हिजो प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश बने अब अदालतले प्रम बनाउने हो ?

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि कसरी प्रजातन्त्रविरोधी क्रियाकलाप भए र भद्रोगल सुरु भयो ?
नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार थियो, शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । आन्दोलनकारी मित्र पार्टी नेमकिपाको जुम्लाका सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई भारतमा भगाइयो ।
त्यसको सिको गर्दै अर्को मित्र पार्टी भनिने एमालेले नेमकिपाको दैलेखका सांसद विनोद शाहीलाई लग्यो ।
मित्रघातका यस्ता घटनाहरूले प्रजातन्त्र कमजोर भयो, राजनीतिक नैतिकता पैसामा बिक्यो र एकपछि अर्को पार्टीमा विभाजन देखाप¥यो ।
नेमकिपाले त्यसैबेला संसद्मा सही अभिव्यक्ति दिएको थियो – “जो पानीसँग खेल्छ, त्यो पानीमै मर्छ, जो आगोसँग खेल्छ, त्यो आगोमै मर्छ ।” त्यसपछि वामदेवसँग एमालेको एक समूह बाहिरियो, त्यस्तै कोइराला गुटको विरोधमा शेरबहादुर देउवाको गुट बाहिरियो ।
नेमकिपाका लुम्बिनीका केही साथीहरूलाई सद्भावना पार्टीले लग्यो, पछि सद्भावना दलहरू पनि टुक्रा–टुक्रा भए । एमालेले कर्णाली, भेरी र अन्य जिल्लाका साथीहरूलाई पनि लग्यो, चो¥यो र भाँड्यो । तर, बदलामा नेमकिपाले अन्य पार्टीहरूलाई टुक्र्याउने सोच कहिल्यै राखेन ।
नेमकिपालाई कमजोर बनाउँदा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र मजदुर तथा किसानहरूको हित एवम् समाजवादी आन्दोलन बलियो हुन्छ भनी सोचेरै नेका र एमालेले नेमकिपालाई घात गरेका हुन् भने त्यसको परिणाम आज जनताले हेर्दै छन् ।
नेमकिपाले आफ्नो राय राख्यो, “सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रँदैन ।” त्यस्तै प्रजातन्त्रविरोधी काम गरेर प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस विदेशी पुँजीको पक्षपाति हो । त्यसकारण, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नेपाली जनतामा कुनै भ्रम थिएन – नेपाली काङ्ग्रेस एक पुँजीवादी पार्टी हो । विदेशी पुँजीको प्रभावमा परेको राजनीतिक दल हो ।
तर, एमालेबारे जनतामा भ्रम थियो । सदन र सरकारमा एमालेका मन्त्री र नेताहरूको व्यवहारले एमाले पनि एक पँुजीवादी दल र भाइकाङ्ग्रेस भएकोबारे नेमकिपाले समयमै जनतालाई सचेत गराउँदै आएको थियो । यसलाई त्यसको सिद्धान्त र व्यवहारले साबित गर्दै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो सरकार टिकाउन पञ्चहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाए – ती दलहरूले पालैपालो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आ–आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाए ।
ती दुवै दलहरूले सरकार बनाउन र सरकारलाई पतन गराउन सांसदहरूको किनबेच गरे, सांसदहरूलाई विदेश भ्रमणमा लगे, सुरासुन्दरी काण्ड भयो । यिनीहरूले प्रजातन्त्रविरोधी तथा सिद्धान्तहीन राजनीतिक गतिविधि गर्दै सामान्य सामाजिक नैतिकताको सीमासमेत नाघे । त्यसको फलस्वरूप सदनमा भारतमा जस्तै ‘आया राम र गया राम’ देखिए । अपराधीहरू, गुन्डा, हत्यारा, कालाबजारिया, भष्टाचारी आदि सबैले राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश पाए ।
पद र पैसाकै निम्ति ठूला शासक दलहरूले सबै राजनीतिक नैतिकताका सीमालाई उल्लङ्घन गरे । निर्वाचनलाई एउटा जुवाको खाल बनाइयो, मतदाताहरूको किनबेचको अखडा बनाइयो, परिणामस्वरूप बरोबर सरकारको निर्माण र पतन भयो । त्यसको दोष स–साना राजनीतिक दलहरूलाई दिइयो र नेका, एमाले र एमाओवादी मिली ३ प्रतिशतको मतसीमा राखे । सरकारमा सहभागी नहुने नेमकिपालाई पनि त्यसको दोषी बनाइयो । वास्तवमा तिनै ठूला दलहरू मिलेर दुईदलीय र तीनदलीय पुँजीवादी तानाशाही लाद्न खोजेका थिए । व्यवहारले यस निष्कर्षलाई साबित गरेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विरोध स्वयम् एक ठूलो कटाक्ष थियो – प्रजातन्त्र र ठूला दलहरूप्रति । ठूला शासक दलहरूकै कारण संसद् र जनताको अधिकार अदालत र विदेशीको हातमा जाने खतरा छ ।