नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा जेठ २१ गते सुनुवाइ सुरू गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ । सो अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अध्यादेशबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिएको उल्लेख छ ।