तराईका जनता सामन्त, शोषक र जमिनदारबाट पनि प्रताडित

शोषक, सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार, जालीफटाहा, कालाबजारी, कमिसनखोर जहाँका भए पनि शोषित–पीडित जनताका विरोधी हुन् । शोषक, सामन्त, जमिनदार र जालीफटाहाहरू हिमाल–पहाडमा हुन्छन्, तराईमा हुँदैनन्, तराईमा मात्र हुन्छन्, हिमाल, पहाडमा हुँदैनन् भन्ने होइन । सामन्त, शोषक र पुँजीपति वर्गले तराईमा मात्र शोषण गर्छ, दमन गर्छ, भेदभाव गर्छ अन्यत्र गर्दैन भन्ने होइन । उनीहरूको चरित्र नै जो जहाँ बसे पनि, रहे पनि शोषण र दमन गर्नु हो । तराईमा हुर्केका–बढेका केही मधेसवादी दलहरूमा एउटा भ्रम छ । त्यो भ्रम हो, पहाडियाले तराईमा भेदभाव ग¥यो, अधिकार वञ्चित ग¥यो, शासक वर्गमा ल्याएन भन्ने कुरा ।
शोषक, सामन्त, पुँजीपति र जालीफटाहाहरूको हातमा सरकार रहेसम्म कुनै पनि ठाउँका उत्पीडित, आदिवासी जनजाति अर्थात् श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्दैन, हित गर्दैन । श्रमजीवी वर्गको पसिनामा रजाइँ गर्नु नै उनीहरूको स्वार्थ हो, उद्देश्य हो । शोषक, सामन्त र पुँजीपति वर्गको सरकारले हिमाल र पहाडका जनतालाई शोषण र पक्षपात गर्दैन, तराईका जनतालाई मात्र गर्छन् भन्ने कुरा सो¥है आना झूट हो । बहुमत जनतालाई शोषण गर्नु, आफ्नो आधिपत्य कायम गर्नु शोषक, सामन्त र पुँजीपति वर्गको चरित्र हो । पञ्चायतकालमा निरङ्कुश व्यवस्था थियो । त्यो सामन्ती व्यवस्था हो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक र मौलिक अधिकार थिएन । त्यो अधिकार उपत्यकामा मात्र थियो, हिमाल र पहाडमा मात्र थियो, तराईमा थिएन भन्ने ठम्याइ सही होइन ।
तराईका जनता पहाडका सामन्त, शोषक र जमिनदारहरूबाट मात्र होइनन् तराईका सामन्त र जमिनदारहरूबाट पनि त्यत्तिकै शोषित र प्रताडित छन् । शासकहरू पहाडिया भएकाले तराईका जनता उत्पीडित भएका होइनन् । हो, ती शासकहरू बहुमत जनताका प्रतिनिधि होइनन् । तराईका शोषक, सामन्त र जमिनदारहरू पहाडका शासकभन्दा कम छैनन् । तराईका सामन्त, शोषक र जमिनदारहरू शासक नभए पनि तराईका जनता पीडित छन्, शोषित छन् भने सरकारमा गए पनि झन् पीडितै छन् । तराईका मधेसी समुदायका नेताहरू सांसद र मन्त्री भएको पनि धेरै वर्ष भयो । तिनै नेताहरू राष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । तर, पहाडको कुरा छोडौँ तराईका जनताले के अधिकार पाए ? के राहत पाए ? के सेवा पाए ? के तराईका जनताको जीवन सुनिश्चित भएको छ ? के पुस्तौँ पुस्तादेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोहियानी हक कायम भएको छ ? त्यहाँको जनताको राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर उठेको छ ? अन्धविश्वास र कुरीतिबाट हटेको छ ?
भन्नै पर्दा सबभन्दा अन्धविश्वास, कुरीति, भेदभाव, पक्षपात, शोषण तराईमै छ । यसको जिम्मेवार शासक दलहरूमात्र होइनन् तराईका मधेसी दलका नेताहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । बरू, मधेसी समुदायका नेताहरू सरकारमा सामेल भएर विदेशीले पनि सहजै ढङ्गले वंशजको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन दबाब दिएर नागरिकता अध्यादेश पारित गराइयो । भारतीय नागरिकले पनि जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता दिलाएर भारतलाई उनीहरूले खुसी पार्ने काम गरे । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने काममा सघाइयो ।
‘बोक्सी’ को कारण बढी मारपिट, घर–गाउँ निकाला, शारीरिक र मानसिक यातना तराईमै भइरहेको देखिन्छ । ‘बोक्सी’ को आरोपमा दिसा खुवाउने, अर्धनग्न पारेर सार्वजनिक स्थलमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने, आँगनमा बाँधेर बेइज्जत गर्ने, गाउँ निकाला गर्नेजस्ता अपराधिक, कुत्सित र निन्दनीय काम बढी तराईमै हुन्छ । दाइजो प्रथाको कारण लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने, दाइजो कम ल्याइयो या भने जति ल्याइएन भनी मट्टीतेल छर्केर आगलागी गर्ने, सासू, लोग्ने मिलेर बुहारीमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने, घरबाट निकाल्ने काम पनि तराईमै भइरहेको छ । सानैमा बिहे हुने, कामअनुसारको ज्याला नपाउने र गा¥हो गा¥हो काम गर्ने जनता पनि तराईवासी नै हुन् । जति वर्ष जग्गा जोते पनि जग्गामा स्वामित्व नपाउने पनि तिनीहरू नै हुन् । हो, यस काममा सरकारको पनि दोष छ । किनकि, व्यवस्था नै सामन्त वर्गको थियो, पुँजीपति वर्गको थियो र छ ।
पुस्तौँ पुस्तादेखि जोत्दै आएको जग्गामा अधिकारमात्र होइन जग्गा नै छोड्नुपर्ने समस्या तराईमा उहिलेमात्र होइन अहिले पनि यथावत छ । सीमा मिचेर, घरबास उठाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् तराईका जनता । तराईको भूमि डुबानमा परेर बालीनाली क्षति हुने, घर–गोठ बगाउने र अन्यत्र बसाइँ सरेर आँसु पिएर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता पनि उनीहरूकै हो । मधेसी मधेसी भएर पनि काखापाखा गर्ने, भेदभाव गर्ने, समानता नपाउने, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाबाट वञ्चित हुने ठाउँ पनि तराई क्षेत्र नै हो । ‘तराई अन्नको भण्डार’ भएर पनि उत्पीडित जनताले एक छाक खान, एक जोर पोशाक लाउन कठिन हुन्छ । दिनभरि कठोर परिश्रम गरेर पनि उनीहरूको जीवन जसोतसो चलेको हुन्छ । यसरी तराईका उत्पीडित जनता मारमा पर्नुमा जति शासकहरू दोषी छन्, त्यत्तिकै तराईका सामन्त, शोषक, जमिनदार र पुँजीपतिहरू पनि जिम्मेवार छन् ।
तराईका जनताका यी र यस्ता यावत समस्याहरू तराईकै अझ मधेसी समुदायकै जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद जितेर मन्त्री बने पनि कुनै परिवर्तनको अनुभूति भएन । तराईमा तराईकै या मधेसी समुदायकै वडाध्यक्षदेखि उपप्रम र राष्ट्रपतिसम्म बनेपछि उनीहरूले भनेझैँ सरकारमा गएपछि या शासक बनेपछि समाधान हुनुपर्ने होइन ? यसकारण, मधेसी समुदायका नेताहरू त्यसमध्ये पनि भारतीय पुख्र्यौली भएका नेपाली नेताहरूले पहाडी र हिमाली जनताको कुरा छोडौँ तराईकै जनताको भलो गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूको स्वार्थ नेपाल र नेपाली जनताको सेवा गर्न होइन भारतीय शासकहरूको स्वार्थ पूरा गर्नु हो । नेपाललाई परनिर्भर या भारतनिर्भर बनाउनु हो । नेपाललाई भारतीय शासकहरूको उठबसमा नेपालमा शासन गर्न दिएर चालै नपाइकन या एकएक पाइला गरेर नेपालको अस्तित्व नामेट पार्नु हो । अतः नेपालमा श्रमजीवी वर्गको हितमा, सेवामा समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ, समानता, न्याय स्वतन्त्रता पाउन, जीवन सुनिश्चित गर्न, शोषण अन्त्य गर्न सङ्घर्ष आवश्यक छ । यसको विकल्प वर्गसङ्घर्ष हो ।
photo: International rice research institute