मानव बन्ने कि दानव !

“त्यो मालिगाउँको डाँडो र रानीकोट पहाड फोडौँ ! त्यहाँको ढुङ्गा, माटो, रुख सबै प्रयोग गरौँ ! पैसा पनि आउने, ठाउँ सम्म पनि पर्ने, त्यहीँ बस्ती बसालौँ, मेलम्चीको पानी ल्याउने, पानी त छ्यालब्याल !”, एकजना दाइले अचम्मको कुरा गरे । अर्काे एउटा साथीले थपे, “काभ्रेमा चट्टान नै चट्टान भएको पहाड जति पनि छ, सबै फोडौँ, के काम त्यो चट्टाने पहाड, न पानी छ, न जनावर न रुख–बिरुवा, ढुङ्गा बेचौँ आर्थिक समृद्धितर्फ हुइकिऔँ !”
“अरब मुलुकले तेल बेचेर समृद्धि हासिल ग¥यो, हाम्रो चुरेमा पनि ढुङ्गा, बालुवा छ, निकालौँ, बेचौँ, पैसा कमाऔँ ! पैसा भएपछि वातावरणको बारे कुरा गरौँला !”
अघिकै दाइले थपे, “रुख रुख भनेर बसेर हुन्न ! एउटा रुख काट्ने, १० वटा रुख रोप्ने ! किन तनाव लिने ? रुख काट्न पाइँदैन, विकास गर्न पाइन्न भनेर रुखमात्रै च्यापेर बसेर हुन्छ ?”
वातावरण र विकास सँगै जानसक्छ भन्दै मैले अनेक तर्क राखेँ, तिनको विचार तत्कालै कसरी परिवर्तन हुँदो हो ! समयले नेटो काटिसकेकोले हामी आआफ्नो बाटो लाग्यौँ । विचार र विश्वास एकैबाजी परिवर्तन कसरी हुँदो हो !
हिजोआज ‘क्लव हाउस’ अनलाइन छलफल गर्ने चौतारी बनेको छ । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आव २०७८/०७९ को लागि प्रस्तावित बजेटमा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न चुरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्न छुट दिने उल्लेख गरेको बारे बिहीबार त्यही सामाजिक सञ्जालमा छलफल भएको रहेछ । वक्ताको कुरा सुन्न मन लाग्यो । वक्ताहरू नेपाल सरकारले गलत योजना ल्याएको भन्दै विचार पोख्दै थिए । यसैमा कोसिससिंह श्रेष्ठ (नाम परिवर्तित) नामक वातावरण अभियन्ताले भन्नुभयो, “म घघन थापा (नाम परिवर्तित) सँग कुरा गर्दै थिएँ, घघनको हातको फोन बज्यो, कुरा सक्नेबित्तिकै घघन पड्किएर, भयो त कोसिस, हामी चुरे बचाउनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, मेरो वरिष्ठ नेता भन्दै छन्, चुरेमा हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूको पनि लगानी छ, संसद्मा बोल्ने बेला सोचेरमात्रै बोल्नु ।”
बेलुकी ७ः३० मा बजे सुरु भएको त्यो छलफल ११ः३० सकियो । निष्कर्ष थियो – सरकारमा गएका सबै पार्टी र नेताहरू व्यापारी, डन, चोरफटाहाबाट प्रभावित छन् परिचालित छन् । जसबम्म ती नेताहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न चुरेको संरक्षण गर्न सकिन्न, वातावरण सधैँ गौण हुुन्छ । तर, हामी युवाहरू आ–आफ्ना नेताहरूको चेतना परिवर्तन गर्न लागौँ, हरेस नखाऔँ ! यो सहमतिप्रति चित्त बुझाएर म पनि सयनकालीन विश्रामतिर लागेँ । कोरोनाको महामारीले थलिएका नेपालीको ध्यान मोड्न हो कि मित्र राष्ट्रको इसारामा वा व्यापारीहरूलाई पोस्न चुरेको दोहन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भन्ने कुरामा मथिङ्गल घुमिरह्यो ।
आज जून ५ ! विश्व वातावरण दिवस मनाउने दिन ! यो दिवस मनाउन थालिएको पनि ४७ वर्ष भइसकेछ ! तर, पनि सत्तामा बसेका नेताहरूको ध्यान वातावरण संरक्षणप्रति गएको देखिन्न । हामीलाई विकासको भूतले नराम्रोसँग गाँजेको छ । पहाड बाटो बनाउने नाममा फोडिएका छन्, खोलानदीमा पानी बग्दैन, नदी थुनिएका छन् । बाँधमाथि जति पनि पानी, ड्यामको तल्लो भागमा सुख्खा ! बस्ती बसाल्ने नाममा उब्जाउ जग्गाहरूको प्लटिङ रोकिएको छैन, सहरका खोलानालामा ढल बग्छ । सहरियाहरूको फोक्सो PM 2.5, PM 10 ले भरिएका छन्, जङ्गल फँडानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन, जमिनमुनिको पानी सुकेर जमिन भासिने सम्भावना ज्यादा छ, थुप्रै समस्याहरू छन् । तर, समस्यासँगै समाधान वा आशाका किरणहरू पनि धेरै छन् । तर, यो सङ्क्षिप्त लेखमा यसपालिको वातावरण दिवसको नारा ECOSYSTEM RESTORATION (पर्यावरण पुनःस्थापना) को परिधिभित्र छलफल केन्द्रित गर्दै छु ।
पुनःस्थापित नेपालका पहाडहरू
केही दशक अघिसम्म नाङ्गा देखिने पहाड अहिले हराभरा देखिन्छन् । नेपालको लगभग ८ लाख ५० हजार हेक्टर जग्गामा ११ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका सामुदायिक वन फैलिएका छन् । ती समितिहरूको वन तथा वातावरणप्रतिको लगावले गर्दा नेपालका पहाडहरूको मुहार फेरिएको छ । सँगै नेपालको भूमिको लगभग २५ प्रतिशतमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र शिकार आरक्षको रूपमा सुरक्षित छन् । मध्यपहाडी क्षेत्रमा २० वटा र हिमाल र उच्च हिमालमा ११ वटा यस्ता संरक्षण क्षेत्र छन् । यी सम्पूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरूले जैविक विविधता, स्थानीय जलवायु, माटो र पानी इत्यादिको संरक्षण गर्दै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनमा टेवा पु¥याएका छन् ।
हरित लुम्बिनी–पुनःस्थापनाको परिणाम
सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव यू. थान्तले नेपालको लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रलाई धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुझाव दिनुभयो । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना सम्पन्न गर्न जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टाङ्गेलाई नियुक्ति ग¥यो नेपाल सरकारले । सरकारले लगभग ८ वर्ग किमि रहेको क्षेत्रलाई अधिग्रहण ग¥यो । त्यतिबेला निकै कम वनक्षेत्र थियो । तर, लुम्बिनी क्षेत्रमा लाखौँ रुखहरू पोखरी, घाँसे मैदान, सिमसार इत्यादिले गर्दा चराचुरुङ्गी, नील गाई, अजिङ्गर, सारस, बँदेल, स्यालजस्ता अनेकन जनावर देखापरेको र पहिलेको प्राकृतिक अवस्था फर्केको अनुभूति हुन्छ ।
तराईको हरियो सुन
पर्यावरणीय पुनःस्थापनाको अर्को उदाहरण हो तराईका संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका जङ्गल, सिमसार, घाँसे मैदान, ताल–तलैया र खोल्साहरू । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज त तराईको हरित सुन हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका बस्ती हटाएरै भए पनि पर्यावरणीय पुनःस्थापना गरियो । अहिले त उल्लेखित राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरूले पर्यावरणीय सेवामात्र प्रदान गरिरहेका छैनन्, हाम्रो अर्थको प्रमुख स्रोत भएका छन् ती । नेपालले संरक्षित क्षेत्रबाट मात्र लगभग २ अर्ब आम्दानी गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसैले यी संरक्षित क्षेत्र हरित सुनको रूपमा पुनःस्थापित भएको छ ।
भक्तपुरलाई शीतलता प्रदान गर्ने पोखरी र इनारहरू
नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला, त्यसमाथि सानो सहरमा पनि ३९ वटा पोखरी छन्, साना–ठूला । यहाँ ८७ वटा ढुङ्गेधारा, करिब २२० वटा इनार छन् । यी ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरीहरूमध्ये धेरैको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले पुरिएका थुनिएका पानीका स्रोतहरू पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक छ । देशको विकास गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थतन्त्र सबल हुनु त राम्रै कुरा हो । तर, विकासको नाममा पहाड फोड्ने, नदीनाला सुकाउने, चट्टान ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अनियन्त्रितरूपमा उत्खनन गर्नु गलत हो । सुनको अण्डा दिने वनजङ्गल, पहाड, खोला–नाला, ताल–तलैया, पोखरी, जलाधार, वनस्पति, जन्तु इत्यादिको उचित संरक्षण गर्दै बिग्रिएको पर्यावरणहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सकियो भने मात्र मानव र पर्यावरणको अस्तित्व कायम रहन्छ, यही पथमा लम्कनु आजको आवश्यकता हो । पर्यावरण रहेमात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मूल आत्मसात् गर्दै सोहीअनुसार नीति नियम र योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
मानव बनौँ, दानव होइन ! वातावरणको संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढाऔँ ! वातावरण दिवसको शुभकामना ।
(लेखक: उपप्राध्यापक कमलराज गोसाई, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस)