नेमकिपा निर्वाचनलाई देश र जनताको व्यापक हितमा उपयोग गर्छ

(संसद् विघटन, निर्वाचन घोषणा र नागरिकतासम्बन्धी जारी अध्यादेशबारे नेमकिपाको धारणा बुझ्न पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सँग सोमबार ‘श्रमिक साप्ताहिक’ ले राखेको प्रश्नहरूको जवाफ–सं.)
फेरि चुनावको घोषणा भयो । के यो चुनाव हुन्छ ? नेमकिपाले स्वागत गर्नुको कारण के हो ? देशले निर्वाचन थेग्न सक्ला र यो स्थितिमा ?
चुनावको घोषणा सधैँ सरकारले गर्छ, निर्वाचन आयोगले आवश्यक बन्दोवस्त गर्छ । कसैलाई मन पर्नु–नपर्नु दोस्रो विषय हो, नेमकिपाको दृष्टिकोणमा प्रजातन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सर्त निर्वाचन हो । निर्वाचनलाई स्वीकार नगर्नु बहिष्कार र आन्दोलन हो । नेमकिपा देश र जनताको हितमा हुने कुनै पनि आन्दोलनको पक्षमा रहन्छ । नेमकिपा निर्वाचनलाई देश र जनताको व्यापक हितमा उपयोग गर्छ ।
नेमकिपाले निर्वाचनलाई उपयुक्त विकल्प भनेको छ । यसलाई कतिपयले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समर्थनको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
नेमकिपाले निर्वाचनको विरोध र स्वीकारको सर्त आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने दृष्टिले हेर्दैन बरु निर्वाचनलाई पनि एक वर्गीय र राजनैतिक सङ्घर्ष तथा आन्दोलनको रूपमा हेर्छ । यसबारे नेका, एमाले, एमाओवादी आदि राजनैतिक दलहरूले २०३६ सालदेखि राम्रो जानकारी राखेकै विषय हो ।
बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? विपक्षीहरू अदालत गएका छन् ? के भन्नुहुन्छ ?
दुई ठूला र शासक दलहरूको सत्ताको झगडालाई नेमकिपा शासनमा जाने लुछाचुँडीको रूपमा हेर्छ । विपक्षीहरू अदालतमा जानु अनौठो होइन, अगाडि पनि गएकै हुन् । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि कहिलेकाहीँ अदालतले राजनैतिक निर्णय गरेकोेबारे सबै राजनैतिक दलहरू अवगत नै छन् । जनता र संसद्ले गर्ने काम एक एक पाइल गरेर अदालतलाई जिम्मा दिने हो भने अर्काे संविधानमा सोअनुसारको बन्दोवस्त हुने नै छ ।
सत्ताधारी पार्टी र विपक्षी पार्टीहरू दुवै पक्षलाई भारतका गोटीको रूपमा नेमकिपाले लिइरहेको देखिन्छ । जनतामा रहेको अन्योल चिर्न नेमकिपाका कार्यकर्ताको जिम्मेवारी कस्तो हुनसक्छ ?
शासक दलहरूको बीच सङ्घर्ष हुँदा भारतीय एकाधिकार पुँजीले सदा नेका र राजाको बीचमा खेलेकै थियो । राजाले नेका र वामपन्थीहरूको बीचमा खेल्थे । काठमाडौँमा हुने हरेक राजनैतिक सङ्घर्षको बेला मौकाको फाइदा भारतले उठाउने गरेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
एउटा आन्दोलनपछि टनकपुर गयो भने अर्काे आन्दोलनमा महाकाली गयो । अबको आन्दोलनपछि भारतले चुच्चे नक्सा फिर्ता लिन दबाब दिन्छ र अर्काे आन्दोलनपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको नक्सामा पार्ने सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउनेछ – तिब्बत जाने सडकका साथ ।
फेरि, कहिलेदेखि थाती रहेको नागरिकताको अध्यादेश अहिले आयो, पक्ष र विपक्षलाई पालैपालो सत्तामा ल्याएर भारतीय एकाधिकार पुँजीले अरू पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने निश्चित छ । यसकारण, एमालेलाई नेमकिपाले ‘भाइकाङ्ग्रेस’ भनेको प्रस्ट हुँदै छ । नेका, एमाले र एमाओवादी नाम र रङ्ग फरक–फरक भए पनि वर्गीयरूपले पुँजीवादी राजनैतिक दल नै हुन् ।
हरेक निर्वाचनमा नेमकिपाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदाङ्ग्याउने नीति लिँदै आएको हो, अहिले पनि निर्वाचन भयो भने त्यही नीति लिने निश्चित छ । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो बल र बुद्धिले भ्याएसम्म पुँजीवादी निर्वाचनलाई उदाङ्ग्याउँदै जानेछन् ।
नागकरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश देशको हितमा छ ? तराई–केन्द्रित दललाई खुसी पारेर सत्ता जोगाउने दाउ हो भनी विरोध हुँदै छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
देशको नागरिकता सिनेमा हलको टिकटभन्दा सस्तो –सजिलो पार्दै आएकोमा नेमकिपाले सदा विरोध गर्दै आएको हो । भारतीय एकाधिकार पुँजी एक–एक पाइला गरेर नेपालीभन्दा विदेशी नागरिक बढाउने उद्देश्य पूरा गर्ने बाटोमा छ । शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डहरू पहिलेदेखि यसै बाटोमा थिए । ठगहरूले साना केटाकेटीलाई चकलेट दिएर खुट्टाको कल्ली र कानको गहना लगे जस्तै भारतीय एकाधिकार पुँजीले पालैपाले नेपाली पुँजीवादी दलहरूलाई सत्तामा ल्याउँदै असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गराउँदै दल र नेताहरूलाई पत्रु बनाउँदै छ ।
देश सिक्किमीकरण या फिजीकरणतर्फ उन्मुख भएकै हो त ? यस्तै अवस्थामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अगाडि सारिनु के उचित हो र ?
बलियो शक्तिले कमजोर देशको हरेक राजनैतिक सङ्कटबाट फाइदा उठाउँदै गर्छ । विदेशी दबाब बढेको खण्डमा सबै राजनैतिक दलहरूले भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
एमसीसी जस्तो गम्भीर विषय पनि अहिले नै अगाडि सारिँदै छ । विदेशी दबाब झन् बढेको हो र ?
एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो दल नै नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको राजदूत र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रचण्ड र माधवका भिम रावलहरू विरोधमा थिए, हेरौँ परिणाम के होला !
जनता महामारीमा ज्यान गुमाउँदै छन् । अस्पतालहरूमा हाहाकार कायम नै छ । नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू नेका तथा एमाओवादी र एमालेबाट छुटेका (माधव–झलनाथ खनाल) गुटले पनि कोरोनाको विरोधको सङ्घर्षमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सेवा गरेमा देश र जनताको ठूलो सेवा हुनेछ र आ–आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा हुनेछ । दुःखी जनताको सेवा कहिल्यै खेर जाने छैन । धन्यवाद !