गरिब जनताका लागि बजेट ‘आँखा तरी मर !’

 
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्‍यो । बजेट विगत सात दशककै निरन्तरता भएकोले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराको औचित्य यस पटक पनि नहुने भयो । १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व उठ्ने उल्लेख छ । बाँकी रकम ६ खर्ब २३ अर्ब ५७ करोड विदेशी र आन्तरिक ऋणमा निर्भर छ । बजेटले आर्थिक समानता होइन मुठीभर धनीमानीको मात्र हित गर्नेछ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५३ हजार ऋण पुगेको पनि सार्वजनिक भएको छ ।
पुँजीगत खर्च २२.७ प्रतिशत, वित्तीय अनुदान २३.५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थाका लागि १२.६ प्रतिशत र चालु खर्च ४१.२ प्रतिशत हुने बजेट नेपाली जनताको भरोसाको होइन ।
बजेट उत्पादनमुखी भएन । शासक दलहरूलाई भरथेग गर्ने ठूला उद्योगी-व्यापारीहरूको हितमा आयो । ओली सरकारको पहिलो वर्ष प्रतिव्यक्ति २८ हजार रहेको ऋण भार यो वर्ष ५३ हजार पुग्यो । अर्को वर्ष प्रतिव्यक्ति ६५ हजारभन्दा बढी ऋणभार पुग्ने अनुमान छ । यसकारण, पराधीन बजेटले देशको विकास गर्दैन ।
१६ वर्ष उमेरभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड दिएर शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुँदैन । सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिनु जरुरी छ । महँगो इन्टरनेट सुविधा र कमजोर देशमा ऋणले ल्यापटप खरिदमा उपलब्धि हुने देखिँदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी प्रदान गरिने ऋणभन्दा पनि योग्यताअनुसार काम, कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त जरुरी छ ।
उद्योगी-व्यापारीका लागि आयकर, अन्तशुल्क, भन्सारमा छुट तथा आर्थिक अनुदान दिने उल्लेख छ । तर, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने कामदार जनताका लागि बजेटमा एक शब्द छैन । कोभिड-१९ सङ्क्रमणले गरिब जनता स्वास्थ्य उपचारको अभावमा मरिरहेका छन् । जनताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरी शासक दलका आज्ञापालकहरूलाई मात्र निःशुल्क उपचारको बन्दोवस्त गर्नु आँखामा छारो हाल्नुजस्तै हो ।
एक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा बहुवर्षिय योजना धेरै समावेश छन् । कुनै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार र केही सिलान्यास गर्नु नै विकास होइन । विकासको पहिलो आधार शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिकस्तर विकास हुनु हो ।
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, मध्यमस्तरका योजना प्रदेश र साना योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा स-साना बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन, बाल सुधार गृहजस्ता योजनासमेत यो बजेटमा राखिएको उचित होइन । यसबाट सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा होइन अहिले पनि सिंहदरबारमै सिमित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले यो ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने भयो । प्रस्तुत बजेटको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान पनि मृगमरिची नै हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य हुने उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट पुँजीवादउन्मुख र नवउदारवादउन्मुख छ । कामदार जनताको लागि काम, माम र कपडाको व्यवस्थासहितको बजेट नआएको हुँदा गरिब जनताका लागि ‘आँखा तरी मर’ उखान चरितार्थ भएको छ ।
शासक पार्टीहरू सत्तामा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरी चुनाव जित्ने कोसिस गर्छन् । यसर्थ, आगामी चुनावमा जनताले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । जनतालाई भर्‍याङ बनाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने शासक पार्टीका विरुद्ध जनता एक भएर उनीहरूलाई सजाय दिनु जरुरी छ ।