नागरिकताबारे नेमकिपाको अडान

नागरिकता अध्यादेशमा के छ ?
केपी ओली सरकारको जेठ ६ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रमाणीकरण गरियो । यो अध्यादेशमा थप दुई किसिमबाट नेपाली नागरिकता वितरण हुने व्यवस्था गरियो– पहिलो “जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” दोस्रो, “नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई बुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।”
जन्मको आधारमा नागरिकता के हो ?
प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनबाट २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भयो । यसको भोलिपल्ट वैशाख १२ गते एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेका (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा नेका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रममा नियुक्त गरियो । वर्तमान प्रम केपी ओली त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्रीसहित उपप्रम थिए । यो सरकारमा तीन महिनापछि जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन पनि स्वास्थ्यमन्त्रीसहित उपप्रम भए ।
गिरिजा सरकारका गृहमन्त्री नेकाकै कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०६३ पेश गरे । सो विधेयकको दफा ३ मा “संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने” उल्लेख थियो । संसद्मा विधेयक पेश हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिन्छ । यसको अर्थ सरकारमा भएका नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेसपा आनन्दीदेवी, संयुक्त वाममोर्चाको समर्थनमा त्यो विधेयक संसद्मा पेश भएको थियो । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन गरेका सात दलमध्ये नेमकिपामात्र सरकारबाहिर थियो । शान्ति प्रक्रियाको नाममा सार्वजनिक भएको माओवादी सरकार र संसद्मा नभए पनि उक्त विधेयकको पक्षमा थियो ।
विधेयकमा नेमकिपाको संशोधन
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो कानुनी व्यवस्था राख्न नहुने विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले विधेयकको उल्लेखित दफा ३ खारेज गर्नुपर्ने संशोधन २०६३ असोज ४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभयो । त्यसबेला अध्यक्ष बिजुक्छेँले विधेयकको देशहितविपरीतका अन्य दफाहरू पनि खारेजीको लागि संशोधन पेश गर्नुभएको थियो । जनस्तरमा पनि विधेयकको विरोध भयो ।
आठ दलको बैठकमा नेमकिपाको असहमति
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संशोधनलाई वेवास्ता गरी सो विधेयक पारित गर्ने तानावाना सुरु भयो । २०६३ कार्तिक २२ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सहित नेका सभापति एवम् प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेका (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादर देउवा, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् उपप्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचन, नेसपा (आनन्दीदेवी) का भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष सीपी मैनाली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारमा आठ दलको बैठक भयो ।
बैठकमा नेपाली सेना, माओवादी सेना, अन्तरिम सरकार, राजतन्त्र, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, स्थानीय निकाय, संविधानसभा, राज्यको ढाँचा आदि विषयमा निर्णयको निम्ति प्रस्ताव पेश भयो । छ वटा बुँदामा प्रस्ताव गरिएका ती विषयमा कतिपय बुँदाको आठ ओटासम्म उपबुँदा थिए । प्रस्तावमा नागरिकतासम्बन्धी विषय पनि थियो । नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावमा लेखिएको थियो– “२०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकलाई सरल ढङ्गले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने ।” नेमकिपाबाहेक नेका, एमाले, नेका (प्रजातान्त्रिक), माओवादी, जनमोर्चा नेपाल, नेसपा (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चाबीच गृहकार्य भएर तयारीका साथ त्यो प्रस्ताव ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । ती दलहरूले यसअगाडि १२ बुँदे सहमति पनि यसरी नै गोप्यरूपमा ल्याएका थिए ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो गर्न नहुने मत राख्नुहुँदै प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा असोज ४ गते नै दफा ३ खारेजीको लागि संशोधन पेश गरेको जानकारी गराउनुभयो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेका (प्रजातान्त्रिक) का शेरबहादुर देउवा, जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचन लगायतलाई जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था देशको हितमा नभएकोतर्फ सचेत गराउनुभयो । देउवाले ‘दूतावासको दबाब आएको’ उल्लेख गर्दै विधेयकलाई समर्थन गरे भने माधवकुमार नेपालले पनि अडान छोडे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बा¥ह बँुदाको समझदारीको विरोधमा जस्तै नागरिकताको देशघाती व्यवस्थाविरुद्ध पनि आठ दलभित्र र बाहिर सङ्घर्ष गर्ने नीति लियो । नेमकिपाले सोही दिन एक प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने निर्णयमा पार्टीको सहमति नभएको सार्वजनिक ग¥यो ।
विधेयकको विपक्षमा नेमकिपाको मत
तत्कालीन सरकारले २०६३ मंसिर १० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गरायो । बैठकमा नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेँले विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो । नेका, एमाले, नेका (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेसपा (आनन्दीदेवी) पार्टीको समर्थनमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरियो । नेपालको संविधानअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकमात्र राष्ट्रपति, प्रम, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेशप्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, राजदूत आदि पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यसकारण, वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण थप संवेदनशील र गम्भीर विषय हो ।
नागरिकता नियमावलीको व्यवस्था
गृहमन्त्री सिटौलाले नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम २०६३ मंसिर २९ गते नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए । नियमावलीको नियम ४ (३) (ख) मा “सम्बन्धित वडामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त ३ जना नेपाली नागरिकले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने” उल्लेख गरियो । नियम ८ (१) मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइयो ।
ऐनको दफा २२ र नियमावलीको नियम १५ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न नगरको वडा र गाउँपालिकासम्म नागरिकता टोली खटाउने व्यवस्था गरियो । यही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका वडासम्म नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । यसरी खटिएका नागरिकता टोलीहरूबाट तीन जनाको सनाखतमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरू नेपालीमात्र होइनन् विदेशीहरूसमेत भएको समाचार पुरानो हो । यसकारण, जन्मको आधारमा वितरीत नागरिकताको छानबिन हुनु जरुरी छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जन्मको आधारमा नागरिकताको छानबिन नगरी तिनका सन्तानलाई कुनैपनि किसिमको नागरिकता दिन नमिल्ने विषय जोडका साथ उठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भएकोे नागरिकता विधेयक, २०७५ को प्रतिवेदन, २०७७ मा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जन्मको आधारमा नागरिकताको छानबिन नगरी तिनका सन्तानलाई कुनै पनि किसिमको नागरिकता दिन नमिल्ने विषयसहित असहमति जनाउनुभएको थियो ।
भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको त्रुटिपूर्ण हो । अघिल्ला सरकारहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण भएकोलाई छानबिन गरेनन् । ओली सरकारले पनि यसको छानबिन नगरी जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने अध्यादेश जारी ग¥यो । यसकारण, यो अध्यादेशको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत देशभक्त नेपाली जनताबाट विरोध भएको हो ।
भारतीय विस्तारवादको विरोधमा नेमकिपाको सङ्घर्ष
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नागरिकतासम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण अडानबारे केही व्यक्तिहरूमा अझै भ्रम छ । उनीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि शासक दलहरूलाई हेर्ने आँखाबाटै हेरेर भूल गर्दै छन् । पीएनपी मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा नागरिकतासम्बन्धी पीएचडी गरेका एसके तिमिल्सेनालाई पनि यस्तै भ्रम भयो । उनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनेबारे नेमकिपाको असहमतिसहितको २०६३ कार्तिक २२ गतेको प्रेस विज्ञप्ति र सो विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको विषय जानकारीमा लिएनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले २०२२ सालमा सुस्तामाथि भारतीय थिचोमिचोको सडकमा ओर्लेर विरोध गर्नुभएको थियो । सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी बेलायत, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता, सन् १९५० को असमान सन्धि, कोशी, गण्डक र महाकालीलगायत देशघाती सन्धि–सम्झौताको विरोधमा सङ्घर्ष गरेको नेमकिपाले लिम्पियाधुरामा भारतीय हस्तक्षेपबारे काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र पठाएको यहाँ उल्लेखनीय छ । शासक (हालसम्म मन्त्री भएका) दलहरूले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेपनि नक्सानुसारको नेपाली भूमिसम्म सुरक्षाकर्मी र प्रशासन तैनाथ गर्ने साहस गरेका छैनन् ।
देशभक्त नेपाली जनताले विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्न नहुने विषय उठाउँदै आएका हुन् । यो विषयमा शासक दलहरू सचेत भएनन् । विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्ने र सरकारमा पुग्ने शासक दलहरूको नीतिले देशलाई कति नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’, २०७८ पनि हो ।
२०७८ जेठ १६