बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन धेरै ठाउँमा हुनेरहेछ !

आव २०७८/७९ को बजेटको वाणिज्य शीर्षकमा चुरे उल्लेख नगरी ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण’ गरिने’ नाममा चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन गर्ने व्यवस्था गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
बजेटको पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा ‘चुरे तथा महाभारत श्रृङ्खलामा होटेल, मोटेल, रिसोर्टलगायत शीतल निवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने’ व्यवस्था पनि चुरे दोहन नै हो । बजेटमा यस्तो व्यवस्था गराउन सरकारलाई भारतीय एकाधिकार पुँजी र तिनका दलालहरूकै दबाब परेको हो । यो यथार्थलाई मोड्न केही दलालहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बङ्गलादेश निकासी गर्ने कुतर्क पेश गरे ।
एक पूर्वसचिवले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा–दोभानखण्ड सुरुङ्गमार्गसम्बन्धी बजेटको योजना पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन नै भएको ठहर गरे । त्यसो भए दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–लउती सुरुङ्गमार्ग, थानकोट–चित्लाङ–खुर्कोट–चियाबारी, बेत्रावती–माझिटार–शक्तिखोर, पोखरा–बागलुङ, हेम्जा–नयाँपुल, टुम्लि–वाङ्सिङ्, दुम्कीवास, बर्दघाट, कोहलपुर–सुर्खेत, बबई–छिन्चु, सुर्खेत–दैलेख, कपासे–सिपाकोट, प्रभास–जोर्ते, वीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा सुरुङमार्गमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन नै देखियोे ।
भक्तपुरको ताथली–छाप, ललितपुरको गोदावरी–मानचौर सुरुङ्गमार्गमा पनि खानीजन्य सामग्री उत्खनन र प्राकृतिकस्वरूप विनाश हुने भयो । बागमती प्रदेश सरकारसमेतको बजेटमा विश्व सम्पदा चाँगुनारायण मन्दिर र वरिपरिको बस्ती भासिने गरी क्रिकेट मैदानको लागि माटो पञ्छाउने नाममा बालुवा दोहन गरेको र बागीश्वरीमा रग्वी रङ्गशाला बनाउने नाममा वनजङ्गल र खानेपानीको मुहान विनाश गरेको सेलाउन नपाउँदै सङ्घीय सरकारले बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यापार गर्ने व्यवस्था पनि खानी माफियाहरूकै जालो साबित हुन्छ । यस्ता क्षेत्रका नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरूले सत्तापक्ष पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हैसियत देखाई प्रशासन प्रहरीलाई समेत धम्क्याएको समाचार छ ।
यसर्थ सुरुङ्गमार्गको बजेट विनियोजन भएका योजना स्थलको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहनबारे सम्बन्धित क्षेत्रका जनता सचेत हुनु जरुरी छ । यसमा संलग्न माफियाहरूलाई उदाङ्ग्याउनु जरुरी छ ।