जी ७ बाट के अपेक्षा गर्ने ?

महामारीपछिको आर्थिक पुनःस्थापना र चीनको उदयको पृष्ठभूमिमा बेलायतको कोर्नवालमा जी ७ का नेताहरूको बैठक चलिरहेको थियो । युरोप भ्रमणमा निस्कनुअघि ‘विश्वका प्रजातन्त्रलाई एकगठ गर्न मेरो युरोप भ्रमण’ शीर्षकको बाइडेनको लेख जून ५ मा द वाशिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो । लेखमा उनले चीन र चीनको प्रतिरोधका कुरा एक पल्टभन्दा बढी नै उल्लेख गरेका छन् । लेखमा बाइडेनले संरा अमेरिकालाई ‘शक्तिशाली हैसियत’ सहित संरा अमेरिकी साझेदारी र मोर्चाबन्दीलाई परिचालनबारे लेखेका छन् ।
तथापि जी ७ को समस्या भनेको त्यसको मूल चरित्र हो । जी ७ समावेशी हुनुको सट्टा असमावेशी छ । चीन र संसारका अन्य उदयीमान देशजस्ता संसारका ठुला अर्थतन्त्रलाई त्यसमा निषेध गरिएको छ । जी ७ कुनै बेला सैनिक आर्थिक शक्तिको प्रभुत्वले संसारलाई वशमा पारेको परम्परागत शासक वर्गको ककेसियाली, क्याथोलिक गुटजस्तो छ ।
जी ७ नयाँ उदयीमान विश्व व्यवस्थाको परिवर्तित वास्तविकता स्वीकार्न नचाहने जड देशहरूको समूहजस्तो बनेको छ । आजको परिवर्तित विश्व व्यवस्था भनेको आर्थिक शक्ति र खोज पश्चिमबाट पूर्वतिर शनैशनै सरिरहेको छ । तर, यथास्थितिवादी शासक वर्ग भने जुनसुकै मूल्यमा पनि पाँच दशकअघिकै अवस्थामा झुन्डिरहन खोज्दै छन् ।
जी ७ बैठकको एउटा प्रमुख लक्ष्य सफा हरित पहल (क्लिन ग्रीन इनिसिएटिभ–सीजीआई) हो । जी ७ ले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रस्ट विकल्पको रूपमा सीजीआई अघि बढाउन खोजेको हो । किन सीजीआई नयाँ कार्यक्रम होइन ? बीआरआई सन् २०१३ मा सुरु भएको थियो । आपसी समझदारी, लगानीमा आधारित र राजनीतिबाट पर राखिएको सो परियोजना समावेशी चरित्रको छ । त्यसकारण हालसम्म चीनसहित बीआरआईमा समन्वयको लागि समझदारी पत्रमा हालसम्म १४० देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमा पूर्वी युरोप, एसिया र अफ्रिकाका देशहरू छन् । तर, बीआरआईमा सामेल बन्न चीनले गरेको आग्रह लत्याउँदै उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपका अधिकांश देश (जसले जी ७ को प्रतिनिधित्व गर्छ) त्यसमा सामेल भएका छैनन् ।
अपेक्षा गरिएजस्तै जी ७ लाई अहिले चीनको प्रतिरोध गर्ने र चौतर्फी घेर्ने मोर्चाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ । उनीहरूले बीआरआईमाथि निशाना साँधेका छन् । त्यसो गर्दा चीनलाई धक्का पुग्नेछ । पुरानो ब्रिटन उड्स सङ्गठनबाट देशहरूलाई लगानी र ऋण सहायताको वैकल्पिक स्रोत जुटाउनेछ ।
जी ७ बैठकतिर जानुअघि बाइडेनले आफ्नो लेखमा ‘शक्तिशाली हैसियत’ बाट नेतृत्व गर्ने कुराका साथै नियम–कानुनमा आधारित व्यवस्थाबारे लेखेका छन् । तर, उनको भनाइमा उच्च नैतिक आधारमा उभिएर नेतृत्व गर्ने कुरा छुटेको छ । उच्च नैतिकतामा आधारित नेतृत्व भन्नाले राजनीतिभन्दा माथि सिद्धान्त हुन्छ । जहाँ नेताले आदर्शमा आधारित भएर नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ ।
जी ७ देशहरू आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न ‘प्रजातन्त्र’ र ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य’ जस्ता शब्दको प्रयोग गर्छन् । उदाहरणको लागि, संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूले इराकमाथि आम विनाशकारी हातहतियार राखेको आरोपमा हमला ग¥यो । इराकमाथि हमला गर्ने अधिकांश देशहरू जी ७ मा सामेल छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विरोध गर्दागर्दै पनि गरिएको त्यो हमला गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका तत्कालीन सल्लाहकार कोन्डालिजा राइसले पछि आफ्नो पुस्तकमा इराकमा त्यत्तिबेला आम विनाशकारी कुनै हातहतियार नभएको स्वीकारेकी थिइन् । यस्तो परराष्ट्र नीतिको इतिहास भएको विश्वमा हामीले कस्तो नियममा आधारित व्यवस्था र प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ ?
जी ७ को शिखर सम्मेलन चल्दै गर्दा तथाकथित ‘उइगुर इजलास’ पनि सञ्चालन गरियो । त्यसैको लागि विश्व उइगुर काङ्ग्रेसका सभापति दोल्कुन इसलाई बेलायतमा लगिएको छ । ‘उइगुर इजलास’ कुनै कानुनी वा सरकारी निकाय होइन । तथापि, यसमार्फत ‘सिन्जियाङ कार्ड’ भने पक्कै खेल्न खोजिएको हो । सीजीआई होस् वा ‘उइगुर इजलास’ होस्, चीनलाई घेर्ने समन्वयात्मक जालसाजी बुनिंदै गरेको कुरा प्रस्ट छ । जी ७ का नेताहरूको बैठकमा लगातार चीनविरुद्ध निशाना साँधिएको छ ।
जी ७ लेख खासमा ‘ग्लोबल नर्थ’ (अरू देशलाई उपनिवेश बनाएर आफु धनी बनेका देशहरू) को प्रतिनिधित्व गर्छ । चीनबाहेक संसारका नेतृत्वदायी अर्थतन्त्रहरू जी ७ का हिस्सा हुन् । विकासशील देशहरूको विकासमा योगदान गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । महामारीले गरिबीलाई अझ गहिरो बनाएको छ । विश्व बैङ्कले सन् २०२० को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको वक्तव्यअनुसार महामारीको कारण १५ करोड मानिसलाई चरम गरिबीको दलदलमा धकेलेको छ । यसरी गरिब बनेका दस जनामध्ये आठ जना मध्य आयका देशहरूबाट छन् ।
‘नयाँ शीतयुद्ध’ को अवस्था बनाउनुका सट्टा जी ७ देशहरूले आ–आफ्ना देशमा देखिएको ‘खोप राष्ट्रवाद’को समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्नुपर्छ । विकसित र विकासशील देशहरूबीच खोपको पहुँचमा असमानता घटाउने प्रयासमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावको रोकथामको निम्ति चीनसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने महामारी नियन्त्रणको लागि खोज अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ र बहुपक्षवादलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
लेखक पाकिस्तान–चीन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
स्रोतः सीजीटीएन
नेपाली अनुवादः सुमन