताले निर्णायक भूमिका निभाउनु आवश्यक छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल–खनाल गुट, भट्टराई–उपेन्द्रको जनता समाजवादी पार्टीलगायतले जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा हेटौडामा दलीय मर्यादा र हैसियतलाई तिलाञ्जली दिइसकेको हो ।
आफु सत्तारोहण गर्न बहुमत देखाउनका लागि ‘किर्ते’ हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेको तथ्य देउवाको १४९ र ओलीको १५३ सांसदको हस्ताक्षर दाबीले प्रस्ट पारेको छ । भूmटमुठको दाबी पनि अलि पत्याउने किसिमले गर्नु नि ¤ कारबाहीबाट सांसद पद गुमाएका, कानुनले निलम्बित गरेका कटाउँदा जम्माजम्मी २६७ जना सांसद मौजुद छन् भने देउवाको दाबीमा १४९ र ओलीको दाबीमा १५३ सांसदको हस्ताक्षरले ३०२ सांसद हुन आउँछ । दुवैतर्फ गर्दा ३५ सांसदको हस्ताक्षर बढी निस्कन्छ, तिनै बढी सांसदको हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत सिद्ध गर्नुु न्यायसङ्गत हुन्छ ? हैन भने कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा देशलाई अनिर्णयको बन्दी र अराजक अवस्थामा राखी राख्नुभन्दा नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । चुनावको बर्खिलापमा अनेक प्रकारले तिकडम गर्नुको अर्थ संविधानको भावना र मर्मको विरूद्ध जानु हो ।