पूर्व प्रमहरू नै विदेशी हस्तक्षेपमा

कुनै पनि देशको बाह्य हस्तक्षेप नेपाल र नेपालीको निम्ति स्वीकार्य छैन । त्यस्तो हस्तक्षेप कुनै दल सरकारमा हुँदा होस् या नहोस् जहिल्यै विरोध गरिरहनुपर्छ । कुनै देशको हस्तक्षेप सहेर मौन बसेमा पछिल्ला दिनमा पनि शक्ति राष्ट्र देशले हस्तक्षेप गरिरहनेछ । यसरी हस्तक्षेप गर्ने देशमध्ये भारत पनि एक हो । भारतले नेपालमा गरिरहेको हस्तक्षेप, अतिक्रमण र दबाबको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा दलहरू सत्तामा बस्दा बाह्य हस्तक्षेप, अतिक्रमण, दबाब र असमान सन्धि–सम्झौताको खासै विरोध या प्रतिवाद हुँदैन । सत्तामा बसेका तिनै दलहरू सत्ता बाहिर बसेपछि लोकाचारको निम्ति या जनताको विश्वास पाउनको लागि बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्छन्, सरकारको विरोध र खबरदारी गर्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको शनिबार जारी संयुक्त विज्ञप्ति हो ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् ।” हो, नेपालको विषयमा नेपालले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप, दबाब र चलखेल हुनु हुँदैन । यो कुरा आफू सत्ता बाहिर बस्दामात्र उठाउने होइन । आफू सत्तामा बस्दा पनि त्यो कुरा पालना गर्नुपर्छ । तर, देउवा, दाहाल, नेपाल, खनाल र भट्टराई पूर्व प्रम हुँदा या सरकारमा रहँदा त्यो जिम्मेवारी पालना गरेको देखिएन । नेपाल र नेपालीको अहितमा सबभन्दा बढी असमान सन्धि गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप या दबाबमा रहेर काम गर्ने दल नेका नै हो । नेकाको त्यो कार्यलाई कहिले नेकपा, कहिले एमाले त कहिले माओवादीले निरन्तरता दिने या स्वीकार्ने काम गरे । तिनै नेता या प्रमको पालामा सीमा अतिक्रमण भयो, नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बनाइयो र नेपाली भूमि डुबानमा पा¥यो । भारतीय पक्षबाट भएको यो अतिक्रमण, दबाब र निर्माण कार्य सबै हस्तक्षेपका दृष्टान्त नै हुन् ।
नेपालको विषयमा नेपालले नै निर्णय गर्ने पाठ त पूर्वप्रमहरूले पो सिक्नुपर्छ । नेकाको सरकारले असमान सन्धिको कहिल्यै विरोध गरेको छ ? नेपाली भूमि अतिक्रमण र अनियमित बाँध तथा तटबन्धको निर्माणको विरोध गरेको छ ? टनकपुर सन्धि र महाकाली सन्धि कसको पालामा भएको थियो ? अरू दलको सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुभन्दा पहिले आफू नै सच्चिनुपर्छ । आफू नै विदेशी शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नु हुँदैन । एमसीसी सम्झौता वास्तवमा अमेरिकी प्रशासनको दबाबमा परेरै नेकाले वर्तमान सरकारलाई जोड दिइरहेको हो । अतः सबभन्दा पहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै सतर्क हुनुपर्छ, आफ्नो निर्णय आफूले नै पालना गर्नुपर्छ ।