पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य हो कि गोहीको आँँसु ?

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले जेठ २८ गते समसामयिक विषयमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय वैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रजातन्त्रमाथि निरङ्कुश प्रहार गर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने विपरीत बुद्धिका अहङ्कारी र कुठाराघाती भएको बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन आफैलाई ठान्ने, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने व्यक्ति भएको भनी ओलीको विरोध गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएअनुसार आफूसमेत बहुमत संसद् सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति निवासमा पुग्दा राष्ट्रपतिले आफूहरूलाई राजाले भन्दा बढी कुराएको, सल्लाह गर्छु भन्नुभएका राष्ट्रपति हुँदै नभएको कारण देखाई अचानक प्रतिनिधिसभालाई विघटनको बाटोतर्फ लग्नुभएको हुँदा राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको मतियार नै भएको आरोप देउवाको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम प्रजातन्त्र र संविधानको विरोधमा भएको, संविधानमा मनपरी शासन गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सभामुखले संविधानको रक्षक भएर सर्बदलीय वैठक बोलाउनुभएकोमा देउवाले धन्यवाद दिए । यस्तो संविधानविपरीत भएको कामको विरोधमा सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन । यसकारण, सर्वोच्च अदालतले अवश्य नै न्याय दिने विश्वास देउवाको थियो ।
देउवाको यो आक्रोशित भनाई ओलीतिर भन्दा उनैतिर सोझिएका धेरै उदाहरण नेपाली जनतासँग छ । देउवाले नेपालको हितविपरीत महाकाली सन्धि गरेर देशघात गरेका थिए भने आफ्नो सरकार बचाउन सांसदहरूलाई अपहरण गरी भारतको पुर्णीया र बैङ्ककसम्म भगाएका थिए । देउवाले एसियाको एक सार्वभौम देश अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादको हवाईजहाजलाई नेपालमा तेल भर्न दिने भनी अर्को देशघाती भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने समय तेइस घण्टा दिनु भएपनि रातको समय कटाउँदा ७–८ घण्टामात्र भएको र सो समयभित्र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर गराई प्रधानमन्त्रीमा नेका देउवालाई नियुक्ति गर्न निवेदन दिएको, त्यसबेला राष्ट्रपतिले सल्लाह गरेर जवाफ दिने भन्नुभएको र सोहीअनुसार भरोसा लिएर घर फर्केको बताए ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राती १ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको वाचन राष्ट्रपतिको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गरेको, अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको भनी विरोध गरेका थिए । दाहालले प्रधानमन्त्री ओली तराईको हित गर्छु भन्ने तर, बजेटमा चुरे दोहन गरी तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न लागेको भनी विरोध गर्दै पाँच राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाएर अघि बढेकोले अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओलीको गल्ती सच्याईने भरोसा व्यक्त गरे । उनले महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु सेटिङ नै भएको जिकीर गरे ।
दाहालले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी बचाउन जे पनि गर्ने भएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन आवश्यक हुने बताए । दाहालको आरोप पनि उनैतिर सोझिएको थियो । दाहालले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भारत भ्रमण गरेर नेपाल–भारत दुईपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट आफू सन्तुष्ट भएको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्तीसम्बन्धी बेलायत–भारत– नेपालको सम्झौतालगायत सन् १९५० को असमान सन्धि, देशघाती महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेका थिए ।
माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी सहयोग मागेका दाहालले २०६६ साल बैशाखमा आफ्नो सरकार रक्षाका निम्ति भारतसँग अनुनय विनय गरेका थिए । दोसो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत गएका दाहालले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लगाउने २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षमा अधिकांश समय भारतको जाल्पाईगुडीदेखि दिल्लीका नोयडामा बसेका दाहाल भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ भएको उतिबेलै पुष्टि भएको थियो ।
माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वकै बेला भारतसँगको सिमानामा रहेका नेपालको प्रहरी चौकीलाई विस्थापन गरेर भारतलाई नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न सजिलो बनाएका थिए । माओवादी डरको कारण नेपाली टोली भारतमै बसेर नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले सीमा (स्ट्रीप) नक्सासमेत तयारी गरेको कारण अधिकांश ठाउँमा नेपालीसँग लालपुर्जा भएको भू–भाग भारततर्फ परेको हुँदा अहिले सो नक्सा खारेज गर्नुपर्ने नेपाली जनताको माग छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ वर्षको लागि निर्वाचित संसद्लाई पटक – पटक निमोठ्ने, नागरिकतालाई चकलेटजस्तै बाँड्ने, विनाशकालमा विपरीत बुद्धि भएका, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र संविधानलाई खतरामा पु¥याएका भनी आरोप लगाए । उनी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा दिल्लीबाटै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको भनी माधवविरुद्ध बोलेर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संस्कारयुक्त राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधिको आशा गरिएकोमा त्यस्तो नभएको, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू चूप बसेर यस्तो बेला नागरिकको कर्तव्य पालन नठहरिने भएकोले सडकमा उभिएर ‘हामी ज्युँदै छौँ’ भनी लोकतन्त्रको रक्षामा लागेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकपछि अर्को गलत काम हुँदै आएको, चुरे दोहनजस्तो देशघाती काम भएको, दलाल पुँजीपति र विदेशीलाई फाईदा हुने, नेपालको अहित हुने भएकोले चुरे दोहनको नीति ल्याउने प्रधानमन्त्री ओली देशभक्त नभएको र दम्भी भएको माधवको दाबी थिए । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउने तर संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न आफै बाधक बनेका प्रधानमन्त्री ओली सुध्रिन नचाहेको उनले बताए ।
खनाल, नेपाल र दाहालले संयुक्त मोर्चा बनाई प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तानाबाना बुनेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललगायत दाहाल, नेपाल र भट्टराईलाई ओलीले थाङ्नामा सुताएका छन् । तीनैजना प्रम ओलीको चक्रब्युहमा परेका छन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा ३ जनाले सनाखत सर्जमिन गरेको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने विषय ८ दलको बैठक र संसद्मा माधव नेपालले उहिल्यै समर्थन गरेका थिए । नेमकिपाबाट दैलेख क्षेत्र नं २ का निर्वाचित सांसद विनोदकुमार शाहीलाई आर्थिक लाभसमेत दिएर एमाले बनाउने माधवकुमार नेपाल नै हुन् । यसकारण, झलनाथ खनाल र माधव नेपालले हानेको तीर उनीहरूतिरै सोझिन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको संवैधानिक समितिको संयोजक भएर यस्तो अन्योल स्थिति निम्तिने संविधानको मस्यौदा पेश गरेको र यो संविधान घोषणालगत्तै पार्टी र संसद्बाट राजीनामा गरी उनले जनतालाई धोका दिएको अहिले साबित भयो । नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर गोर्खाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका तर, ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकी राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका बाबुराम भट्टराईको स्थिति अहिले पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको गोटीकै रूपमा रहेको देखिन्छ ।
जलस्रोत, ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा तस्करी र वनजङ्गल फडानी गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने काममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबैको दोष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा, दाहाल नेपाल, खनाल र भट्टराईका गलत कामलाई निरन्तरतामात्र दिएका हुन् । यसकारण, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य गोहीको आँशुमात्र हो ।