बाग्मती प्रदेश सरकारको नयाँ बजेट : एक टिप्पणी

आज पनि सङ्घीय बन्दोबस्तको उपादेयताबारे प्रश्न उठ्दै छ । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेकै छ । प्रश्न नउठोस् पनि कसरी ? सङ्घीय व्यवस्थाले जनताको जीवनमा खासै छोएकै छैन । विशेषतः प्रदेशहरू छन्, प्रदेश सरकारहरू छन् भन्ने आभास जनताले गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशले के गर्ने ? अधिकार क्षेत्र के ? कसरी काम गर्ने ? भन्ने स्पष्ट अवधारणा आज पनि सरकारसँग छैन । सामान्यतया बजेटहरूमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनको रूपरेखा प्रस्टिन्छ । सङ्घीय बन्दोबस्तमा बजेटहरू कस्तो बनाइनुपर्ने ? बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन् ? यी प्रश्नहरूमा छलफल भएको देखिँदैन । प्रदेशको उपस्थिति देखाउने एउटा उपाय बजेट पनि हो । प्रदेशका बजेटहरूले तीन वर्षमा सङ्घले छुट्याएको बजेटलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र वितरणबाहेक के गर्यो ? प्रदेश सङ्घको छाया हो ? असार १ गते प्रस्तुत बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेटले यो प्रश्न फेरि उठाएको छ । बाग्मती प्रदेशको बजेट सङ्घको नक्कल हो भन्ने टिप्पणी जानकारहरूको छ । बजेट असन्तुलित, अमूर्तमात्र होइन कुनै राजनीतिक आर्थिक उद्देश्यसमेत प्रस्ट छैन । कोभिड १९ को महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो झरेको याचना बजेट वक्तव्यमा छ । तर, कोभिड १९ ले होइन महामारीमा वास्तवमै देशको अवस्था उदाङ्गो भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता यति नै बेला उजागर भएको छ । सङ्घीय बजेटको ठुलो हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासकै ठुलो बजेट (१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट) सङ्घले प्रस्तुत गरिरहँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण १६ खर्ब पुगेको तथ्याङ्क पनि बाहिरियो । करिब ३ करोड नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार प्रतिव्यक्ति ऋणभार छ । कुल बजेटको १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्वबाट उठ्ने र बाँकी बाह्य ऋण र अनुदान आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहनेछ । बजेटको १० खर्ब चालु खर्चकै निम्ति अपुग हुने अनुमान छ । सिद्धान्त पूर्वाधार निर्माण आयोजना, सार्वजनिक पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हो । नियमित वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चने गरी साढे ५ खर्बभन्दा बढी ऋण लिने योजनाको औचित्य के ? मागेर घिउ–भात कहिलेसम्म खाने ? सङ्घको चालु खर्च ६४ प्रतिशत अर्थात् पुँजीगतभन्दा ४० प्रतिशत बढी हुनुको प्रमुख कारण प्रदेशहरूको सङ्घमा अधिक निर्भरता नै हो । प्रदेशको चालुु खर्च अर्थात प्रदेशलाई आवश्यक न्यूनतम चालुु खर्च पनि सङ्घले विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रदेशले आप्mनो आयको स्रोत पहिचान गर्न नसकेकै कारण देश आर्थिक परनिर्भरताको चक्रव्युहबाट बाहिर आउन सकेको छैन । केही अर्थविद्हरू प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन्छन् ।
यति नै बेला देशको व्यापार घाटा आकाशिंदो छ । २ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा छ । यो रकम सङ्घले ७ वटै प्रदेशमा गरेको कुल चालु खर्च विनियोजनको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ल्याइएको वितरणमुखी बजेटले गर्दैन उत्पादनमुखी बजेट आवश्यक छ । न सङ्घको न प्रदेशको बजेट उत्पादनमुखी देखियो । बजेट महत्वाकाङ्क्षी र अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको थेली हो भन्दा फरक पर्दैन । महामारीका बखत न्यूनतम राजस्व पनि उठ्ने नउठ्ने ठेगान नभएको बेला, आर्थिक वृद्धिदर २.४५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको समयमा सङ्घले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र बाग्मती प्रदेशले ४.६५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्नु तर्कसम्मत छैन । कुनै आधार पनि देखिँदैन ।
आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको यो समयमा पनि सरकार समृृद्धिकै सपना बेच्दै छ । आज पनि मेट्रोको कुरा दोहो¥याउँदै छ । मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएको ट्रलीबस ध्वस्त पारेकाहरूले विद्युतीय गाडी र प्रदूषणमुक्त प्रदेशको नारा दिँदै छन् । फिल्म सिटी, सुरूङ मार्ग, प्रदेश लोकमार्गको ठुलठुला कुरा गर्ने सरकारले काठमाडांैँबाट हेटौडा पुग्ने सिस्नेरी सडक वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएन र ? बजेट सस्तो लोेकप्रियता र सबै क्षेत्र समेट्न खोजिएको कार्यान्वयन गर्न नसकिने आश्वासनको पुलिन्दा हो भन्दा फरक पर्दैन । नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मा लिन नसक्ने, उत्पादन र स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनमा केन्द्रित नभएको बजेटले समृद्धि ल्याउँछ भन्नु दुःस्वप्न नै हो ।
‘सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवादउन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को नारा बाग्मती प्रदेशले लगाइरहँदा केही प्रश्नहरू उठ्नेछन् । समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने तर निजी क्षेत्रमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनु पाखण्ड नभए के ? ठुला लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिशत कर छुट र साना लगानीकर्तालाई थोरै प्रतिशत कर छुटको नीति के विरोधाभासपूर्ण छैन ? के बजेटमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरणको नीति छ ? वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रगत–पसिना बगाउने सम्पूर्ण युवा जनशक्ति फर्काउने त परको कुरा कोभिड १९ का कारण फर्केका ३ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको बन्दोबस्तको नीति खोइ ? बजेटमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने नीति खोइ ? निश्चित जिल्ला या भेगको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको मूर्त मार्गचित्र खोइ बजेटले दिएको ? ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको विभाजनसहित आवश्यकताहरूको पहिचानसहित बजेट विनियोजनको मोडालिटि खोइ परिवर्तन गरेको ? प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विपतपूर्वको तयारी किन गर्दैन ? किन बोल्दैन बजेट ? गाउँगाउँमा डोजर आतङ्क, पहाडहरू फोडेर विकास हुन्छ भन्ने, ढुङ्गा बेचेर धनी हुन्छ भन्ने, नदीको गिट्टी–बालुवा बेचेर धनी हुन्छ भन्नु मूर्खता नभए के ? यी प्रश्नहरूको जवाफ बजेटले दिन सक्दैन । व्यापार घाटा घटाउन चुरेको गिट्टी–बालुवा बेच्ने सङ्घको नीति आत्मघाती छ । घर जलाएर खरानी बेच्ने मूर्खता जस्तै हो चुरेको कुरा । प्रदेशले चुरे जोगाउनुपर्ने कुरा गरे पनि जलाधार क्षेत्रमा रङ्गशाला बनाउने, गिट्टी–बालुवा दोहन गर्ने कार्य रोकेको छैन । अझ प्रोत्साहन दिइँदै छ । सरकारले मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोकको विपत्तिबाट शिक्षा लिन जरूरी छ ।
प्रदेश रोजगारी सृजनाको कुरा गरिरहँदा जनता प्रश्न गर्दै छन् । के अब हिजो मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा बनेका उद्योगहरू पुनःस्थापना हुन्छ ? कार्यकर्ता पाल्ने ३ महिने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम खारेज हुन्छ ? रोजगारी सृजनाको दिगो उपाय सरकारसँग छ ? ‘मेरो गाउँ उद्यमसहितको जिउने ठाउँ’ नारा के हास्यास्पद छैन ? विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग विकेन्द्रीकृत बनाउने नीति नबनाई काठमाडौँमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति तथा सोच कसरी उपयुक्त हुनसक्छ ?
बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरियो । तर विडम्बना ¤ भूमिसँग सम्बन्धित समस्या, किसान समस्याको हल गर्ने दीर्घकालीन सोच तथा नीति छैन । ‘गरिब किसानको साथमा बाग्मती प्रदेश’ यदि नारामात्र होइन भने क्रान्तिकारी भूमिसुधार र मोहियानी हकको बन्दोबस्त आवश्यक छ । बजारको समस्याले विचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्दो छ । वास्तविक किसानले पसिनाको मूल्य पाउँदैनन् । त्यसकारण, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो दरमा छ । किसानले समयमै मल पाउँदैनन् । सिँचाइको बन्दोबस्त छैन अनि कसरी हुन्छ किसानका गरा सधैँ हराभरा ? कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको नारा दिने सरकारले के कृषि विद्यालय र विश्वविद्यालयको योजना ल्याएको छ ? भएको कृषि क्याम्पसलाई व्यवस्थित बनाउने सोचेको छ ? बजेट वस्तुपरक र यथार्थपरक देखिन्न । बाग्मती प्रदेश डिजिटल प्रदेशको नारा हास्यास्पद छ । उपत्यकाको प्रमुख नाका थानकोटमा ढड्डा र कलम लिएर उभिने ट्राफिक प्रहरीले प्रदेश सरकारको नारालाई गिज्याउँछ ।
केन्द्रले बढाएको वृद्धभत्ता र बाग्मती प्रदेशले कोभिडका कारण आमा–बुबा गुमाएका बालबच्चालाई दिने भनिएको रू. ३००० को भत्ता उस्तै उस्तै हो, वितरणमुखी । शिक्षक कर्मचारीलाई दुई हजार रूपैयाँ तलब वृद्धि गर्ने भनिएको छ तर स्रोत खुलाउन भने खुलाउन सकेन । करको दायरा बढाउने भनिएको छ । जनतासँग चर्को कर असुली बजेटलाई वितरणमुखी बनाउनु बजेटको सिद्धान्तविपरीत छ । वितरणमुखी बजेट ल्याउने देशले आप्mनो उत्पादन वृद्धिमा जोड नदिनु आत्मघातीसिद्ध हुन्छ । यथार्थमा आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर देश र व्यवस्थाले मात्रै वितरणको कुरा गर्छ । छोराछोरीको पठनपाठन, स्वास्थ्योपचारमा सरकारले हेर्ने, बालविकास केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम श्रेयस्कर हुनेछ ।
समग्रमा बजेट अमूर्त छ । बजेट देशको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई झन् बलियो बनाउन ल्याएको प्रस्ट छ । बजेट सन्तुलित छैन, दिगो विकासको मार्गचित्र छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट उत्पादनमुखी छैन । कोभिडकेन्द्रित शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरे पनि नयाँ भेरियन्टसँग लड्न समर्थ हुनेमा शङ्का छ ।
यो पटक पनि बाग्मती प्रदेश जिल्ला विकास समितिको ठूल्दाइ नै देखियो । सङ्घको बजेट स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा वितरण केन्द्र बन्यो । यसले देशको व्यतर बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र ओरालो झर्ने निश्चित छ । यो बजेटले समृद्धि र समाजवाद त के न्यूनत्तम कार्य पनि सम्पन्न गर्नसक्ने देखिन्न । घाँटी हेरी हाड निल्नु भनिन्छ । गत वर्षको कुल विनियोजित बजेटमा १० प्रतिशतको वृद्धि मात्रले (५७ अर्ब) प्रदेश समृद्ध हुन्छ भन्नु झूटको खेती नै हो । त्यसकारण बजेट वक्तव्य झूट, ढाँट, छलकपटको राजनीति गर्ने एमालेजस्तै छ । चुनाव जित्नको लागि जे पनि गर्ने एमाले कार्यकर्ताका निम्ति बजेट चौतारी हुने देखिन्छ ।