के काङ्ग्रेस प्रगतिशील भएकोले माधव–झलनाथ पछि लागेका हुन् ?

राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्दै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न आह्वान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे । उनलाई ‘एमाले’ कै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरूले पनि समर्थन गरेको देखियो । उनीहरूको तर्क थियो–धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाँदा सांसदहरूले दलको ह्वीप मान्न अनिवार्य छैन, व्यक्तिगत हिसाबमा आफ्नो मत राख्न सक्छन् । उनीहरूले यही तर्क पेश गर्दै दलगतरूपमा एमाले भएर पनि विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने आफ्नो निर्णयलाई वैधानिक बनाउन खोजे ।
माधव–झलनाथ समूहको यो कदमले केही गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस प्रगतिशील भएकोले वैचारिकरूपमै उनीहरू काङ्ग्रेससँग हातेमालो गर्न गएका हुन् ? काङ्ग्रेससँगको वैचारिक सामिप्यताको कारण नै उनीहरूले देउवालाई आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेका हुन् ?
दोस्रो प्रश्न, दलको ह्वीप लागू हुने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । बहुदलीय व्यवस्थामा दलकै प्रतिनिधित्व गरेर चुनाव लडिन्छ । अनि संसदभित्र पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफूसम्बद्ध दलको अनुशासन र निर्णयको पालना गर्नुपर्छ । संसद्मा मतदान हुने अवस्थामा आफ्नो दलको ह्वीपअनुसार मतदान गरिन्छ । ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्छ । त्यस्तो कारबाही पार्टीबाट निष्काशनसम्म हुनसक्छ । पार्टी अनुशासन नमानी अराजक व्यवहार गर्ने सांसदहरूबाट संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाको पालना हुनसक्दैन ।
पञ्चायतकालमा कुनै दल थिएन । त्यो निर्दलीय व्यवस्था थियो । त्यसकारण, राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले औपचारिकरूपमा कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुँदैनन् । त्यसकारण, ह्वीपको व्यवस्था पञ्चायती संसदीय अभ्यास थिएन । तर, आज संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था दलविहीन व्यवस्था होइन । दलकै जगमा आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्छ । दलहरू नै संविधान कार्यान्वयनका चालक हुन् । त्यसकारण, यो बन्दोबस्तमा संसद्मा सांसदहरूले व्यक्तिगत मत राख्दा राजनीतिक विकृतिको अन्त्यहीन भासमा फस्नेछ । नेपालको राजनीतिमा सांसदहरू खसी बोकाजस्तै खरिद–बिक्री भएका उदाहरण नयाँ होइन । नेका नेतृत्वको विपक्षी खेमाले भनेजस्तै सांसदहरू आफ्नो मत राख्न स्वतन्त्र हुने अभ्यास गर्ने हो भने त्यो विगत अझ खराब रूपमा दोहोरिन सक्छ । सांसदहरू फेरि पनि पैसामा बिक्ने दिन फर्किनेछ ।
संविधानको धारालाई आफ्नो अल्पकालीन स्वार्थलाई हेरेरमात्र व्याख्या गर्नु ठीक होइन । त्यस्तो व्याख्याको भविष्यमा प्रभाव कस्तो होला भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरी बोल्दा व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत हिसाबमा अल्पकालीन स्वार्थ पूरा भए पनि भविष्यमा व्यापक जनता र देशलाई अहित हुनसक्छ ।
संसद्को वास्तविक सङ्ख्या र राष्ट्रपतिसमक्ष केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समर्थनमा रहेका सांसदहरूको जम्मा सङ्ख्यामा भएको अन्तरले नेपालका शासक दलभित्रको अराजकता र अनुशासनहीनता उजागर भएको छ । लोकतन्त्र अनुशासन र मर्यादामा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू र विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूले लोकतन्त्रको मर्यादाविपरीत आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्नु तुच्छ स्वार्थको परिणाम हो । राजनीतिक वर्तमानमा मात्र बाँच्ने होइन, इतिहासले पनि वर्तमानसँग प्रश्न सोध्ने वास्तविकतालाई नेताहरूले हेक्का राख्न जरूरी छ ।