दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिका

पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते फैसला गरेपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा ३ महिना पनि टिकेन । ओलीले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्पहरू हुँदाहुँदै गरिएको पुस ५ गतेको विघटन असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन नै नगरी सरकारले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप छ ।
संविधानको धारा ६१ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा होस् या जेठ ८ को विघटनको बेला होस् आवश्यक छलफल, सरसल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ‘ल्याप्चे छाप’ लाउने पक्षपातपूर्ण र विवेकहीन काम गरे भन्ने आरोप लागेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आफूले गरेको आह्वानबमोजिम दुईटा निवेदनहरू पर्न आएको अवस्थामा निवेदनमाथि कुनै विचार नै नगरी मध्यरातको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राती १ः४९ मै प्रतिनिधिसभा विघटनको विज्ञप्ति प्रकाशित भयो ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकोले संविधानबमोजिमको प्रकृया अगाडि बढाउने र नियुक्ति गर्ने अर्थात् संविधानको पालना मात्रै गर्ने हो, ‘विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएन’ भनी आफै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सत्ताको खेल र जनता
सरकार, सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सत्ताको रस्साकस्सी चलिरहँदा सर्वसाधारण जनता भने कोभिड – १९ का कारण मृत्युवरण गर्दै छन् । पछिल्लो ३ महिनामा मात्र हजारौँ नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । लाखौँ श्रमजीवी जनता भोकभोकै बस्न बाध्य भए ।
समयमा एम्बुलेन्स, सामान्य अक्सिजन नपाएको कारण सर्वसाधारण जनताको दुःखद मृत्यु भएको चिकित्सकहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हो । सरकार र सम्बन्धित सबैको ध्यान कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नतिर भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन, सत्ताधारी दलका नेताहरू आफू पदमा पुग्न, विपक्षी दलका नेताहरू आफू सत्तामा पुग्न ‘कुकुर झगडा’ र जालसाजी गर्दै समय बिताउँदा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक र राजनीतिक अवस्था
यस परिस्थितिमा प्रम केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक कि बेठिक ? फेरि प्रश्न उठेको छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानले जनताको मौलिक हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दछ । संविधान देशको राजनीतिक संरचना, आम निर्वाचन, सरकार गठन, सञ्चालन गर्ने कानुनी दस्तावेजमात्र होइन यो देशको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति, मन्त्रीपरिषद् (सरकार) गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ ले गरेको पाइन्छ ।
धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा ३ वटा महत्वपूर्ण विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, दोस्रो – दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र तेश्रो, सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी तेस्रो विकल्पअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः एक पटक दोस्रो विकल्पअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यो साता नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा परिवर्तन भएको देखियो । दोश्रो विकल्पअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख २७ देखि ३० गते साँझ ९ बजेसम्म आफ्नो दाबी पेश गर्न ३ दिनको समय दिएकोमा कसैको पनि दाबी नपरेपछि तेस्रो विकल्पअनुसार वैशाख ३० गते राति १० बजे नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय नेताको हैसियतले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रम ओलीले पुरानै मन्त्रीमण्डललाई दोहो¥याएपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका ७ मन्त्रीहरू पुनः मन्त्री हुन योग्य छैनन् भनी सर्वोच्चमा परेको रिटमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती मन्त्रीहरू जिम्मेवारीबाट हटाइए ।
जेठ ६ गते राती करिब ८ बजे राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ गतेको साँझ ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरियो ।
उपधारा (३) बमोजिम नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी ‘आह्वान गरेको मिलेको छैन, विश्वासको मत लिने आँट नभएको अथवा विश्वासको मत लिन सक्तिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने प्रश्न उठ्दै गरेको विषयले अन्तिम टुङ्गो नपाउँदै राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको करिब २१ घण्टाको समयभित्रै नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमालेका केपी ओलीले आ–आफ्ना् दाबी पेश गरे ।
देउवाले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक नभनी आफू प्रधानमन्त्री हुन आफूसँग १४९ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी दाबी प्रस्तुत गरेको देखियो भने केपी ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दाबी पेश गरे । बहालवाला कुल २६७ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा ३०२ जनाको समर्थन देखिने दाबीहरू प्रस्तुत भए । यसलाई दलहरूको अराजकता नभने के भन्ने ?
प्रतिनिधिसभा विघटन
केपी ओलीले एमालेका २६ सांसदलाई र महन्थ ठाकुरले जसपाका १२ सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन, अन्यथा कारबाही गर्ने भनी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्रपतिले “दाबीकर्ता दुवैका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले दाबीकर्ता दुवै सदस्यहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले” भन्दै दुवैजनाको दाबीलाई वैशाख ७ गते राति ११ः३८ बजे अस्वीकार गरे ।
सोही दिन मध्यरातमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ मंसिर ३ गते सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले सोही बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सोही राती १ः४९ बजेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकियो ।
ओलीको पटकपटक नियुक्ति
वैशाख २७ गते प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । तत्पश्चात् उनी प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट पद मुक्त भए । वैशाख २७ गते पदमुक्त भई कामचलाउ सरकार रहेका उनी वैशाख ३० मा पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।
त्यसको एक हप्तापछि वैशाख ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकोले उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेका उनले वैशाख ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफै प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहे ।
ओलीलाई कानुनी र नैतिक प्रश्न
यसरी प्रधानमन्त्री बनिरहेका ओली र उनको सरकारको क्रियाकलापमा अहिले केही कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उठाइएका छन् ।
१) पुस ५ गते गैरसंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय सिफारिस बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको,
२) संविधानविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरू तथा राजदूतहरू नियुक्त गरेको,
३) वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकी असफल भएको,
४) वैशाख ३१ गतेको शपथग्रहण विवादित बनेको,
५) वैशाख ६ गते मन्त्रीमण्डलका ७ मन्त्रीहरूको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले जिम्मेवारीबाट हटाउनु परेको,
६) कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गरेको कारण हजारौँ सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको ज्यान गएको,
७) आफ्नो सत्ता टिकाइरहन देशको हितविपरीत जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको,
८) संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया छोडेर उपधारा (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुुरु गरेको, (अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभइकन अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको ।)
९) आफूले विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने भन्दाभन्दै अर्को दिन १५३
सदस्यको समर्थन छ भनी प्रमको दाबी गर्ने दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको (कानुनीरूपमा बिबन्धनको सिद्धान्तबमोजिम एक पटक प्रतिनिधिसभाले मलाई समर्थन गरेन भनेपछि पुनः मलाई समर्थन छ भनी दोहोरो फाइदा लिन नपाउने सिद्धान्तविपरीतको कार्य गरेको ।) आदि ।
इतिहास दोहोरिँदै छ
“एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ । उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ ¤”
वि.सं. २००७, २०४७, २०६२÷६३, २०७२ मा पटक – पटक जनताले यो गीत गाए । तर, २००७ को परिवर्तनपछि दलहरूबीच समझदारी नभएको कारण नयाँ संविधान बन्न नसकेको, २०४७ को संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराएको इतिहास पुनः दोहोरिँदै छ ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि पटक – पटक ४÷५ महिनामा सरकार परिवर्तन भएको, सांसदहरूको दलबदल र सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी काण्ड भएको, २०६२÷६३ पछि २ वर्षमा बनाउने भनिएको नयाँ संविधान बनाउन २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेको, संविधान जारी गर्न ९ वर्ष लागेको कुरा ताजै छ ।
२०७२ को नयाँ संविधानबमोजिम करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेकपा (तत्कालीन) को सरकारले पनि आफ्नो आयु नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेबाट दलहरूको अराजकता स्पष्ट देखिन्छ । हालसम्म सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य देशमा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिने आमूल परिवर्तन होइन, सत्तामा पुग्ने मात्रै हो भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
सहिदहरूको रगतले यी नेता र यिनको दलको अराजकतालाई धिक्कार्नेछ र जनताले अवश्य दण्डित गर्नेछन् ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन छोडेर माधवकुमार नेपाल तत्कालीन राजदरबारमा प्रधानमन्त्री हुन दरखास्त पेश गर्न गएको, शेरबहादुर देउवा राजाको टिके प्रधानमन्त्री हुन गएको अवस्थाको पुनः स्मरण अहिले राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टे समयावधिमा प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाउन दाबी पेश गर्न जाँदा गराएको छ ।
“राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा हो । को प्रधानमन्त्री बन्ने मुख्य विषय होइन, प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितको लागि के के काम गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।” “कसले के भने भन्दा व्यवहारमा उनीहरूले के के गरे महत्वपूर्ण हुने ।” भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को भनाइलाई व्यापक जनताले बुझ्दै छन् ।
जनता सचेत र सङ्गठित भई ती शासक दलहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गरी दण्डित गर्नेछन् ।
संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो
संविधान देशको मूल कानुनमात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । संविधानमा सबै संवैधानिक सिद्धान्त र मान्यताका कुराहरू, राजनीतिक समस्याको समाधानका उपायहरूका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थालाई अलिखित संवैधानिक मान्यताको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको अराजकता, लेनदेन, भागबण्डा र भ्रष्टाचार देश र जनताको पक्षमा किमार्थ छैन । दलहरूले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि मात्रै काम गरेको देखियो । त्यसैले आगामी आम निर्वाचनमा व्यापक कामगरी खाने जनता सचेत र सङ्गठित भई ती दल र दलका उम्मेदवारहरूलाई दण्डित गर्नु जरुरी छ ।