लेन्डुपको मृत्यु कुनै नेपाली शासकले वरण गर्न नपरोस् !

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुग्यो । तर, सर्वसाधारण जनताले गणतन्त्र अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । जनताले चाहेको गणतन्त्र यस्तो पक्कै थिएन । मानिसहरूको स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने, महामारीमा सरकार हराउने तथा प्रदेश सरकार बेपत्ता हुने, बिरामीलाई घरघरमै बस भन्ने, अक्सिजन आफै बन्दोवस्त गर भन्ने, आईसीयू–भेन्टिलेटर र शय्या नपाएर मर्नुपर्ने ! पहुँचवालाले मात्र उपचार पाउने ! महामारीमा कुर्सीका लागि काटमार गर्ने ! त्यस्तो अवस्थालाई किन कसैले गणतन्त्र भनोस् ? के शासक दलहरूको झगडा विचारका निम्ति हो ? जनताका निम्ति हो ? समाजवादी गणतन्त्रका निम्ति हो ? भागबण्डा मिलेसम्म हाई–हाई नमिलेपछि हो–हल्ला गर्नु, संवैधानिक सङ्कट देख्नु के गणतन्त्र हो ? नविनतम विचारको प्रसङ्ग यहाँ उठ्यो । त्यसो भए के वर्नस्टिन, खु्रश्चेभ, ब्रेझनेभको विचार पनि नविनतम विचार हो ? गैर कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टको बिल्ला लगाउनु राजनीतिक बठ्याइँ बाहेक केही होइन ।
गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्षमा धेरै वटा सरकार बने र धेरै जना प्रधानमन्त्री–मन्त्री बने । तर, बहुमत जनताका लागि आवश्यक अस्पताल बनेनन्, स्कूल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बनेनन् । यहाँ केही बने त धनीमानीका निम्ति बने ¤ महामारीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उदाङ्गो पा¥यो । अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू, भेन्टिलेटर, अत्यावश्यक अन्य उपकरण, औषधी केही केहीको पनि जोहो त के उचित बन्दोवस्त छैन ! पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ! स्वास्थ्य क्षेत्र खोक्रो साबित भयो । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली असफल साबित भयो । यसका निम्ति अहिलेसम्मका सम्पूर्ण स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा शासक नेताहरू जिम्मेवार छन् । सर्वसाधारण जनतालाई अस्वस्थ पार्ने, उपचारविना मार्ने, देशलाई नै रोगी बनाउने र तीर्खा लाग्दा मात्र कुवा खन्ने स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई एक दिन कठघरामा उभ्याइनेछ ।
झन्डै दुई वर्ष भयो बालबालिकाले प्रभावकारी ढङ्गमा पढ्न पाइरहेका छैनन् । कलेज–विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पढाइ, परीक्षा नहुँदा जीवन बर्बाद भएको अुनभव गर्दै छन् । समृद्धिको कुरा गर्नेहरूले विद्यालय–विश्वविद्यालयलाई प्रविधियुक्त कहिल्यै बनाएनन् । स्मार्ट सिटी बनाउने सपना बेच्ने बिचौलिया मन्त्रीहरूले स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट विश्वविद्यालय, स्मार्ट शिक्षक बनाउनेतर्पm सोच्नै सकेनन् । देशलाई अहिले चाहिने स्मार्ट सिटी कि स्मार्ट स्कूल ? नेपालीलाई चाहिने स्मार्ट अस्पताल कि स्मार्ट सिटी ? बिर्को लगाएको चिनीको बट्टामा कमिला पसेझँै भएपनि शासकको दिमागमा बुद्धि कहिले पस्ने ? आफ्ना सन्तान विदेशमा पढाएर सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राख्ने काम त राणा, राजा–महाराजाहरूले पनि गरेकै थिए । के गणतन्त्रका मन्त्री, शासक तिनै राणा साहेबहरूका नयाँ अवतार हुन् ?
ध्वस्त हुँदै गइरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र जोगाउन प्रदेश सरकारहरूले भएपनि केही प्रयास गरेको भए जनताले आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्थ्यो । सङ्घीयताको अर्थ खुल्ने थियो । हाम्रो प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमै चुक्यो । कुहिरोमा हराएको काग बन्यो । गृहकलहले वंश विनाश भएको दृष्टान्त दोहो¥याउँदै छ प्रदेश सरकार । फेरि पनि हामी भन्छौँ, उत्तराद्र्धतिर भएपनि प्रदेश सरकारले प्रायश्चित गरोस् ! प्राथमिकता पहिचान गर्न, आफ्नै स्रोत पत्ता लगाई परिचालन गर्न सकोेस् ! विपत्तिको बखत जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित बनोस्, पक्षपात र सङ्कीर्णताबाट मुक्त बनोस् ¤ केन्द्रका मन्त्रीभैmँ प्रहसन देखाउने कमेडीमन्त्री नबनून् !
प्रदेश सरकारका निम्ति पनि शिक्षाप्रद एउटा प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दछु –
महामारीकै बीच देशभरि अक्सिजनको हाहाकार हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिल्ला, नगरपालिकाका अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न करोडौँ बजेट उपलब्ध गरायो । साइनबोर्ड मात्रका अस्पतालले पनि बजेट पाए । तर, भक्तपुर नपा जहाँबाट म आफू निर्वाचित भएँ, त्यहाँको ख्वप अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराएन । ख्वप अस्पतालले पछिल्लो ९–१० महिनामा मात्र झन्डै एक लाख बिरामीलाई उपचार दियो । सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सेन्टरसहित ख्वप कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्दै छ । जनताको अस्पताललाई राज्यले बेवास्ता गरेपछि, पक्षपात गरेपछि स्थानीय जनताले घरघरबाट भक्तपुर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराए । हिजो जेठ १६ गतेसम्म दुई करोड सत्चालीस लाख एघार हजार रुपैयाँ स्वयम् जनताले उपलब्ध गराए । अझै सहयोगको ओइरो लाग्दै छ । त्यही सहयोगबाट अक्सिजन प्लान्ट तथा अत्याधुनिक उपकरणको बन्दोवस्त हुँदै छ । विपत्तिका बखत ‘जनताको निम्ति जनताद्वारा’ को यो एउटा अनुपम उदाहरण हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा लेओस् ! जनताको भावना र परिस्थिति बुझ्न ढिलाइ नगरोस् !
बागमती प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको थालनी भइरहँदा देश नयाँ सङ्कटमा फस्दै गरेको हामी देख्दै छौँ । हाम्रो समाज झन्झन् जटिलतातिर उन्मुख छ ।
देशको राजनीतिमा अराजकता एवम् अनुशासनहीनताले सीमा नाघ्दै छ । विदेशी चलखेल तथा दबाब नाङ्गोरूपमा चल्दै छ । जनताको अधिकार हिजो दरबारमा बुझाउनेहरू आज विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई बुझाउन तम्सिरहेका छन् । नागरिकता अध्यादेशले फेरि एक चोटी स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीलाई झस्काइदिएको छ । विपत्तिमा यसले अर्को महाविपत्ति थपेको छ ।
भारतीय विस्तारवादको चाहना तथा उद्देश्य यो देशको सिक्किमीकरण हो भन्ने कुरा सत्तरीको दशकमै प्रस्ट भइसकेको हो । आर के यादवको ‘मिसन रअ’ ले पनि त्यो प्रस्ट पा¥यो । १२ बुँदे सम्झौता त्यसैको परिणति थियो । नागरिकता विधेयक, २०६३ हुँदै नागरिकता अध्यादेशसम्ममा भारतीय विस्तारवाद र तिनका दलालको षड्यन्त्र प्रस्ट छ । नेमकिपा एक्लै भएपनि निरन्तर त्यसविरुद्ध सङ्घर्षरत छ । खुला सिमाना भएको र अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो देशले नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनु आत्मघाती साबित हुनेछ । जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु देशघाती कदम हो । बेलैमा सचेत रहन हामी आह्वान गर्दछौँ । भोली विदेशी नागरिक यहाँको मुख्यमन्त्री, देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश बन्ने दिन नआओस् ! लेन्डुपको मृत्यु कुनै नेपाली शासकले वरण गर्न नपरोस् !
बागमती प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको शुभकामना दिन उभिरहँदा, महामारीबाट सारा जनतालाई सुरक्षित राखौँ भन्ने कामना गर्दछौँ । सारा प्रदेशवासीलाई छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराइयोस् ! उपचारको अभावमा, खानाको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् ! प्रदेश सरकार बुँख्याचा होइन सरकार जस्तो बनोस् ! सबै मिलेर महामारीका सम्भावित नयाँ लहरविरुद्ध लडौँ ! साथै, महामारीबाट ज्यान गुमाएका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ । महामारी पीडित र लडिरहेकाहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ ।
(बागमती प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो दिन (२०७८ जेठ १७ गते) नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईँद्वारा व्यक्त विचार–सं.)