पश्चिमा देशहरूको मौन सम्मतिमा प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलको अत्याचार

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व विश्वभर चर्चा र तातो बहसको विषय बनेको छ । सुदूर पश्चिम एसियामा एकै भूमिमा रहेका दुई राष्ट्र प्यालेस्टिन र इजरायलबीचको द्वन्द्व पुनः चर्केको छ र पूर्णयुद्धको अवस्थामा पुगेको छ । इजरायलले सात दिनदेखि लगातार गाजापट्टिमा बमवर्षक विमानहरूद्वारा हमला गरी त्यहाँ बसोबासरत प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान लिइरहेको छ । इजरायलले आक्रमणको लागि प्यालेस्टिनी प्रतिरोध आन्दोलन – हमासको गतिविधिलाई बहाना बनाएको छ । हमासले इजरायली आक्रमणको प्रतिकारमा साना रकेटहरू र क्षेप्यास्त्रहरू हानेको पक्कै हो तर आक्रमणको सुरुआत सधैझैँइजरायली सेनाले नै गरेको हो ।
इजरायल र प्यालेस्टिन दुवैले जेरुसेलम सहरलाई आफ्नो राजधानी दावी गर्ने गरेका छन् । जेरुसेलमको बीचमा रहेको शेख जर्रा बस्तीमा सदियौँदेखि प्यालेस्टिनीहरू बसोबास गर्दै आएका थिए । मे महिनाको सुरुआतदेखि जब शेख जर्राबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई निष्काशन गर्न सुरु गरियो त्यहीबाट पछिल्लो द्वन्द्व चर्किएको हो । जब प्यालेस्टिनीहरूले मे १० का दिन शेख जर्राबाट प्यालेस्टिनीहरूको निष्काशनको विरोधमा प्रदर्शन गरे, इजरायली प्रहरीले अल अक्सा मस्जिदमा कारबाही गरेर कैयौँ प्रदर्शनकारीहरूको हत्या ग¥यो । त्यसको विरोधमा प्यालेस्टिनी सशस्त्र लडाकु सङ्गठन हमासले लामो दूरीका रकेट र मिसाइल प्रहार गर्न सुरु ग¥यो, इजरायलले जवाफी कारबाही भनेर गाजापट्टिमा व्यापक हवाई हमला गरिरहेको छ ।
इजरायली हवाई हमला आइतबारसम्म पनि चालु छ र यसबीचमा प्यालेस्टिनी लडाकु सङ्गठन हमासको कार्यालय रहेको १४ तले भवन, हमासका प्रमुख इस्माइल हानियाको आवास, अलजजिरा र बीबीसी समाचार संस्थाका कार्यालय रहेका भवनलगायत कैयौँ प्यालेस्टिनीहरूका घरहरू ध्वस्त पारिएका छन् । आइतबारसम्ममा ४२ बालबालिकासहित १५३ जना प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान गइसकेको र १ हजारभन्दा बढी घाइते भइसकेको त्यहाँ उद्धारमा सक्रिय रेड क्रेसेन्टले जनाएको छ । त्यस्तै इजरायलतर्फ २ बालबालिकासहित १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पूर्वी जेरुसेलम र इजरायल नियन्त्रित प्यालेस्टिनको विभिन्न सहरमा इजरायलका यहुदी र अरब मूलका प्यालेस्टिनीहरूबीच हिंसात्मक झडपहरू भइरहेका छन् । इजरायलमा गृहयुद्धको स्थिति देखिएको छ ।
प्यालेस्टिन र इजरायलको जन्म
पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिसम्म आजको इजरायल, प्यालेस्टिन, सिरिया, जोर्डन, इराकलगायत देशहरू इस्तानबुलमा केन्द्र रहेको अटोमन साम्राज्यको अधिनमा रहेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी, अस्ट्रो–हङ्गेरी र इटालीको पक्षमा लागेको अटोमन साम्राज्यको पनि हार भयो र ४ सय वर्ष पुरानो उक्त साम्राज्य विघटन भयो । त्यसपछि आजको इजरायल, प्यालेस्टिन, सिरिया, जोर्डन, इराकलगायत देशहरूको नियन्त्रण बेलायतको हातमा गयो ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि युरोपका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका यहुदी धर्मका मानिसहरूले आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउँदै छुट्टै यहुदी राज्यको माग तीव्र बनाउन थाले । उनीहरूले यहुदीहरूको सबैभन्दा पुरानो राज्य (समारिया इसापूर्व ९०० र जुदाह इसापूर्व ७००) रहेको सहर जेरुसेलमलाई केन्द्र बनाएर प्यालेस्टिनमा नै यहुदी राज्य बनाउने माग गर्न थाले । जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरको नेतृत्वमा नाजी पार्टीको विस्तार र नाजीहरूले यहुदीहरूमाथि दमन सुरु गरेपछि छुट्टै राज्यको मागसहितको यहुदी आन्दोलन झन् बढी बलियो बन्यो । सन् १९३९ मा सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ मा अन्त्य भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनापछि संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, तत्कालीन सोभियत सङ्घ प्रभावशाली देशका रूपमा अगाडि आए । संरा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सका तत्कालीन शासकहरू प्यालेस्टिनमा उठेको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई दबाएर त्यहाँ यहुदी राज्य –इजरायल स्थापना गर्ने सहमतिमा पुगे । ती प्रभावशाली देशको दबाबमा मे ११, १९४८ कै दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बहुमतले इजरायललाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिई सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । ती पश्चिमा देशले तालिम दिएका यहुदी सेनाका साथ विभिन्न देशमा रहेका यहुदीहरूलाई जेरुसेलममा उतारेर मे १४, १९४८ का दिन इजरायल स्थापनाको घोषणा गरियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुमनले सोही दिन इजरायललाई मान्यता दिए ।
त्यसभन्दा अगाडि मे ४, १९४८ मा अमेरिकी र बेलायती सैनिक विमानहरूमा यहुदी सेना उतारेर प्यालेस्टिनका विभिन्न गाउँ सहरमा रहेका अरब मूलका मुस्लिम प्यालेस्टिनीहरूलाई लखेटेर देशबाहिर धपाइएको थियो । त्यसरी धपाइएका प्यालेस्टिनीहरू मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा शरणार्थीको रूपमा अत्यन्त कष्टप्रद जीवन बाँच्न बाध्य भए । सोही दिनलाई सम्झेर हरेक वर्ष मे ४ को दिनलाई प्यालेस्टिनीहरूले नक्बा (विपत्तिको दिन) को रूपमा स्मरण गर्दै विविध गतिविधि गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टिनीहरूका त्यस्ता गतिविधिमाथि इजरायली सेना, प्रहरी र हतियारधारी जत्थाहरूले निर्मम हमला गर्दै आएका छन् ।
सङ्घर्ष र सम्झौताको इतिहास
इजरायलको स्थापनादेखि नै प्यालेस्टिनी फादायिन विद्रोहीहरूको बीचमा सशस्त्र झडप सुरु भएको थियो । प्यालेस्टिनी फादायिन विद्रोहीहरूले युरोप, उत्तरी अफ्रिका र विश्वका विभिन्न देशहरूबाट यहुदीहरूलाई जम्मा गरी प्यालेस्टिनी भूमिमा उतार्ने इजरायलको कार्य रोक्न विभिन्न शान्तिपूर्ण तथा हिंस्रक गतिविधिहरू गरे । इजरायल स्थापनाको पहिलो तीन वर्षमा ७ लाख जनसङ्ख्या मानिएको इजरायलमा एक दशकभित्रै २० लाख जनसङ्ख्या पु¥याइएको थियो । १९७० को दशकसम्ममा विश्वकै यहुदीहरू जम्मा गरेर ५० लाखको हाराहारीमा पु¥याइएको थियो । प्यालेस्टिनको स्वतन्त्रताका निम्ति लागिरहेका स्वाधीनताप्रेमी प्यालेस्टिनीहरूका विभिन्न सङ्गठनहरू मिलाएर सन् १९६४ मा प्यालेस्टिन मुक्ति सङ्गठन (एबभिकतष्लभ ीष्दभचबतष्यल इचनबलष्शबतष्यल – एीइ) स्थापना गरी सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाटै लक्ष्य पूरा गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसरी बलजफ्ती स्थापना गरिएको इजरायललाई वरपरका अरब देशहरूले भने मान्यता दिएका थिएनन् । त्यसैले सन् १९६७ मा जोर्डन नदीको पानी उपयोगबारे विवादको निहुँमा पहिलो इजरायल– अरब देशहरूबीचको ६ दिने युद्ध भएको थियो । इजरायलको विरोधमा इजिप्ट, सिरिया, जोर्डन र इराक प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न थिए । संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायत पश्चिमा देशहरूको अस्त्रशस्त्र लगायत सबैखाले सहायता पाएको इजरायलले भर्खरै उपनिवेशबाट स्वाधीन भएका अरब देशहरूलाई पराजित गरी ती देशका भूभागहरू कब्जा गर्न सफल भएको थियो । सोही भूभाग कब्जाको निहुँमा १९७३ मा दोस्रो इजरायल–अरब युद्ध भएको थियो ।
इजिप्टमा अरब समाजवादका संस्थापक गमाल अब्देल नासेरको निधनपछि सत्तामा आएका अनवर सादातले इजरायलसित शत्रुता कायम राख्नुभन्दा सम्झौता गरेर गुमेको भूभाग फिर्ता लिनु उचित सम्झे । त्यसैअनुसार तत्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मध्यस्थतामा भएको वार्ताको निष्कर्षस्वरूप क्याम्प डेभिड सम्झौता (१९७८) र इजिप्ट–इजरायल शान्ति सन्धि (१९७९) मा हस्ताक्षर गरे । इजिप्ट–इजरायल शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेबापत नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका सादातको नीतिले गर्दा इजिप्टमा रहेर प्यालेस्टिनको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि लडिरहेका प्यालेस्टिनी लडाकु सङ्गठनहरूका लागि निकै प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न भएको थियो । सोही क्रममा ६ अक्टोबर सन् १९८१ मा एक लडाकुले गोली हानी अनवर सादातको ज्यान लिएको थियो ।
विभिन्न देशमा शरण लिएका प्यालेस्टिनीहरूको साथ र सहयोगमा इजरायलविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको पीएलओले सन् १९८७ मा सशस्त्र सङ्घर्षको नीति तत्काललाई परित्याग गरेको घोषणा ग¥यो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सीमित सहमतिमा १५ नोभेम्बर १९८८ मा स्वाधीन प्यालेस्टिन राज्यको घोषणा ग¥यो । सिङ्गो प्यालेस्टिनी भूभागभित्रै जेरुसेलमको पूर्वी भागमा अवस्थित जोर्डन नदीको पश्चिम किनारा प्रान्त र इजिप्टको सिनाइ प्रान्तसित जोडिएको भूमध्य सागर किनाराको गाजा प्रान्त प्यालेस्टिन राष्ट्रिय परिषद्मातहत प्रशासित हुने भयो । सन् १९९३ मा पीएलओका अध्यक्ष यासेर अराफात र तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताप्रति प्यालेस्टिनी जनताको प्रतिक्रिया भने मिश्रित थियो । पीएलओभित्रै रहेका इस्लामिक गुटहरूले अस्वीकार गर्दै त्यसलाई धोका हो भने । त्यस्तै लेबनान, सिरिया र जोर्डन लगायतका देशमा रहेका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सम्पूर्ण प्यालेस्टिनीहरूको बढीभन्दा बढी भूमि फिर्ता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबापत यित्ज्याक रविन, यासेर अराफात र सिमोन पेरेजलाई संयुक्तरूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो । तर, प्यालेस्टिनी जनताको दुःख कष्टका दिन भने सकिएन । इजरायलमा सिमोन पेरेजको नेतृत्वमा सरकार रहेसम्म इजरायलले ओस्लो शान्ति सम्झौता पालना गरिरह्यो तर पछि सम्झौताविपरीत प्यालेस्टिनी जनताको भूमि बलजफ्ती कब्जा गरेर यहुदी बस्ती विस्तारको योजनालाई निरन्तरता दियो । इजरायलले सम्झौताविपरीत रमल्लाहमा अवस्थित प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकारका राष्ट्रपति यासेर अराफातको कार्यालय कब्जा ग¥यो, त्यहाँको सबै दस्तावेज कब्जा ग¥यो र पछि अराफातले आतङ्ककारीहरूलाई मद्दत गरिरहेको आधारहीन आरोप लगायो । नेता अराफातको असमयमै स्वास्थ्य गिर्नु र निधन हुनुमा पनि इजरायली गुप्तचर संस्था–मोसादको हात रहेको विश्वास गरिन्छ ।
पछिल्लो द्वन्द्वको कारण
इजरायली र प्यालेस्टिनी बस्तीको भिन्नता भनेकै इजरायल भनेको राष्ट्र हो भने प्यालेस्टिन भनेको भूभाग हो । प्यालेस्टिन इजरायलको लागि भूभागमात्र बनिरहेको छ । प्यालेस्टिनका बासिन्दा प्यालेस्टिनीहरूलाई भने इजरायलले आफ्ना नागरिक मानेको छैन । इजरायलको जति जति मध्यपूर्व र युरोपका देशहरूसित व्यापार बढ्दै गयो, उद्योग र कृषिका लागि त्यति त्यति बढी भूमि उसका लागि आवश्यक भयो । इजरायलले त्यसका लागि युद्ध र दमनका बाबजुद आफ्नो गाउँ सहर नछोडेका प्यालेस्टिनीहरूलाई बेदखल गर्ने र सेना परिचालन गरी बलजफ्ती भूमि कब्जालाई निरन्तरता दियो । इजरायली सरकारको उक्त अपराधविरुद्ध निहत्था प्यालेस्टिनी जनताले अधिकतर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र कहिलेकाहिँ हिंसात्मक झडपहरू पनि गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता प्रदर्शन र झडपका क्रममा हजारौँ प्यालेस्टिनीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् । इजरायलको विस्तारवादी क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन अरब मूलका प्यालेस्टिनीहरू आफ्नै देशमा आवासविहीन, भूमिहीन, रोजगारविहीन र असुरक्षित बनी छिमेकी देशहरूमा शरण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । हजारौँ हजार प्यालेस्टिनीहरूलाई झूटा अभियोग र बिनाअभियोग पनि दशकौँसम्म इजरायली जेलमा नर्कतुल्य अवस्थामा राखिएका छन् ।
प्यालेस्टिनीहरूको सामान्य प्रतिकारलाई निहुँ बनाएर इजरायलले पटक – पटक प्यालेस्टिनी जनतामाथि नरसंहारकारी दमन र विश्वंसात्मक युद्ध थोपेको छ । प्यालेस्टिनी जनतामाथिको नृशंस दमनलाई लिएर विश्वचर्चित प्यालेस्टिनी कवि महम्मुद डार्विसले मे २००१ मा व्यङ्गात्मकरूपमा भनेका थिए – “नक्बा वर्तमानसम्म विस्तार भएको छ र त्यसले भविष्यमा पनि निरन्तर रहने वाचा गरेको छ ।” कवि डार्विसले भनेझैँ प्यालेस्टिनी जनताको विपत्तिको दिन मे ४, १९४८ मात्र थिएन, कैयौँ दिन र वर्ष विपत्तिहरू आए र आइरहेका छन् । जब जब इजरायली शासकहरूको मति बिग्रन्छ तब बुल्डोजर, सैनिक टयाङ्क, हेलिकप्टर र लडाकु विमानसमेत परिचालन गरी आफ्नो घरमा बसिरहेका निर्दोष र निहत्था प्यालेस्टिनी जनताको ज्यान लिने गर्दै आएका छन् । जुलाई, २०१४ मा पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिम किनारा प्रान्तमा इजरायलले गरेको आक्रमणमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रतिबन्धित रासायनिक हतियारको समेत प्रयोग भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा बैठकमा इजरायलको उक्त घृणित अपराधको निन्दा गर्दै प्रस्ताव पारित भएको थियो तर सुरक्षा परिषद् बैठकमा इजरायलमाथि सजाय गर्ने प्रस्तावलाई संरा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेर असफल बनाएको थियो ।
इजरायली नरसंहारको विश्वव्यापी निन्दा
इजरायलले गरिरहेका आमनरसंहारकारी आक्रमणहरूको विश्वका न्यायप्रेमी जनता, देश, राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू र सङ्घसंस्थाहरूले विरोध एवम् निन्दा गर्दै आएका छन् । विश्वका विभिन्न भागमा इजरायली उत्पादन बहिष्कार गर्ने आन्दोलन पनि चालु छ । गाजापट्टिमाथि इजरायलको चालु आक्रमणको टर्की, इरान, साउदी अरेबिया, सिरिया, चीन, रसिया, पाकिस्तान, क्युवा, बोलिभिया, भेनेजुयला, मेक्सिको, अर्जेन्टिनालगायत देशहरूले विरोध र निन्दा गरेका छन् । ती देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र विदेशमन्त्रीहरूले वक्तव्य जारी गर्दै नरसंहार तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
चीनको राज्य परिषद्का सदस्य तथा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महम्मद कुरेशीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै प्यालेस्टिन र इजरालको भिडन्तबारे चीनको अडानको व्याख्या गर्नुभएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हाल प्यालेस्टिन र इजरायलको भिडन्त निरन्तररूपमा चर्केर धेरैजना हताहत हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्यालेस्टिन – इजरायल समस्या रहिरहनुका कारणमा पहिलो, परिस्थिति बिग्रेको मुख्य प्यालेस्टिन समस्या लामो समयमा निष्पक्षरूपमा समाधान नगरिएकाले हो । दोस्रो, हालको जरुरी कार्य युद्धविराम र हिंसात्मक गतिविधि रोक्नु हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को वर्तमान अध्यक्षको रूपमा चीनले सुरक्षा परिषद्लाई दुई पटक प्यालेस्टिन र इजरायलको भिडन्तबारे जरुरी छलफलको आयोजना गरेको छ । तेस्रो, प्यालेस्टिन समस्याको समाधानमा मूलभूत तरिका ‘दुई मुलुकको मस्यौदा’ लाई व्यवहारमा उतार्नु हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले चीनले मे १६ का दिन प्यालेस्टाइन–इजरायल सङ्घर्ष सम्बन्धमा आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भिडियोमार्फत सो बैठकको अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष मुलुकको रूपमा चीनले दुई पटक सम्बद्ध जरुरी बैठकको आयोजना गरिसकेको छ । मे १६ तारिखमा आयोजित जरुरी बैठकमार्फत विभिन्न पक्षले तुरुन्तै द्वन्द्व कार्यलाई बन्द गरी राजनीतिक वार्ता सुरु गर्ने आशा चीनले गरेको छ ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप टायिप एर्डोआनले त अरब देशहरू मिलेर इजरायललाई उसले गरेको अपराधको निम्ति दण्ड दिनुपर्ने बताएका छन् । संरा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, भारत लगायतका सरकारहरूले भने इजरायलको अपराधमा मौन सम्मति जनाइरहेका छन् । पश्चिमा देशहरूको मौन सम्मति र सहयोगमा नै इजरायलले प्यालेस्टिनी र अरब देशका जनतामाथि अत्याचार गरिराख्न सकेको हो । संरा अमेरिकामा समेत इजरायललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ ।