के नागरिकता कानुनमा ‘भ्वाङ’ परेको हो ?

राज्यको सम्प्रभुतालाई स्वीकार गरेको व्यक्ति नागरिक हो । नागरिकता राज्यको सदस्यता हो । व्यक्ति राज्यप्रति बफादार हुनुपर्छ । साथै, उसले राज्यप्रतिको निश्चित कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । राज्यले नै आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्दछ ।
नागरिकतासम्बन्धी उल्लेखित धारणा नेपालमा भने स्खलित हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । २००९ सालमा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा २०२०, २०६३, २०६९, २०७२ हुँदै २०७८ सम्म आइपुग्दा झन्झन् ठूलो भ्वाङ पर्दै आएको देखिन्छ । जुन भ्वाङबाट खुला सिमाना भएको दक्षिणतिरको विशाल जनसङ्ख्याले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने देखिएको छ । यो अवस्था नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन ।
नागरिकता कानुनको नालीबेली
२००७ साउन १६ गते हस्ताक्षर भएको ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ पछि नेपालमा भारतीय नागरिकहरूलाई खुलारूपमा आवतजावत र व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा नागरिकका मौलिक हकको बारेमा उल्लेख भए तापनि नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थिएन ।
२००९ सालमा जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन २००९ नै नेपालको पहिलो नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्यो । यस अर्थमा नेपाली नागरिकता कानुनको जन्म ६९ वर्ष पहिले भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ र ८ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसअघि जारी गरिएका ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’, ‘नेपाल को अन्तरिम शासन विधान २००७’ तथा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ मा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८ को उपधारा २ मा विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दाका सर्तहरू प्रस्ट गरेको पाइन्छ । ‘नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको, नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले नागरिकता त्यागेपछि र अरूको हकमा १५ वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसपछि, नेपाल नागरिकता ऐन २०२० जारी भयो । ऐनको दफा ३ ले वंशजको र दफा ६ ले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को धारा ८, ९ र १० मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त संविधानमा विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने साविककै व्यवस्था लागु गरेको पाइन्छ । अङ्गीकृत नागरिकता वितरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन ।
भारतीय दबाब र हस्तक्षेप
२००७ सालको परिवर्तनदेखि नै भारतीय शासकहरूले नेपाललाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न नियमितरूपमा गैरराजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गरी ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रवृत्ति र नेपालको प्राकृतिक सम्पदा एवम् सामरिक क्षेत्रमाथि भारतीय शासकहरूको गिद्धे दृष्टि निरन्तर पर्दै आएको हो ।
यसैक्रममा भारतकै सहयोगमा नेपालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेयता नेपालको राजनीति अस्थिर, जटिल मात्र होइन, आन्तरिक द्वन्द्वका कारण निकै नाजुक अवस्थामा पुग्यो ।
एकपटकका लागि अङ्गीकृत नागरिकता !
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपदफा ५ ले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका मानिसलाई एकपटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिएमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था ल्यायो । धारा ९ ले नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि सुरुआत ग¥यो ।
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्मेका मानिसलाई जन्मको आधारमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक २०६३ संसद्मा पेश गरे ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउन विधयेकको दफा ३ मा संशोसन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०६३ कार्तिक २२ गते भएको बैठकमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा भारतसँग खुला सिमाना भएको हुँदा नेपालको हितमा नहुने बताउनुभयो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का शेरबहादुर देउवाले भारतीय दूतावासको चर्को दबाब आएको बताएपछि नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल पनि पछि हटे ।
नेमकिपाले सोही दिन अर्थात् २०६३ कार्तिक २२ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थामा असहमति रहेको जनायो ।
जहिल्यै प्रखर प्रतिपक्षी
२०६३ मंसिर १० गते नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा त्यो बैठकमा नेमकिपाका अध्यक्ष एवम् सांसद नारायणमान बिजुक्छेँले विधयेकको विपक्षमा मत दिनु भएको थियो । विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा नेमकिपाले अविचलितरूपमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसले देशको हितविपरीतका कानुनको सधँै विरोध गर्दै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक), सद्भावना र जनमोर्चाको सहमतिमा उक्त नागरिकता विधयेक पारित भएको थियो ।
नागरिकता विधयेक पारित भएको २० दिन पनि नबित्दै ३ जना नेपालीले सनाखत गरी वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने गरी २०६३ मंसिर २९ गते नागरिकता नियमावली पारित गरियो ।
भ्वाङ पर्न थाल्यो !
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेले संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने, विशेष कारणले निवेदन दिन नसक्नेले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था लागु गरियो ।
सोहीबखत भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा करिब ४० लाख नयाँ नागरिकता जारी भएको बताइन्छ ।
राज्य भनेको जनसङ्ख्या मात्र होइन, भूगोल पनि हो । तर, भूगोललाई प्राथमिकता नदिई जनसङ्ख्यालाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र तोक्न बाध्य भएपछि तराई क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसद सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको हो ।
भुटानलाई आफ्नो कठपुतली बनाएको, सिक्किमलाई आफूमै विलीन गराएको भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई कहिल्यै स्वतन्त्र देख्न चाहेन । त्यसले निरन्तर विभिन्न जालझेल गरी नै रह्यो ।
पहिलो संविधानसभाको पटकपटक म्याद थप गरिएपनि संविधान निर्माण हुन नसकेपछि संविधानसभा नै विघटन गरी नयाँ संविधानसभाको लागि अरबाँै रुपैयाँ खर्च गरी दोस्रो निर्वाचन भयो ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्य लगभग टुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा आफूअनुकूल कानुनी व्यवस्था गराउन संविधान जारी नगर्न दबाब दिइ नै रह्यो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरिएपछि नेपालले करिब ६ महिना भारतीय अमानवीय नाकाबन्दी झेल्यो ।
भारतकै दबाबमा २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्बाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाट जारी अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । अर्थात्, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भएका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा (३) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै बन्यो ।
अब वंशजको नागरिकता
यसरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिले एक पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानले २०६३, २०६९ हुँदै २०७२ असोज ३ भन्दा अघि नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए ।
हालै जारी भएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति र बाबुको ठेगाना नखुलेका नेपाली नागरिकता बाहक महिलाका सन्तानले समेत वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसरी २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपाल सरहदभित्र जन्मेका व्यक्तिलाई तोकिएको अवधि २ वर्षभित्र निवेदन दिएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०६९ को अध्यादेश, २०७२ को संविधान र अहिले २०७८ को नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले झन् झन् खुकुलो बनाएको मात्रै नभई, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ढोका समेत खुला गरिदिएको छ ।
विदेशीका सन्तानका लागि अध्यादेश !
यो व्यवस्थाले अव्यवस्थित खुला सिमाना, सिमाना वारिपारी वैवाहिक सम्बन्ध हुने गरेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका नेपाली महिलाका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता सहजै पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भारतसँग खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न नसकेको हाम्रो देश नेपालको हितमा कदापि छैन । अध्यादेश नेपाली नागरिक र देशको हितका लागि नभई विदेशी नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न ल्याएको देखिन्छ ।
त्यसैले विगतमा झैँ भारतीय शासक दलहरूको दबाबमा नेपालमा रहेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिँदै भारत परस्त दलका नेताहरूको समर्थनमा ओली सरकारले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश २०७८ ल्याएको देखिन्छ ।
कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको, अक्सिजन नपाई जनता छटपटाई मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको विकराल अवस्थाका बीचमा ल्याइएको यो अध्यादेशलाई ओलीको सत्तास्वार्थसँग पनि जोडेर हेर्ने सकिन्छ ।
अहिलेसम्म सरकारमा गएका शासक दलका नेताहरूले देश र जनताको प्राथमिकताभन्दा आफ्नो सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा भारतीय शासकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको दृष्टान्तमध्ये यो अध्यादेश पछिल्लो हो ।
नागरिकता यात्रु बस वा सिनेमा हलको टिकट होइन । नागरिकता देशको सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो । अङ्गीकृत नागरिकता र तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने देशघाती कदम समय छँदै सच्याउनु जरुरी छ ।