नेपालको खनिज, जल, जङ्गल साम्राज्यवादीहरूलाई किन दिने ?

नेपालको संविधान २०७२ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि र सम्झौता संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको मुस्ताङ, मकवानपुर र बैतडीलगायत जिल्लामा सम्भावना रहेको युरेनियम नेपालको सुरक्षा एवम् सामरिकसँग सम्बन्धित हो । रास्वपा सरकारले यो संवेदनशील विषयलाई विधेयकमा समेटेर संविधानविपरीत निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भयो । यो देशघाती कामको नेपाली जनताले विरोध गर्नैपर्छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको सोधपुछ, अन्वेषण र उत्खनन्को सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारसँग राखी सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभाग वा निजी कम्पनी दिने व्यवस्था गरिएको संविधानविपरीत हो ।
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारले रेडियोधर्मी र युरेनियम उत्खनन्सम्बन्धी ऐन बनाउँदा संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको नङ्ग्राको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) सँग साँठगाँठमा अमेरिकी कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरेको हुँदा त्यसबेला नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत नेपालका रसायनशास्त्रका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले सरकारको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको युरेनियमलगायत रेडियोधर्मी पदार्थ आफैले सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास नभएको अवस्थामा संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादीहरूलाई युरेनियम अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी दिने कानुन बनाउन नहुने मत राखेका थिए । त्यसबेलाको यो आवाजलाई सरकारले सुनेन ।
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारहरू आफ्नो देशको चिन्ताभन्दा संरा अमेरिका र भारतीय विस्तारवादको सेवामा लागेको हुँदा जनताको विरोध भएको हो । अहिले रास्वपा सरकार पनि पुरानै सरकारको पद चिह्नमा हिँड्दै छ । कोसी नदीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान बढेपछि उदयपुर र सुनसरी सीमावर्ती श्रीलङ्का र चिलिय टापुका करिब ६ परिवार उच्च जोखिममा परेका छन् । त्यहाँ कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका १८ मध्ये ९ वटा स्पर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको र गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत बाढीको चपेटामा परेको सार्वजनिक भयो ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख सहरमा बसाइँसराइ बढेसँगै नेपाली जनता दुग्ध पदार्थ अभावमा समेत बाँच्न बाध्य छन् । नेपाल कृषि सहकारी सङ्घअन्तर्गत देशभरि दैनिक ४७ हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । सरकारहरूले किसानको दुग्ध उत्पादन जनतासमक्ष सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरेनन् । आगामी भदौ १ गतेदेखि सरकारको दुग्ध विकास संस्था डीडीसीले सङ्घका किसानहरूबाट दैनिक १५ हजार लिटर दूध खरिद गर्ने सार्वजनिक भयो । किसानहरूले उत्पादन गरेको बाँकी ३२ हजार दूधको व्यवस्थापन सरकारहरूले किन गरेनन् ? के सरकारहरू दूध उत्पादक किसानका विरोधी हुन् ? के नेपाली किसानको दुग्ध उत्पादन रास्वपा सरकारले पनि सडकमा पोख्न दिने हो ?
नेपालका हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोटलगायतमा रसिला स्याउ प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । कतिपय हिमाली जिल्लामा दाँते ओखर, अङ्गुर, सिमी, आलु पनि फल्छन् । सरकारहरूले यी उत्पादित फलफूल र खाद्यान्नको आपूर्ति बन्दोबस्त नगर्दा स्थानीय किसानहरू निरुत्साहित छन् । परिणाम विदेशी फलफूल र खाद्यान्न खरिदमा नेपाल सरकारको व्यापारघाटा बढ्दो छ । यहीबेला नेपालीलाई खाना पकाउने ग्यास सुपथ मूल्यमा सुलभ रूपमा उपलब्ध छैन ।
वर्षा याममा तराई क्षेत्रमा सर्पको टोकाइ बढ्दो छ । तर, सरकारहरूले सर्पदंशका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि एन्टी स्नेक भेनम (एसएसभी) उपलब्ध गराउन सकेनन् । सङ्घीय सरकारमा रास्वपा र प्रदेश र स्थानीय तहमा नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीहरू आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति र निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । यसकारण नेपाल र नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् ।